जातीय राज्यको पक्षमा
नारायण निङलेखू
यतिखेर नेपालीहरुमा आपसी शंका र अविश्वास क्रमशः यसरी बढदै जाँदो छ कि एकले अर्कोको बोली सुन्न सकिरहेको छैन। मन छाम्न र भावना बुझ्न सकिरहेको छैन। शीरमाथि बोकेका आ-आफ्ना अपारदर्शी बाकसजस्ता भएका छन् प्रत्येक नेताका टाउका। एकले अर्काको बाकसभित्र के छ देख्न सक्दैन। आँखामा आ-आफ्ना रङका चस्मा लगाएका छन्। एकले अर्काको वास्तविक रङ देख्न सकिरहेको छैन। प्रदेश नामाकरणको सिलसिलामा जेजस्तो खैलाबैला हुँदैछ यसबाट के देखिन्छ भने हामी एक अर्कालाई बिलकुल बुझन सकिरहेका छैनौं। वास्तवमै कुरो नबुझी रहेका हौं भने समयको अन्तरालमा बिस्तारै बुझाबुझ हुँदै जाला। यदि बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छौं भने हामी कपटी हौं र हाम्रो नियतमा दोष छ। यो दोषले गर्दा विस्तारै मुलुक द्वन्द्वतर्फ जाने सम्भावना बढने छ।
नेवा प्रदेश वा लिम्बुवान वा किराँत वा थरुहट लगायतका नामहरु ऐतिहासीक पृष्ठभूमि, ऐतिहासीक थातथलो र सभ्यतालाई मान्यता दिनेसम्मको कुरो हो। यस्तो नामाकरणबाट अरु जाति र समुदायको पहिचान र इतिहासलाई प्रभाव पार्ने सम्भावना छैन। लिम्बुवानमा भोली कुनै व्राम्हण वा लिम्बू वा मगर वा दलित वा अन्य कोही पनि नेपाली नागरीक मन्त्री, मूख्यमन्त्री, गभर्नर, प्रशासक, प्रहरी अधिकारी, आयुक्त वा अन्य कुनै पनि तहमा रहेर काम गर्न सक्ने अधिकार रहन्छ। उद्योग व्यापार, चलअचल सम्पति आर्जन, पेशा व्यवसाय, धर्म कर्म सामाजिक सेवा सबै गर्न छुट र स्वतन्त्रता सबैलाई रहन्छ।
सिङ्गो प्रदेशलाई राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्ने वा केन्द्रीय सरकारमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार सबै जाति समुदायमा रहन्छ। मगरात, तामसालिङ, तमुवान, शेर्पा वा मधेसका सम्बन्धमा पनि कुरो यीनै हुन्। यति भएर पनि ऐतिहासिक थातथलो, पृष्ठभूमि र सभ्यतालाई मान्यता दिने उद्देश्यले नामाकरण गर्ने बहुसंख्यक अभिमतलाई लत्याउँदै संविधानसभा नै ढल्नेगरी त्यत्रो भुइचालो आउनु पर्ने कारण के पर्यो? आखिरी एउटा नाम त चाहिन्छ नै। पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्न खोज्दा यत्रो हङ्गामा हुनुपर्ने किन? आश्चर्यको विषय छ। पहिचानमा आधारित नाम मात्रसँग पनि 'एलर्जी' हो भने यो मुलुकमा शान्ति सम्भव छैन।
संघीयता भनेको जनतालाई गाइ, भैसी, भेडा, बाख्रा व्यवस्थापन गर्ने भनेजस्तो होइन ताकि प्रदेशको नामाकरणसँगै सबैले आ-आफ्नो गोठ र खोरतर्फ लाग्नु पर्ने, आ-आफ्नो चरनमा चर्नुपर्ने, आ-आफ्नो खोलेफाँडो खानुपर्ने, आ-आफ्नो दाम्लोमा बाँधिनुपर्ने। प्रदेशको नामाकरण पहिचानको आधारमा भन्नुको तात्पर्य देशभर फैलिएर बसेका नेवारहरुले आ-आफ्नो कुम्लोकुटुरो बोकेर नेवाप्रदेश लाग्नु पर्ने, देशभर रहेका मगर गुरुङ तामाङहरुले झिटीगुण्टा बोकेर आ-आफ्नो मगरात, तमुवान, तामसालिङ खोज्दै जानु पर्ने, काठमाडौंका मधेशीले मैदानतिर झर्नुपर्ने, पहाडेहरुले मैदान छोडेर उकालो लाग्नु पर्ने भन्ने हैन।
तर के गर्ने! अहिले प्रदेश नामाकरणको सन्दर्भमा बेकारको फतुर र जाली कुराले मुलुक हैरानीमा परेको छ। इन्द्रावती नामाकरण भए जातीय सदभाव कायम रहने अनि तामसालिङ नामाकरण भए जातीय सदभाव भडकिने - यो कस्तो जाली कुरा हो? एक किसिमको नामाकरणले एउटा परिस्थिति ल्याउँछ अनि अर्को किसिमको नामाकरणले अर्कै परिस्थिति ल्याउँछ भन्नु फटाहा कुरा हो। नामाकरणले प्रदेशको राजनीतिक शक्तिविन्यास निर्धारण गर्ने हैन। नामाकरणको कुरो मात्रले यत्रो खैलाबैला हुन्छ भने भोली सबै नागरिकलाई राज्यसत्तामा समान पहुँच र प्रभुत्व सुनिश्चित गर्न उपयुक्त पद्धती र परिपाटी निर्माण गर्नु पर्दा स्थिति के होला? यस्तो पाराले मुलुकमा सदभाव कसरी सम्भव होला?
नेपालको कुनै पनि प्रदेश भनेको सबैको साझा फूलबारी हो। जनजातिको हो, खसआर्यको हो, मधेशीको हो, मुस्लीम तथा अन्य सबै जाति र समुदायको हो। मुलुकमा सबै नागरिकको बरोबर पहिचान होस्, समान प्रतिष्ठा होस्, समुचित उत्थान होस् भन्ने चाहना सबै नेपालीको हुनुपर्दछ। त्यसका लागि चाहिने पद्धती र परिपाटी के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अहिलेको बहस हो। यसकारण समाजमा सबैको पहिचान र प्रतिष्ठा, राज्यसत्तामा सबैको पहुँच र प्रभावको कुरो गर्न परेको हो। राज्यमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि त्यसै अनुरुपको राज्य व्यवस्था अपनाउन जरुरी परेको हो। यसर्थ, नयाँ विचार र नयाँ व्यवहारको विकास गर्न जरुरत परेको हो। अबको आवश्यकता भनेको यथास्थितीको मानसिकतालाई त्यागेर अग्रगामी सोचको विकास गर्नु अनि गाउँ सहर दुनियालाई नयाँ शीराबाट हेर्ने अभ्यास गर्नु हो।
राज्यको पुनर्संरचना भनेको पहिचानको सवाललाई सम्वोधन गर्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर हो। तर, अहिले राज्य पुनर्संरचनाको कुरोलाई लिएर जनताको मनोविज्ञान बिगार्ने प्रयास भैरहेको छ। ऐतिहासिकरुपमा किनारामा परेकाहरुले आफ्नो पहिचानको कुरा उठाउँदा साम्प्रदायीक भयो भन्ने आरोप लगाइएको छ। अधिकारका कुरालाई बिखण्डनवादको रङ लगाइएको छ। तर यस्तो किसिमको हिजोकै सोच र शैलीले अब काम गर्नेवाला छैन। जनताको चेतनामा धेरै फरक आइसकेको छ। समाज र इतिहासको व्याख्या गर्ने पुरानो शैली परिवर्तन भैरहेको छ। मानिसका चिन्तन शैलीमा फेरबदल आएको छ। लोकतन्त्र, समाजवाद, साम्यवादका शास्त्रीय रटहरुको निरन्तरता अब त्यही रुपमा कायम छैन। बर्गीय दृष्टीकोण त्यागीसकेकाहरुले त्यो कुरो फेरी उठाउन थाल्नु एकछिनको नाटकमात्र हो। लोकतन्त्रको नाममा बेलायती संसदवादको निरपेक्ष ढंगले एकोहोरो रट लाउनु पनि अब नेपालको सन्दर्भमा समयसापेक्ष रहेन। यी कुराहरुको छर्लङ्ग दृष्टीगोचर नेतालाई भइरहेकै छ। नेतालाई भएजस्तै जनतालाई पनि कुरो छर्लङ्ग छ। जनतालाई शब्दजालमा पार्ने पुरानो तरिका अब कामयाब हुनसक्दैन।
जनजातिलाई उचाल्दै राजनीति गरेको र जातीय अपेक्षालाई दलगत स्वार्थका लागि उपयोग गरेको भन्ने राजनीतिक दलहरुको आपसी आक्षेप अहिलेसम्म पनि गुञ्जयमान छ। हुन त यो पार्टीहरुको आफ्नो टाउको दुखाईको विषय हो। तर ती जातिलाई अरुको उक्साहटमा लागेर उपयोग हुने भनि ठान्नुले नेताहरुमा जातिवादी मनोविज्ञान अचेतनरुपले जिवित रहेको स्पष्ट देखिन्छ। आफुलाई उन्नत श्रेणीको ठान्दै अरुको अवमूल्यन गर्नु शोभनिय कुरा हुन सक्दैन। अरुले उक्साउँदा उक्सीने र अरुले भडकाउँदा भडकिने भनेर जातिविशेषलाई ठान्नु र मान्नु भनेको जातिवादी मानसिकता प्रकट भएको हो।
आदिवासी जनजातिका अगुवा तथा प्रतिनिधिहरु सबै दलका नेताहरुलाई पालैपालो भेट्न गएकाबेला एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले अनुशासीत र शान्तिपूर्णरुपले सडकमा जानुपर्ने भयो भनेकोलाई टपक्क टिपेर सडक आन्दोलनसँग अनर्थ जथाभावी जोडियो। प्रचण्डको आदेश पाएर जनजातिहरुले सडक तताएको भन्ने होहल्ला गरियो र अहिलेसम्म गरिदै छ। सबैलाई थाहा भएकै हो आदीवासी जनजाति महासंघका अधिकांश शीर्ष पदाधिकारी माओवादी होइन, अरु नै राजनीतिक दलहरुसँग आवद्ध थिए। त्यो जनजाति टोलीमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले, अन्य राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता लगायत जातीय संघसंस्थाका अगुवा, स्वतन्त्र वुद्धीजीवी तथा समाजसेवी व्यक्तिहरु पनि थिए। सडक आन्दोलन पूर्वनिर्धारीत कार्यक्रम थियो। प्रचण्डले सडकमा जान भएन भनेर हात जोडेको भएपनि जान्थे। तर, कुरोलाई यसरी उछालियो मानौं त्यो प्रचण्डवचन जादुको पुञ्ज नै थियो जसले सारा आदिवासी जनजातिलाई सडकमा जाने दिव्य चेतना र अलौकिक प्रेरणा प्राप्त भयो। कस्तो बिचित्र! कुनै जातिलाई बीचमा ल्याएर आरोप प्रत्यारोप गर्नु त्यो जाति वा समुदायको मान अपमान के हुन्छ भन्ने नेताहरुले सोच्न पर्दैन? के जनजाति आफै क्रियाशील हुन नसक्ने प्राणी हुन्? अरुले उक्साएपछि मात्र क्रियाशील हुने हनुमान हुन्?
हेक्का रहोस, यसरी जातिवादी मानसिकता पालेर अब अघी बढन सकिन्न। बुद्धी पुर्याऔं, द्वन्द्वको अर्को श्रृङ्खला शुरु हुनबाट मुलुकलाई जोगाऔं। पुरानो मानसिकतालाई बिश्राम दिउँ। ह्दय अली ठूलो बनाऔं। नविन सोचको विकास गरौं, दूरदृष्टी राखौं। ठण्डा दिमागले चिन्तन गरौं। सहअस्तित्व र सहयात्रालाई मनमा राखेर कदम चालौं। अरुलाई उछिन्दै आफुमात्रै अघी बढने प्रवृतिलाई त्यागौं। र, हातेमालोको अभ्यास गरौं।
नारायण निङलेखू
यतिखेर नेपालीहरुमा आपसी शंका र अविश्वास क्रमशः यसरी बढदै जाँदो छ कि एकले अर्कोको बोली सुन्न सकिरहेको छैन। मन छाम्न र भावना बुझ्न सकिरहेको छैन। शीरमाथि बोकेका आ-आफ्ना अपारदर्शी बाकसजस्ता भएका छन् प्रत्येक नेताका टाउका। एकले अर्काको बाकसभित्र के छ देख्न सक्दैन। आँखामा आ-आफ्ना रङका चस्मा लगाएका छन्। एकले अर्काको वास्तविक रङ देख्न सकिरहेको छैन। प्रदेश नामाकरणको सिलसिलामा जेजस्तो खैलाबैला हुँदैछ यसबाट के देखिन्छ भने हामी एक अर्कालाई बिलकुल बुझन सकिरहेका छैनौं। वास्तवमै कुरो नबुझी रहेका हौं भने समयको अन्तरालमा बिस्तारै बुझाबुझ हुँदै जाला। यदि बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छौं भने हामी कपटी हौं र हाम्रो नियतमा दोष छ। यो दोषले गर्दा विस्तारै मुलुक द्वन्द्वतर्फ जाने सम्भावना बढने छ।
नेवा प्रदेश वा लिम्बुवान वा किराँत वा थरुहट लगायतका नामहरु ऐतिहासीक पृष्ठभूमि, ऐतिहासीक थातथलो र सभ्यतालाई मान्यता दिनेसम्मको कुरो हो। यस्तो नामाकरणबाट अरु जाति र समुदायको पहिचान र इतिहासलाई प्रभाव पार्ने सम्भावना छैन। लिम्बुवानमा भोली कुनै व्राम्हण वा लिम्बू वा मगर वा दलित वा अन्य कोही पनि नेपाली नागरीक मन्त्री, मूख्यमन्त्री, गभर्नर, प्रशासक, प्रहरी अधिकारी, आयुक्त वा अन्य कुनै पनि तहमा रहेर काम गर्न सक्ने अधिकार रहन्छ। उद्योग व्यापार, चलअचल सम्पति आर्जन, पेशा व्यवसाय, धर्म कर्म सामाजिक सेवा सबै गर्न छुट र स्वतन्त्रता सबैलाई रहन्छ।
सिङ्गो प्रदेशलाई राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्ने वा केन्द्रीय सरकारमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार सबै जाति समुदायमा रहन्छ। मगरात, तामसालिङ, तमुवान, शेर्पा वा मधेसका सम्बन्धमा पनि कुरो यीनै हुन्। यति भएर पनि ऐतिहासिक थातथलो, पृष्ठभूमि र सभ्यतालाई मान्यता दिने उद्देश्यले नामाकरण गर्ने बहुसंख्यक अभिमतलाई लत्याउँदै संविधानसभा नै ढल्नेगरी त्यत्रो भुइचालो आउनु पर्ने कारण के पर्यो? आखिरी एउटा नाम त चाहिन्छ नै। पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्न खोज्दा यत्रो हङ्गामा हुनुपर्ने किन? आश्चर्यको विषय छ। पहिचानमा आधारित नाम मात्रसँग पनि 'एलर्जी' हो भने यो मुलुकमा शान्ति सम्भव छैन।
संघीयता भनेको जनतालाई गाइ, भैसी, भेडा, बाख्रा व्यवस्थापन गर्ने भनेजस्तो होइन ताकि प्रदेशको नामाकरणसँगै सबैले आ-आफ्नो गोठ र खोरतर्फ लाग्नु पर्ने, आ-आफ्नो चरनमा चर्नुपर्ने, आ-आफ्नो खोलेफाँडो खानुपर्ने, आ-आफ्नो दाम्लोमा बाँधिनुपर्ने। प्रदेशको नामाकरण पहिचानको आधारमा भन्नुको तात्पर्य देशभर फैलिएर बसेका नेवारहरुले आ-आफ्नो कुम्लोकुटुरो बोकेर नेवाप्रदेश लाग्नु पर्ने, देशभर रहेका मगर गुरुङ तामाङहरुले झिटीगुण्टा बोकेर आ-आफ्नो मगरात, तमुवान, तामसालिङ खोज्दै जानु पर्ने, काठमाडौंका मधेशीले मैदानतिर झर्नुपर्ने, पहाडेहरुले मैदान छोडेर उकालो लाग्नु पर्ने भन्ने हैन।
तर के गर्ने! अहिले प्रदेश नामाकरणको सन्दर्भमा बेकारको फतुर र जाली कुराले मुलुक हैरानीमा परेको छ। इन्द्रावती नामाकरण भए जातीय सदभाव कायम रहने अनि तामसालिङ नामाकरण भए जातीय सदभाव भडकिने - यो कस्तो जाली कुरा हो? एक किसिमको नामाकरणले एउटा परिस्थिति ल्याउँछ अनि अर्को किसिमको नामाकरणले अर्कै परिस्थिति ल्याउँछ भन्नु फटाहा कुरा हो। नामाकरणले प्रदेशको राजनीतिक शक्तिविन्यास निर्धारण गर्ने हैन। नामाकरणको कुरो मात्रले यत्रो खैलाबैला हुन्छ भने भोली सबै नागरिकलाई राज्यसत्तामा समान पहुँच र प्रभुत्व सुनिश्चित गर्न उपयुक्त पद्धती र परिपाटी निर्माण गर्नु पर्दा स्थिति के होला? यस्तो पाराले मुलुकमा सदभाव कसरी सम्भव होला?
नेपालको कुनै पनि प्रदेश भनेको सबैको साझा फूलबारी हो। जनजातिको हो, खसआर्यको हो, मधेशीको हो, मुस्लीम तथा अन्य सबै जाति र समुदायको हो। मुलुकमा सबै नागरिकको बरोबर पहिचान होस्, समान प्रतिष्ठा होस्, समुचित उत्थान होस् भन्ने चाहना सबै नेपालीको हुनुपर्दछ। त्यसका लागि चाहिने पद्धती र परिपाटी के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अहिलेको बहस हो। यसकारण समाजमा सबैको पहिचान र प्रतिष्ठा, राज्यसत्तामा सबैको पहुँच र प्रभावको कुरो गर्न परेको हो। राज्यमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि त्यसै अनुरुपको राज्य व्यवस्था अपनाउन जरुरी परेको हो। यसर्थ, नयाँ विचार र नयाँ व्यवहारको विकास गर्न जरुरत परेको हो। अबको आवश्यकता भनेको यथास्थितीको मानसिकतालाई त्यागेर अग्रगामी सोचको विकास गर्नु अनि गाउँ सहर दुनियालाई नयाँ शीराबाट हेर्ने अभ्यास गर्नु हो।
राज्यको पुनर्संरचना भनेको पहिचानको सवाललाई सम्वोधन गर्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर हो। तर, अहिले राज्य पुनर्संरचनाको कुरोलाई लिएर जनताको मनोविज्ञान बिगार्ने प्रयास भैरहेको छ। ऐतिहासिकरुपमा किनारामा परेकाहरुले आफ्नो पहिचानको कुरा उठाउँदा साम्प्रदायीक भयो भन्ने आरोप लगाइएको छ। अधिकारका कुरालाई बिखण्डनवादको रङ लगाइएको छ। तर यस्तो किसिमको हिजोकै सोच र शैलीले अब काम गर्नेवाला छैन। जनताको चेतनामा धेरै फरक आइसकेको छ। समाज र इतिहासको व्याख्या गर्ने पुरानो शैली परिवर्तन भैरहेको छ। मानिसका चिन्तन शैलीमा फेरबदल आएको छ। लोकतन्त्र, समाजवाद, साम्यवादका शास्त्रीय रटहरुको निरन्तरता अब त्यही रुपमा कायम छैन। बर्गीय दृष्टीकोण त्यागीसकेकाहरुले त्यो कुरो फेरी उठाउन थाल्नु एकछिनको नाटकमात्र हो। लोकतन्त्रको नाममा बेलायती संसदवादको निरपेक्ष ढंगले एकोहोरो रट लाउनु पनि अब नेपालको सन्दर्भमा समयसापेक्ष रहेन। यी कुराहरुको छर्लङ्ग दृष्टीगोचर नेतालाई भइरहेकै छ। नेतालाई भएजस्तै जनतालाई पनि कुरो छर्लङ्ग छ। जनतालाई शब्दजालमा पार्ने पुरानो तरिका अब कामयाब हुनसक्दैन।
जनजातिलाई उचाल्दै राजनीति गरेको र जातीय अपेक्षालाई दलगत स्वार्थका लागि उपयोग गरेको भन्ने राजनीतिक दलहरुको आपसी आक्षेप अहिलेसम्म पनि गुञ्जयमान छ। हुन त यो पार्टीहरुको आफ्नो टाउको दुखाईको विषय हो। तर ती जातिलाई अरुको उक्साहटमा लागेर उपयोग हुने भनि ठान्नुले नेताहरुमा जातिवादी मनोविज्ञान अचेतनरुपले जिवित रहेको स्पष्ट देखिन्छ। आफुलाई उन्नत श्रेणीको ठान्दै अरुको अवमूल्यन गर्नु शोभनिय कुरा हुन सक्दैन। अरुले उक्साउँदा उक्सीने र अरुले भडकाउँदा भडकिने भनेर जातिविशेषलाई ठान्नु र मान्नु भनेको जातिवादी मानसिकता प्रकट भएको हो।
आदिवासी जनजातिका अगुवा तथा प्रतिनिधिहरु सबै दलका नेताहरुलाई पालैपालो भेट्न गएकाबेला एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले अनुशासीत र शान्तिपूर्णरुपले सडकमा जानुपर्ने भयो भनेकोलाई टपक्क टिपेर सडक आन्दोलनसँग अनर्थ जथाभावी जोडियो। प्रचण्डको आदेश पाएर जनजातिहरुले सडक तताएको भन्ने होहल्ला गरियो र अहिलेसम्म गरिदै छ। सबैलाई थाहा भएकै हो आदीवासी जनजाति महासंघका अधिकांश शीर्ष पदाधिकारी माओवादी होइन, अरु नै राजनीतिक दलहरुसँग आवद्ध थिए। त्यो जनजाति टोलीमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले, अन्य राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता लगायत जातीय संघसंस्थाका अगुवा, स्वतन्त्र वुद्धीजीवी तथा समाजसेवी व्यक्तिहरु पनि थिए। सडक आन्दोलन पूर्वनिर्धारीत कार्यक्रम थियो। प्रचण्डले सडकमा जान भएन भनेर हात जोडेको भएपनि जान्थे। तर, कुरोलाई यसरी उछालियो मानौं त्यो प्रचण्डवचन जादुको पुञ्ज नै थियो जसले सारा आदिवासी जनजातिलाई सडकमा जाने दिव्य चेतना र अलौकिक प्रेरणा प्राप्त भयो। कस्तो बिचित्र! कुनै जातिलाई बीचमा ल्याएर आरोप प्रत्यारोप गर्नु त्यो जाति वा समुदायको मान अपमान के हुन्छ भन्ने नेताहरुले सोच्न पर्दैन? के जनजाति आफै क्रियाशील हुन नसक्ने प्राणी हुन्? अरुले उक्साएपछि मात्र क्रियाशील हुने हनुमान हुन्?
हेक्का रहोस, यसरी जातिवादी मानसिकता पालेर अब अघी बढन सकिन्न। बुद्धी पुर्याऔं, द्वन्द्वको अर्को श्रृङ्खला शुरु हुनबाट मुलुकलाई जोगाऔं। पुरानो मानसिकतालाई बिश्राम दिउँ। ह्दय अली ठूलो बनाऔं। नविन सोचको विकास गरौं, दूरदृष्टी राखौं। ठण्डा दिमागले चिन्तन गरौं। सहअस्तित्व र सहयात्रालाई मनमा राखेर कदम चालौं। अरुलाई उछिन्दै आफुमात्रै अघी बढने प्रवृतिलाई त्यागौं। र, हातेमालोको अभ्यास गरौं।
No comments:
Post a Comment