*** संघीय समाजवादी पार्टी, नेपालको घोषणापत्र ***

*** संघीय समाजवादी पार्टी, नेपालको घोषणापत्र ***

१. विषय प्रवेश

नेपाली समाज वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुसाँस्कृतिक, वहुधार्मिक र भौगोलिक विविधताले युक्त समाज हो । यी विविध जात–जाति, जनजाति र भाषा भाषीहरुको एकता नै नेपालको राष्ट्रिय एकता हो । तर वि.स. १८२५ (सन् १७६८) को गोर्खा राज्य विस्तारको प्रकृया अगाडी वढ्दै जाँदा मुलुकको विविधतालाई राज्यले उपेक्षा र दमन गर्ने प्रकृयाको थालनी भयो । राणा शासन कालमा आइ पुग्दा यसले कानुनी रुप प्राप्त ग¥यो । नेपाली समाज विविधतायुक्त भएता पनि राज्य भने एकल जातीय, एकल भाषिक, एकल धार्मिक र एकल संस्कृतिक वन्यो । यस्तो मनस्थिति राजा, राणा हुँदै वर्तमान प्रमुख दलहरुको नेतृत्वमा समेत विद्यमान छ । यसले नेपालमा जातीय असमानता मात्र होइन अस्तित्वको संकट पनि खडा ग¥यो । त्यसैले २०६२÷६३ सालको शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति पश्चात त्यसको मुक्तिको आधारको रुपमा अधिकार र पहिचान सहितको संघीयता मागलाई नेपालका सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायले उठाए । उत्पीडित समुदायका जनताका यी मागहरुलाई ऐतिहासिक संविधानसभा मार्फत संस्थागत गर्नु पथ्र्र्याे । तर नेपालका प्रमुख दलहरु खासगरी नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)ले उत्पीडित जनताका आकाङ्क्षालाई दमन गर्न संविधान नल्याउने तहसम्म पुगेर संविधानसभाको विघटन गर्ने वाटो रोजे भने एकिकृत नेकपा (माओवादी) ढुलमुलाहत भए । मधेसकेन्द्रीत दलहरु पनि कतिपय अवस्थामा आप्mनो अडानमा द¥हो गरी उभिन सकेनन् । यसमा ती दलहरूले आप्mनो असफलता स्वीकार गरेर आत्मआलोचना गर्न तथा नेपाली जनतासामु माफी माग्न अग्रसर हुनु पर्ने हो । तर तिनिहरुमा आत्मआलोचना होइन त्यसको ठिक विपरित तिनिहरु ठूलो विजय हासिल गरेको ठानेर नेपाली जनतासामु छात्ति फुकाएर हिंडी रहेका छन् । तसर्थ नेपाली जनताको परिवर्तनको आवश्यकतालाई यी परम्परावादी, अलोकतान्त्रिक तथा यथास्थितिवादी दलहरुले सम्वोधन गर्न नसक्ने कुरालाई ¥हुदयंगम गरी हामी अहिले नयाँ शक्ति निर्माणको महान अभियानमा जुटी रहेका छौं ।

आदरणीय जन समुदायहरु,

नेपालमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तनहरु भए । प्रत्यक परिवर्तनको वेला नेपाली जनताले अग्रीम मोर्चामा रहेर आप्mनो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर जनताको अगुवाको रुपमा रहेका राजनीतिक दलहरुले त्यसलाई संस्थागत गर्न सकेनन् । २००७ सालमा राणा शासन विरुद्धको सशस्त्र संघर्षमा ठूलो शक्तिको साथ जनताहरु सडकमा उत्रे । त्यसवेलाका तत्कालीन राजनीतिक दलहरु र भूतपूर्व सैनिकहरुको वीरतापूर्ण लडाँइले सशस्त्र संघर्षलाई निर्णायक अवस्थामा पु¥याएको थियो, जसको कारण तत्कालीन राणा शासकहरु नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउने घोषणा गर्न वाध्य भए । तर त्यो घोषणा कार्यान्वयन भएन । २०१४ साल माघ १९ गते संविधानसभाको चुनावको सट्टा संसदको निर्वाचन गराउने शाही घोषणा भयो । नेपाली जनताले संविधानसभा निर्वाचनको लागि अनवरत संघर्ष जारी नै राखे । ६ दशक लामो जनसङ्घर्ष र असङ्ख्य बलिदानबाट नेपाली जनताले २०६३ साल वैशाख ११ गते विजय हाँसिल गरे । जनताको अधिकार जनताकै हातमा आयो । यसपटक संविधानसभाको निर्वाचन त भयो, तर संविधानसभालाई संविधान दिन नसक्ने अवस्थामा पु¥याइयो । शान्ति र समृद्धिका लागि संविधानसभाबाटै संविधान प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण नेपाली जनताको चाहनामाथि २०६९ जेठ १४ गते पुनः बज्रपात भयो । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा राज्य पुनः संरचनाका सन्दर्भमा रहेको संर्किण विचार प्रवृत्तिका कारण प्राप्त संविधानसभा आफ्नो घोषित लक्ष्य पूरा नगरी भङ्ग हुन पुग्यो । यो नेपाली इतिहासको अत्यन्त दुःखद एवं गंभीर घटना हो । यसका मुख्य कारणहरु भनेको प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा यथास्थितिवादी चिन्तन हावी हुनु, जनताको अग्रगामी परिवर्तनको चाहनालाई आत्मसात गर्न नसक्नु, पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान वनाउने नेपाली जनताको चाहनालाई इन्कार गर्नु, षदयन्त्रमुलक ढंगले अखण्ड विकास क्षेत्र र अखण्ड जिल्लाको नाममा संघीयता विराधी प्रतिगामीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नु, पार्टी नेतृत्वमा उच्च जातीय अहंकारबाद हावी हुनु र र्सावभौमसत्तासम्पन्न संविधानसभालाई निर्णय गर्ने अधिकारवाट वञ्चित गर्नु नै हो । यसवाट स्पष्ट हुन्छ गत संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको रुपमा स्थापीत नेपालका राजनीतिक दलहरु देशको राजनीतिक संकटलाई समाधान गर्न तथा जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरी संविधानसभाको माध्यमवाट संविधान वनाउन असफल रह्यो । त्यसैकारण परिवर्तनका वाहक नेपाली जनताको इच्छा र आकाँक्षालाई साकार रुप दिन नेपालमा अव नयाँ वैकल्पीक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता भएको महसुस गरी हामीले संघीय समाजवादी पार्टी स्थापना गरेका छौं । हामीले केवल पार्टीको लागि पार्टी स्थापना गर्न खोजेका होइनौं । वर्तंमान राजनीतिक नेतृत्व देशको राजनीतिक समस्या हल गर्न असक्षम र असफल प्रमाणित भएकोले देशको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पुरा गर्न हामीले नयाँ शक्ति निर्माण गरेका हौं ।

२. नयाँ शक्तिको आवश्यकता किन ?

संक्षेपमा नयाँ शक्ति आवश्यक हुनुका कारणहरू निम्नानुसार छन् ः

१. नेपाली समाज वहुलतायुक्त समाज हो । यहाँ विभिन्न मानव समुदायहरु खास खास स्थानहरुमा सघन रुपमा वसोवास गरिरहेका छन् । इतिहासमा तिनिहरुका साना ठूला जनपदीय राज्यहरु थिए जुन राष्ट्रिय राज्यको रुपमा विकसित हुने क्रममा थिए । तर वि.स. १८२५ को राज्य विस्तारपछि तिनिहरुवीच साझेदारीको सट्टा नेपालमा तिनिहरुको अस्तित्व नामेट गर्ने र तिनिहरुलाई जर्बजस्ति विलयीकरण गरी एकल राष्ट्रिय राज्य वनाउने कार्य भयो । अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायलाई वहिस्करणमा पारिए । गत क्रान्तिको पूरकको रुपमा भएको मधेस आन्दोलन र थरुहत लगायत आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलनले नेपाललाई केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचावाट जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक र क्षेत्रीय स्वायत्ततामा आधारित पहिचान सहितको संघीय राज्यमा परिणत गर्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको नीति अनुरुप आत्म निर्णयको अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी १६९ लागू गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भयो । यसले नेपाललाई अनिवार्य रुपमा वहुल राष्ट्रिय राज्यमा रुपान्तरित गर्ने छ । नेपाली जनताको परिवर्तनको यो आकाँक्षालाई सम्वोधन गर्न नयाँ शक्तिको आवश्यकता रहेको छ ।

२. नेपाली समाज भोक, रोग, गरीवि, आार्थिक असमानता र वर्गीय विभेदले पिरोलिएको छ । यसवाट जनतालाई मुक्त गने एक मात्र वाटो समाजवाद हो । २०६२÷६३ सालमा भएको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिले नेपालमा लामो समयदेखि सामन्तवादको प्रतिकको रुपमा रहेको राजतन्त्रलाई उखेलेर फालि दिएको छ । विश्वमै किर्तिमानी जनक्रान्तिको रुपमा चर्चित उक्त क्रन्तिले नेपालमा राजतन्त्र र जनतावीचको संघर्षमा जनताको विजयको शंखघोष गरेको छ । देशको सामाजिक आर्थिक व्यवस्थामा रहेको पूँजीवादको वढ्दो प्रभावलाई राजतन्त्रको अन्त्यले अझ फराकिलो वनाई दिएको छ र मुलुक अहिले पूँजीवादी युगमा प्रवेश गरेको छ । तर पुँजीवादी व्यवस्थाले पनि देशमा विद्यमान आार्थिक असमानता र वर्गीय विभेदलाई समाप्त गर्न सक्दैन । त्यसैले देशमा समाजवादको स्थापना गर्न नयाँ शक्तिको आवश्यकता छ ।

३. नेपालको राष्ट्रियता यहाँका हजारौं वीर सपूतहरुको वलिदानीपूर्ण संघर्षले सिंचिएको छ । तर यहाँको राजनीतिक शक्तिहरुले यसलाई सत्ता स्वार्थका लागि सौदावाजीको विषय वनाउँदै आएको छ । वास्तवमा यहाँको राष्ट्रियतालाई वलियो वनाउनको लागि दुई महत्वपुर्ण पक्षहरु छन् । पहिलो, यहाँका आदिवासी जनजाति, खस समुदाय, मधेसी, दलित तथा मुस्लीम लगायत सवै जात–जाति, जनजाति तथा भाषा–भाषीहरुको एकता र दोस्रो वाह्य हस्तक्षेपवाट मुक्ति । यी दुइवटा पक्षहरुलाई एकसाथ अगाडी वढाउन सके मात्र नेपालको राष्ट्रियता सवल हुन्छ । अतः नेपालको राष्ट्रियतालाई सौदावाजी गर्ने राजनीतिक शक्तिहरुलाई खवरदारी गर्न पनि नेपालमा नयाँ शक्ति निर्माणको आवश्यकता छ ।

४. लोकतन्त्रको उच्चतम रुप गणतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा नै जनताको स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको उच्चतम अभ्यास हुन्छ । तर नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत विकास हुन सकेको छैन । अहिले पनि पुर्नउत्थानवादी शक्तिहरु नेपालमा पुनः राजतन्त्र फर्काउने प्रयासमा लागी रहेका छन् । समय समयमा २०४७ सालको संविधानको पुनस्र्थापनाको चर्चा परिचर्चा हुनुले पनि यसको संकेत गरेको छ । अतः नेपालमा गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था र शासन प्रणालीलाई संस्थागत गरी लोकतन्त्रलाई उच्चतम विकास गर्नका लागि पनि नयाँ शक्तिको आवश्यकता रहेको छ ।

५. नेपालमा वहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्षको परम्परागत लोकतन्त्रको मान्यता असफल भएको छ । नेपालमा वहुमत स्वेच्छाचारी र प्रतिपक्ष ध्वंसात्मक हुने गरेको छ । त्यसले नेपाल जस्तो वहुलतायुक्त मुलुकमा लोकतन्त्रको स्वरुप समावेशी हुन जरुरी छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले नेपाललाई समावेशी लोकतन्त्रको दिशामा लानको लागि संविधानमै स्पष्ट संयन्त्रहरुको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग, त्यसको आधारमा दलगत तथा समुदायगत प्रतिनिधित्व र समावेशी लोकतन्त्रको प्रारुपलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा मात्र मुलुकले स्थायीत्व प्राप्त गर्न सक्दछ । यसको लागि इमान्दार प्रयत्न अगाडी वढाउन पनि नेपालमा नयाँ शक्ति आवश्यकता भएको छ ।

६. लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण मान्यता धर्मनिरपेक्षता हो । प्रत्येक नागरिकलाई धर्म मान्ने वा नमान्ने स्वतन्त्रता हुनु पर्दछ । राज्यले कुनै एक धर्मलाई राज्य धर्म मान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । राज्य धर्म निरपेक्ष हुनु पर्दछ । त्यसरी नै राज्यको भाषा नीति पनि वहुभाषिक हुनु पर्दछ । देशका सम्पूर्ण नागरिकहरुले देश भित्रका कुनै दुर्र्ई भाषा तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धिका लागि थप एक अन्तर्राष्ट्रिय भाषा समेत गरी सामान्यत तीन भाषा सिक्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । मातृ भाषामा शिक्षाको ग्यारेण्टी गरिनु पर्दछ । संघीय सरकारले देशमा सांस्कृतिक रूपमा रहेको विविधतालाई अभिव्यक्त हुन दिनु पर्दछ । यसले देश भित्रका सवै नागरिकहरु वरावर हुन भन्ने भावना जागृत गराउँछ । यसको लागि पनि नेपालमा नयाँ शक्ति निर्माणको आवश्यकता छ ।

७. नेपालमा लामो समयदेखि सवै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका जनता एक आपसमा सह अस्तित्वमा रहेका छन् । यहाँको राष्ट्रिय एकताको आधार नै सवै जातिको सह अस्तित्व र सामाजिक सद्भाव हो । तर नेपालका राजनीतिक दलहरुमा नेपालको सामाजिक संरचना प्रतिविम्वित हुन सकेन । यहाँको प्रमुख भनीएका दलहरुमै एकल जातीय नेतृत्व र वर्चस्व समेत रहन गयो । त्यसैले ती दलहरु सामन्ति राज्य विस्तारकै वेलादेखि एकल जातीय राज्यको ढाँचामा वनेको यहाँको राज्य संरचनालाई पुर्नसंरचना गर्ने काममा वाधक वने । हामीले पहिचान सहितको संघीयता भन्नुको अर्थ जातीय राज्य होइन जातीय साझेदारी चाहेका हौं । वर्तमान राजनीतिक दलहरु यस काममा असफल भएको हुँदा राष्ट्रिय एकता, सवै जातिको सह अस्तित्व र सामाजिक सद्भावको अभिवृद्धिको लागि पनि नयाँ शक्ति आवश्यक भएको छ ।

८. नेपालमा समय समयमा शसस्त्र विद्रोहहरु भएका छन् । २००७ साल, २०२८ साल तथा २०५२ सालको १० वर्षे शसस्त्र विद्रोह यसका उदाहरणहरु हुन । तर नेपालको परिवर्तनका सवै घट्नाहरुमा शान्तिपूर्ण जन आन्दोलनको वाटो नै वलशाली रहे । त्यसको वावजुद नेपालमा अहिले पनि शसस्त्र समूहहरु अस्तित्वमा छन् । हामीले मलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न त्यसका सम्पूर्ण आधारहरुलाई समाप्त गर्न जरुरी छ । मानिसले मानिसलाई गर्ने शोषणका सम्पूर्ण रुपहरुलार्ई अन्त्य नगरी दिगो शाान्ति स्थापना हुन सक्दैन । त्यसैले शान्तिपूर्ण जन आन्दोलनको वाटो नै नेपालमा परवर्तनको मूल वाटो हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न पनि नयाँ शक्तिको आवश्यकता रहेको छ ।

९. मुलुकलाई सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको दिशामा लैजानको लागि २०६२÷६३ सालको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको भावना अनुरुप सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्न जरुरी छ । त्यसको लागि देशको उत्पादकत्व वृद्धि हुनु पर्दछ । तर नेपालमा आर्थिक क्षेत्रमा पनि राज्यले सामुदायिक वहिष्करणको नीति लिन पुगे । नेपालको स्रोत साधनहरुलाई खास खास समुदायको हातमा केन्द्रीत गर्ने प्रयत्न भयो । मनिसको जन्मसिद्ध खाने, लाउने, बस्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता सम्पूर्ण मौलिक हकहरू प्रदान गर्न सक्ने राज्य व्यवस्थाको स्थापनाले मात्र जनताको समृद्धि सम्भव हुन्छ । अहिलेका राजनीतिक दलहरुमा मुलुकलाई एकाइसौं शताव्दीको समृद्ध समाजवादी मुलुक वनाउने क्षमता र इच्छाशक्ति कमजोर रहेको छ । त्यसैले नेपाली जनताको सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको आकाँक्षालाई पुरा गर्न पनि नयाँ शक्तिको आवश्यकता रहेको छ ।

१०. जनताको सार्वभौमकता स्थापित गर्नको लागि जनताले आफ्नो निमित्ति आपैm संबिधान वनाउने मान्यता नै सवैभन्दा लोकतान्त्रिक मान्यता हो । तर जनताको यो आकाँक्षा प्रमुख दलहरुको राष्ट्र र जनता प्रतिको विश्वासघातको कारण सफल हुन सकेन । जनताको ६ दशक लामो संघर्षवाट प्राप्त यो उपलव्धिलाई गुम्न नदिनको लागि जतिसुकै कष्टसाध्य संघर्ष गर्न पनि हामी तयार हुनु पर्दछ । नेपालका यथास्थितिवादी शक्तिहरु २००७ सालमा जस्तै यो अधिकार खोस्न पुनः संसदीय निर्वाचनको छलकपटपूर्ण प्रयासमा लागेका छन् । यसलाई नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)ले पनि टेवा दिइ रहेको छ । अतः नेपाली समाज परिवर्तनको यस घडीमा यथास्थितिवादी शक्ति र परिवर्तनकारी शक्तिवीच भइ रहेको संघर्षलाई निर्णायक विन्दूमा पु¥याउन तथा संविधानसभाकै माध्यमवाट संविधान वनाउनको लागि सवै परिवर्तनकारी शक्तिलाई एकजुट वनाउन पनि नयाँ शक्ति निर्माणको आवश्यकता छ ।

३. नेपाली समाजको परिवर्तनको वाटो – संघीय समाजवाद

विश्वमा संघीयता र समाजवादको प्रयोगका विभिन्न प्रारुपहरु छन् । उन्नाइसौं र बीसौ शताव्दीमा प्रयोग भएका समाजवादका प्रारुपहरुले पूँजीवादलाई ठूलो धक्का दिए पनि समाजवादको श्रेष्ठतालाई चुनौतिविहिन वनाउन सकेको छैन । एकाइसौं शताव्दीको समाजवादले यो चुनौतिलाई सामना गर्नु पर्छ । नेपालको समाजवादी आन्दोलन अरु देशको नक्कल गरेर सफल हुन सक्दैन । यसको आफ्नै मौलिक वाटो हुनु जरुरी छ । संघीय शाासन प्रणालीमा आधारित समाजवाद हाम्रो मौलिक वाटो हो । संघीयतालाई हाम्रो देशको विभेद मुक्तिको प्रतिनिधि मुद्दाको रुपमा र समाजवादलाई वैचारिक आधारको रुपमा हामीले लिएका छौं । बिश्वका अनुभवहरुलाई हेर्दा पूँजीबादी संघीयताले जातीय समस्या र वर्गीय समस्यालाई एक साथ हल गर्न सकेको छैन । त्यसैले हामी समाजवादी संघीयताको पक्षमा उभिएका छौं । नेपालको संघीयता प्रशासनिक वा भौगोलिक संघीयता नभै पििहचान सहितको संघीयता हो । नेपालको समाजवाद पनि नेपालकै सामाजिक र्आिर्थक संरचनामा आधारित हुने छ । वर्तमान युगमा नेपालको समाजवाद उत्पादनका सााधनहरुमाथि सार्वजनिक, सामुदायिक तथा मिश्रित स्वामित्वका विविध रुपहरुमा आधारित हुनेछ । यस अन्तर्गत राजकीय, सहकारी तथा निजी स्वामित्वको मिश्रित अर्थनीति तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९एगदष्अि–एचष्खबतभ एबचतलभचकजष्उ० को नीतिलाई वढावा दिइनेछ । नेपालको आफ्नो मौलिक प्रकृतिको परम्मपरागत सामुदायिक स्वामित्वको प्रणालीलाई संघीय समाजबाद अनुरुप हुने गरी व्यवस्थापन गरिने छ । संघीय समाजवादमा देशको उत्पादकत्वको वृद्धि र त्यसको समन्यायिक वितरणलाई प्रभावकारी वनाइनेछ ।

संंघीय समाजवाद नेपालको राष्ट्रि««य स्वाधिनता, संघीय लोकतन्त्र र सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनको समष्टि रुप हो । यसको प्राप्तिको लागि वैचारिक, संगठनात्मक तथा प्रचार प्रसारको कामलाई तीव्रता दिइ लोकप्रीय जन आन्दोलनहरुको विकास गरिने छ । यसले राष्ट्रि««य एकताको आधारको रुपमा पहिचान सहितको संघीयतामा आधारित वहुल राष्ट्रि««य राज्यको प्रवद्र्धन गर्नेछ । यो पूँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था नभई समाजवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । सामाजिक क्रान्तिको उद्भव र विकासको दौरानमा यो अझ समृद्ध हुँदै जानेछ ।

सामान्यत संघीय समाजवादका आधारभूत विशेषताहरू निम्नानुसार हुनेछः

१. जनताको सर्वोच्चता
२. संघीय शासन
३. वहुलतायुक्त खुल्ला समाज
४. संवैधानिक तथा कानुनी राज्य
५. शक्ति पृथकीकरण
६. मौलिक हक तथा मानव अधिकार
७. वालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन
८. प्रतिस्पर्धात्मक वहुदलीय व्यवस्था तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
९. राज्यसत्ता र पार्टीको लोकतान्त्रिकरण
१०. समाजवादी अर्थराजनीतिक दिशा
११. आत्म निर्णयको अधिकार, स्वशासन र स्वायत्तता
१२. लोक कल्याणकारी राज्य
१३. समानुपातिक समावेशीकरण
१४. सहकार्यात्मक सरकार
१५. समानान्तर व्यवस्थापिका
१६. स्वतन्त्र न्यायपालिका
१७. धर्म निरपेक्षता र संस्कतिक वहुलता
१८. सहवर्ती अवशिष्ट अधिकार
१९. राजनीतिमा श्रमजीवि वर्गको भुमिका
२०. जनमत संग्रह
२१. सन्तुलित परराष्ट्र नीति ।

४.परिवर्तनका लागि नयाँ शक्तिमा गोलन्द हाऔं !

२०६२÷६३ सालको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिले नेपालमा लामो समयदेखि रहेको सामन्ती राजतन्त्रलाई समाप्त गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको छ । हाम्रो राष्ट्रको जीवनमा यो परिवर्तन युगान्तकारी महत्वको रहेको छ । यसले नेपाललाई पूँजीवादी युगमा प्रवेश गराएको भए पनि नेपाली जनताको अग्रगतिका लागि मुख्य बाधक रहेको सामन्तवाद र कमिशनखोर तथा एकाधिकार पूँजीवादलाई समाप्त गर्न सकेको छैन । गत क्रान्तिले निश्चय पनि तिनीहरुको आधार कमजोर वनाएको छ तर समाप्त गरी सकेको छैन । त्यसैले सामन्तवाद र कमिशनखोर तथा एकाधिकार पूँजीवादको सामाजिक, आर्थिक आधार समाप्त गरी देशलाई समाजवादन्मुख दिशा दिनु हाम्रो ऐतिहासिक कार्यभार हो । त्यसरी मात्र हामीले मुलुकमा संघीय समाजवादको स्थापना गर्न सक्ने छौं । तसर्थ सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने, वर्गीय मुक्ति र सामाजिक न्यायलाई सन्तुलित ढङ्गले बोक्ने, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र सह अस्तित्वलाई सदैव जोगाइ राख्ने, शान्ति, समृद्धि र समाजवादका लागि अग्रसर हुने र श्रमजीवी जनता तथा उत्पीडित समुदायलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्ने राजनीतिक शक्तिको निर्माणमा सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्न नयाँ शक्ति स्थापना गरेको घोषणा गर्दछौँ ।

यस पार्टीको लक्ष्य स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ताम्पन्न, समावेशी, न्यायपूर्ण, विभेदरहित, समतामूलक, धर्म निरपेक्ष, समृद्ध, संघीय समाजवादी गणतन्त्र नेपालको निर्माण गर्नु हो । यस पार्टीले नेपाललाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, लैंगीक, क्षेत्रीय सबै खाले विभेदहरुबाट मुक्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हामीले ती लक्ष्यहरुलाई सूत्रवद्ध गरी जातीय मुक्तिको लागि संघीयता र वर्गीय मुक्तिका लागि समाजवादको नारा अगाडि सारेका छौं । यी दुर्ईवटा महत्वपूर्ण विषयलाई समेटेर नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तको रुपमा संघीय समाजवाद प्रस्तुत गरेका छौं । पहिलोले पहिचान सहितको संघीयताको सारलाई बोकेको छ भने दोस्रोले सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणको सारलाई बोकेको छ । अतः आउनु होस देशमा विद्यमान सवैखाले विभेदवाट मुक्तिको लागि नयाँ राजनीतिक शक्तिमा गोलवन्द होऔं । वर्गीय मुक्ति चाहनेले शोषणका सवै जंजीरहरुलाई चुँडाल्नको लागि नयाँ शक्तिमा सामेल होऔं । जातीय, भाषिक, धार्मिक र साँस्कृतिक विभेदमा परेकाहरु यी सवै भेदभाववाट मुक्तिका लागि नयाँ शक्तिमा गोलवन्द होऔं । क्षेत्रीय असमानता र पछाडी पारिएका समुदायले समतामुलक विकासका लागि नयाँ शक्तिमा सामेल होऔं । त्यसरी नै सदियौैंदेखि पितृसत्ताको जालोमा परेकाहरु लैंगिक समानताको लागि नयाँ शक्तिमा सामेल होऔं ।