छविसुब्बा सङबाङफे लिम्बू(लीलीमहाङ)
१. वृतान्त ः
सवादुई शताब्दिसम्म अन्यायपूर्ण उत्पीडन सहदै आएका नेपाली जनताहरुको
वर्तमान आकांक्षा भनेको न्यायपूर्ण ढंगबाट राज्यको पुनसंरचना र शक्ति
बाँडफाड नै हो । बर्तमान संविधानसभाले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र
ऐतिहासिक दायित्व भनेको जनताको चाहना र आकांक्षा बमोजिमको संविधान निर्माण
गरेर जनतालाई सबैखाले उत्पीडनबाट मुक्तहुने राजनैतिक व्यवस्था स्थापना
गर्नु हो । शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट जनताले आफ्नो अधिकार प्रत्याभूतिका
लागि संविधान निर्माण गर्ने निकायमाथि गर्ने अधिकतम अपेक्षा यही हो । बाँकी
कुरा, कस्तो संविधान बनाएर नेपाली जनताहरुलाई कुनैपनि खालको उत्पीडनरहित
वातावरणमा जिउन सक्ने बनाउने ? भन्ने सवालहरु वर्तमान राज्य संचालन गर्न
अबिभारा पाएका दल तथा सत्ताधारीहरुले सोच्ने कुरा हो । नेपालको सन्दर्भमा
सबैभन्दा उत्पीडनमा परेका जनता भनेका आदिवासी जनजातिहरु हुन । किनभने बाहुन
क्षेत्रीहरुको उत्पीडन वर्गीय, क्षेत्रीय र लैंगिकमात्र हो भने आदिवासी
जनजातिहरुको उत्पीडन राजनैतिक, आर्थिक, जातीय, भाषिक–साँकृतिक र धार्मिक
लगायतका छन । यी सबैखाले उत्पीडनको माखेसाङलो पृथ्वीनारायण शाहको कथित
एकीकरणपछिबाट संस्थागतरुपमा शुरु भएको हो । त्यसभन्दा अगाडि नेपाल भन्ने
देश नभएको होईन । आफ्नै सामाजिक मुल्यमान्यता र राजनैतिक व्यवस्थाअनुरुप
बिभिन्न राज्यहरु संचालन भैरहेका थिए । तिनिहरुलाई गोर्खाका राजा
पृथ्वीनारायण शाहले खुनी हमलागरि राज्य एकीकरणको नाममा सबै राज्यहरुको
सार्वभौम सहअस्तित्वमाथि कुठाराघात गरेका हुन । उनले त्यतिमात्र गरेनन,
आफुले कब्जा गरेका सबै राज्यका नागरिकहरुलाई कठोर दमन गरेर उनीहरुको
भाषा–संस्कृतिमाथि प्रतिबन्ध लगाए । उनका पछिल्ला उत्तराधिकारीहरुले उनले
बनाएका जनबिरोधी नीतिहरुलाई दीव्य उपदेश मानी नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको
सामाजिक र साँस्कृतिक मुल्यमान्यताहरुलाई संहार गर्ने धारिलो हतियारकोरुपमा
प्रयोग गर्दै ल्याए जसले गर्दा आज आफ्नै पुख्र्यौली थातथलोमा रहँदै बस्दै
आएका आदिवासी जनजातिहरुको भाषा–संस्कृति र पहिचान धरासायि बन्न पुग्यो ।
उनीहरुको राजनैतिक पहुँचको त कुरै छाडौं । यस्तो दर्दनाक अबस्थामा
पु¥याईएका आदिवासी जनजातिहरुलाई पहिचानगरि उनीहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति समेत
हुने कानूनी व्यवस्था भावी संविधानले गर्नु पर्दछ । त्यसपछिमात्र आदिवासी
जनजाति वा समग्ररुपमा नेपाली जनताको मुक्तिको प्रस्थानविन्दुले
मार्गप्रशस्त गर्दछ । यसो भएमा दिगो शान्ति र स्थायित्वले निकास प्राप्त
गर्दछ ।
२. राज्य पुनसंरचनाको खाँचो ः
नेपाललाई अहिलेकै
भौगोलिक ढाँचामा लोकतान्त्रीक गणतन्त्र संस्थागत गरेर एकात्मक राजनीतिक
व्यवस्था यथावत राख्ने या यसलाई पुनसंरचना गरेर संघीय राजनैतिक व्यवस्थामा
रुपान्तर गर्ने, यी दुईवटा बहसमा नेपाली जनताको जनमत बिभाजित भएको अबस्था छ
। एकखाले मान्छेहरु जो नेपालको शासन सत्तामा पहिलेदेखि नै पहँुच राख्दै
आएका छन, उनीहरु राज्य पुनसंरचनाको सन्दर्भलाई त्यति दरकार सम्झँदैनन ।
उनीहरु यही एकात्मक व्यवस्थाबाट नै पछाडी परेका जातजातिहरुलाई राज्यबाट
केही सुविधा र बिकासका कार्यक्रमहरु दिएर समेट्नु पर्छ भन्ने अधिकतम
प्रयत्नमा जुटिरहेको देखिन्छन भने अर्काथरी मान्छेहरु जो यूगौंदेखि
राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र भाषिक–साँस्कृतिकरुपले उत्पीडनमा पर्दैआएका
छन, उनीहरु आफ्नो पहिचान सहितको स्वायत्तता र स्वशासन बिना आफ्नो अधिकार
प्रत्याभूति हुने कुरामा विश्वास गर्दैनन । यी दुईखाले सोच र चीन्तन बोकेका
मान्छेहरुको चाहना र आकांक्षाबीचमा ठूलो खाडल छ । यी आकांक्षाहरु बीचमा
मिलनविन्दु पहिचान भएन भने मुलुक गम्भिररुपमा असन्तुलित भएर हिंसामा जाकिन
पुग्ने प्रबल सम्भावना छ । साम्यवादीहरु भन्छन, मानिसका आधारभूत आवश्यकता
भनेका गाँस, बास र कपास हुन, यी तीनवटा आवश्यकतालाई परिपूर्ति ग¥यो भने
मानिस बिद्रोह गर्दैन । तर, यो मान्यता धेरै पुरानो भैसक्यो । अहिले मानव
जातिहरु आफ्नो इतिहासको आधारमा पहिचानलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने
सवाललाई महत्वपूर्ण अधिकारकोरुपमा लिन्छन । आफुले ईच्छाएको राजनैतिक शासन
व्यवस्था छान्न पाउने अधिकार मानवअधिकारको न्यूनतम मापदण्ड हो । तसर्थ
नेपाली जनताका आकांक्षा र चाहनालाई संस्थागत गर्नका लागि नेपाललाई
पुनसंरचना गर्न अत्यान्त खाँचो छ ।
३. राज्य पुनसंरचनाका आधारहरु ः
(क) जातिय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ः सर्बप्रथम कुन जातिको पहिचानबाट राज्य
बन्न सक्छ ? त्यो खुट्याउनु पर्दछ । किनभने जुनसुकै जातिहरुको पहिचानबाट
राज्य बन्न सक्दैन । राज्य बन्नका लागि जातिहरुको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
हुनुपर्दछ । त्यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भनेको के हो ? यस बारेमा धेरै
समुदायहरु अलमलमा परिरहेको देखिन्छ । अहिलेको तरल राजनैतिक वातावरणमा जस्तो
खालको राजनैतिक खाका प्रस्ताव गरेपनि हुन्छ भन्ने भ्रम धेरैलाई परिरहेको छ
। यस बारेमा सत्ताधारी दलहरुले पनि कुनै चासो र अवधारणा नल्याएकोले संघीय
राज्य संरचनाप्रति जनताको चेतना बिकास हुन सकिरहेको छैन । जातिगतरुपमा
संगठित भएका प्राय सबै जातिहरुका प्रतिनिधिहरुले होचुवाको भरमा आ–आफ्नै
जातीय पहिचानबाट राज्य बन्नुपर्छ भनि आवाज उठाईरहेको देखिन्छ । यस्तो हुन
सक्दैन, किनभने ऐतिहासिक आधारमा पहुँच नराख्ने जातिहरुको नाममा राज्य बन्नु
दुर्भाग्य हुन्छ र यो अति कमजोर हुन्छ, टिक्न सक्दैन । त्यसको अर्थ
केन्द्रीय सत्तालाई नै बलियो बनाएर उसका निरंकुशताहरु आफुमाथि लाद्नु हो ।
नेपाल बन्नु पहिले नै यहाँ जातीय, भाषिक–सांस्कृतिक र क्षेत्रीयरुपमा
संगठित बिभिन्न राज्यहरु थिए, तिनिहरुलाई गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले
संहारपूर्ण कदमबाट समाप्त गरेर आफ्नो औपनिवेसिक नीति लागू गरी कथित एकताको
नाममा सबै सार्वभौम राज्यहरुको सम्मान र स्वाभिमानलाई समाप्त गरे । आफ्नो
राजनैतिक सहअस्तित्व बचाउनका लागि ती जातिहरुले अदम्य साहसकासाथ
प्रतिरक्षाका युद्धहरु लडेको ईतिहास छ । धेरै राज्यहरुलाई गोर्खालीहरुले
परास्त गरे, केही राज्यहरु सन्धी सम्झौतामा गोर्खासँग समाहित भए ।
सन्धीमार्फत गोर्खा राज्यमा समाहित हुने राज्यमध्ये लिम्बुवान पनि हो, जसले
युद्धमा कहिल्यै पराजय भोग्नु परेन र गोर्खा राज्यसँग सन्धी गर्दादेखि नै
आफ्नो स्वायत्तताको प्रत्याभूती सुरक्षित गरेको थियो, त्यसको निरन्तरता १९०
वर्षसम्म (बि.स.१८३१ देखि २०२१ सालसम्म) कायम रह्यो । त्यसरी नै धेरैवटा
राज्यहरुले आफ्नो सार्वभौम राजनैतिक सहअस्तित्व रक्षाका लागि बहादुरी
पूर्वक लडेको ईतिहास छ । आज ती समुदायहरु राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक
तथा साँस्कृतिक र धार्मिक लगायतका उत्पीडनबाट गुज्रिरहेका छन । समग्रमा
तिनिहरुको मुक्तिको पहिलो शर्त नै राज्य पुनसंरचनाको ऐतिहासिक आधार हुन
सक्दछ । नेपालको सन्दर्भमा जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमीको आधारमा स्वायत्त
राज्य बन्नसक्ने नामहरु निम्नलिखित छन ः (१) लिम्बुवान (२) खम्बुवान (३)
तामाङसालिङ (४) नेपाल मण्डल (५) मगरात (६) तमुवान (७) थरुहट (८) खसान ।
भाषिक आधारमा स्वायत्त राज्य बन्नसक्ने नामहरु निम्नलिखित छन ः (१) भोजपुरा
(२) अवधि (३) मिथिला । यी उल्लेखित नामहरुमा स्वायत्त राज्य बन्नका लागि
आवश्यक तत्वहरु ः साझा भूगोल, साझा मनोविज्ञान, साझा भाषा र साझा आर्थिक
जिवनका सम्भावनाहरु छन । यसका साथै जातीय पहिचानले सम्बोधन गरेको राजनैतिक
भूगोल पनि स्पष्ट छ, जुन भूगोलमा गोर्खाली उपनिवेसीकरणपछि त्यहाँ बसोबास
गर्दै आएका आदिवासीहरु राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, र भाषिक तथा
साँस्कृतिक उत्पीडनमा लगातार पर्दैआएका छन । उनीहरुको माटोलाई सम्बोधन गरेर
पहिचान सहितको राजनैतिक व्यवस्था लागू गरियो भनेमात्र ती आदिवासीहरु मुक्त
हुन सक्दछन । तिनिहरुको मुक्तिको साथसाथै अन्य जातजातिहरुको पनि मुक्तिका
एजेण्डाहरु समावेस गरेर लानुपर्दछ । तर ऐतिहासिक पृष्ठभूमीलाई ध्यान नदिई
मानिसको उत्पतिको आधारबाट मात्र राज्यको नाम जुराउने त्रियाकलापमा समावेस
भईयो भने त्यस्ता कर्मले राज्य पुनसंरचनामा टेवा पु¥याउंदैन, बरु
एकात्मकवादीहरुलाई नै मद्दत पुग्दछ । किनभने भएभरका जातिहरुको नामबाट राज्य
दिएर साध्य हुँदैन र राज्यहरु मानवीय संसाधन र आर्थिक रुपले स्वावलम्बन र
स्वचालित हुन सक्नु पर्दछ । प्राकृतिक श्रोत र सम्पदा बिनाको राज्य बनाएमा
त्यस्तो राज्यले परनिर्भर तथा केन्द्रमा निर्भर रहनु पर्ने हुन्छ ।
आत्मनिर्भर हुन नसक्ने राज्यहरुको स्वशासकीय अधिकार सिर्जना हुन सक्दैन ।
स्वशासन बिनाको स्वायत्तताको कुनै अर्थ रहने छैन । त्यसकारण माथि उल्लेखित
नामहरु बाहेक अन्य नामहरुले राज्य या प्रदेश बन्नसक्ने हैसियत राख्दैनन ।
(ख) भाषा–संस्कृति ः संघीयता शासकहरुको बर्चश्वलाई अनुमोदन र रक्षा
गर्नका लागि अबलम्बन गरिने साधन होईन । यो एउटा वर्ग र तप्कादेखि शासित भएर
आजित भएकाहरुलाई आफ्नो लागि आफैं शासन गर्न सक्ने बनाउन उपयोग गरिने
उपयुक्त साधन हो । नेपालका बिभिन्न भागमा बसोबास गर्ने जातजातिहरुको
सामाजिक संयोजन एकैनासको छैन । कुनै स्थानमा भौगोलिकताले ऐतिहासिक
पृष्ठभूमि ओगटेको छ भने कुनै खण्डमा भाषिक तथा साँस्कृतिक सघनता छ । जस्तै ः
मिथिला, भोजपुरा र अवधि भाषाको वक्ताहरु बसोबास गरेका निश्चित खण्डहरु
नेपालका तराई भूभागहरु छन । त्यस्ता भाषिक रुपमा सघन बसोबास रहेका
स्थानहरुमा भाषिक स्वायत्त राज्यहरु बन्नसक्ने आधार बन्दछ । त्यस कारण यी
तीनवटा भाषिक सघनता भएको क्षेत्रलाई मिलाएर एउटै प्रदेश बनाउने या
बेग्लाबेग्लै प्रदेश बनाएर त्यहाँका जनताहरुको राजनैतिक अधिकार प्रत्याभूती
गर्नुपर्दछ ।
(ग) भौगोलिकता ः संघात्मक राज्य निर्माणमा
भौगोलिकता पनि महत्वपूर्ण आधार हो । आर्थिक सम्भाव्यता बिना बनाईएका
राज्यहरु स्वचालन हुन सक्दैनन । कुनै नाममा राज्य बनाउंदैमा त्यससँग
सम्बन्धित समुदायको अधिकार प्रत्याभूती हुने होईन । किनभने त्यो राज्य
आर्थिक रुपले सबल र सक्षम हुनैपर्छ । भावनात्मक रुपमा कुनै जातिको मर्म र
ईतिहास समेट्ने उद्देश्यले राज्य बनाउदैमा आर्थिकरुपमा स्वचालन हुने कुनै
सम्भाव्यता छैन भने त्यस्तो राज्य बनाउनु ठूलो दुर्भाग्य हुन्छ । तसर्थ
राज्य बनाउदा आर्थिक सम्भाव्यतालाई ध्यान पु¥याउन भौगोलिकतालाई महत्वपूर्ण
आधारको रुपमा लिन सकिन्छ । यस अन्तर्गत खेतीयोग्य जमीन, प्राकृतिक श्रोत र
सम्पदाले भरीपूर्ण, स्थलमार्ग तथा जलमार्गहरुको सम्भावना, पर्यावरण र
पर्यटनको सम्भावना आदि कुराहरुको सम्पन्नता भयो भनेमात्र राज्य सफल हुन
सक्दछ । त्यसकारण राज्य वा प्रदेश सिमांकन गर्दा सकेसम्म हिमाल, पाहाड र
तराईले छोएको भौगोलिक क्षेत्र हुन अत्यान्त जरुरी छ । तर आफ्नो जातिको
नाममा राज्य बन्नुपर्छ भन्ने अड्डि र लिडेंढीपिले प्रस्ताव गरिएका राज्यमा
आर्थिक मेरुडण्डलाई टेवा पुग्ने प्राकृतिक श्रोत र सम्पदा छैन भने त्यो
बालुवाको घर सिवाय केही हुँदैन ।
(घ) जातिय जनसंख्या ः कुनै एक
जातिको सघन जनसंख्या भएका क्षेत्रमा ती जातिको पहिचानबाट राज्य निर्माण
गर्न सकिन्छ । यो एउटा आधुनिक राजनैतिक विज्ञान सम्मत प्रक्रिया हो । तर
त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासीहरु वा अल्पसंख्यक जातिहरुको राजनैतिक,
आर्थिक र भाषिक तथा साँस्कृतिक पहुँच पुग्ने व्यवस्था निर्माण गर्न
अनिवार्य पर्दछ । सकेसम्म जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेका जातिहरुको
पहिचानबाट राज्य वा प्रदेशको नाम निश्चित गरिनु पर्दछ, चाहे ती जातिहरु
त्यो प्रदेशमा बहुसंख्या वा अल्पसंख्यामा रहुन । किनभने जातीय मुक्तिको
पहिलो शर्त वा एजेण्डा भनेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबोकेका आदिवासीहरुलाई
उनीहरुको भूमीमा पहिचान स्थापित गराउनु मानवअधिकारको न्यूनतम मापदण्ड हो ।
४. शक्ति बाँडफाड ः
राज्य पुनसंरचनाको सबैभन्दा मुख्य सवाल
भनेको शक्ति बाँडफाड हो । यसमा उचित सन्तुलन हुन सकेन भने मुलुकमा दिगो
शान्ति र स्थायित्व कायम हुन सक्दैन । त्यसकारण शक्ति बाँडफाडका आधारहरु
पहिचान गरेर केन्द्र र स्वायत्त राज्यहरुबीच सहमति कायम गर्नु पर्दछ ।
राज्य पुनसंरचनाको प्रक्रियामा कायम हुन आउने राज्यहरु सबै एकैचोटी
समानरुपमा शसक्त हुन सक्दैनन । प्रस्ताव गरिएका कुनै राज्यहरु आर्थिक रुपले
ज्यादै सबल र कुनै राज्यका आर्थिक सम्भाव्यताहरु ज्यादै कमजोर छन र
तिनिहरु आर्थिक कारणबाट नै असफल हुन सक्दछन । त्यसकारणले समान अधिकार
बिभाजनको संघीय संरचना (Symmetric Federalism) अन्तर्गत नेपाललाई तत्काल
पुनसंरचना गर्न असम्भव छ । बिभिन्न आधारबाट निर्माण गरिएका राज्यहरुलाई सबल
र सक्षम बनाउने कार्य केन्द्रीय सरकारको हो । त्यसकारण केन्द्र सरकारले
सबै स्वायत्त ईकाइहरुसँग सहकारीतामुलक भूमीका निर्वाह गर्नु पर्दछ । कतिपय
असक्षम राज्यहरुलाई अन्य सबल राज्यहरुबाट सहयोग जुटाई त्यहाँको आर्थिकभार
भरथेग गर्न केन्द्रले भूमीका निर्वाह गर्नुपर्दछ । नेपालमा अब बन्ने केही
प्रस्तावीत स्वायत्त राज्यहरु आर्थिकरुपले आत्मनिर्भर हुन नसक्ने अबस्था
एकातिर छ भने अर्कोतिर मानव संसाधन र प्राकृतिक श्रोत र सम्पदाले पनि
पर्याप्त साथ नदिईराखेको अबस्था पनि विद्यमान छ । त्यसकारण अब गरिने राज्य
पुनसंरचनामा भिन्न भिन्न अधिकारको बाँडफाड भएको संघीय संरचना (Asymmetric
Federalism) अबलम्बन गर्नुपर्दछ । किनभने कतिपय राज्यहरु आर्थिकरुपमा
ज्यादै सबल हुनेछन र तिनिहरुले आफ्नो राज्यको आम्दानीबाट अरु राज्यलाई
मनग्य अनुदान दिन सक्नेछन भने कुनै राज्यहरु बिकासको त कुरै छाडौं आफ्नो
प्रशासनिक खर्च जुटाउनसम्म धौधौमा पर्नेछन । तसर्थ शक्ति बाँडफाडका मुख्य
शर्तहरु ः मुद्रा, परराष्ट्र र रक्षा बाहेक अन्य सम्पूर्ण अधिकार स्वायत्त
राज्यलाई नै दिने र यी तीनवटा अधिकार संघीय वा केन्द्रीय सरकारले राख्ने
सहमति हुनुपर्दछ । यसभन्दा बाहेक अन्य आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक
लगायतका अधिकारहरु केन्द्र सरकारले स्वायत्त राज्यहरुको सबलता हेरेर क्रमशः
अधिकार निक्षेपीकरण गर्ने सहमति र प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने छ ।
पूर्वाधार र साधनश्रोतले सम्पन्न सबल राज्य वा प्रदेशहरुलाई आफ्नो आन्तरिक
मामिलामाथि पूर्णरुपमा निर्णय गर्न सक्ने अवशिष्ठ अधिकार (Residual Rights)
प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । सिंगो संघीय राज्यको राजकीय
अधिकार प्रयोग गरी राजनैतिक प्रणाली वा व्यवस्थामा नै आमुल परिवर्तन
गर्नुपर्ने अबस्था विद्यमान भएमा सबै स्वायत्त राज्यहरुको संयुक्त सहमतिमा
अवशिष्ठ अधिकार प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था अवलम्बन गरिनु पर्दछ । तर
केन्द्रीय सरकारले आफ्नो मनोमानी ढंगबाट विषेश परिस्थिति देखाएर अवशिष्ठ
अधिकार प्रयोग गरी राज्य वा प्रदेशहरुको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप गर्न
पाउने छैन । शक्ति बाँडफाडको प्रक्रियालाई परिपक्व तरीकाबाट सम्पन्न
गर्नका लागि संघीय सरकार र प्रदेशहरुले सूची निर्माण गरी आपसी सहमति कायम
गरेर वैद्यता प्रदान गर्नु पर्दछ ।
५. पूर्वमा संघीयता आन्दोलन र बहसको अभ्यास ः
संघीयताको बहस र आन्दोलन सार्थकरुपमा अगाडि बढिरहेको क्षेत्र पूर्वाञ्चल
नै हो । लिम्बुवान र मधेसको आन्दोलन पूर्वबाट नै घनिभूत भएको हो । तीनै
आन्दोलनहरुले नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ लाई तेश्रो संसोधन गरी मुलुकलाई
संघीय संरचनामा प्रवेश गर्ने मार्गप्रशस्त ग¥यो । आन्दोलनका यी
उपलब्धिहरुलाई सबै संघीयता चाहने समुदायहरुले आत्मसाथ गर्नु पर्दछ ।
पछिल्लो कालमा भएको थरुहट आन्दोलनले पनि संघीयताको पक्षमा उर्जा संचार
गरेको छ । अबको राज्य पुनसंरचनामा नेपाललाई संघीय व्यवस्थामा रुपान्तरण गरी
नेपालको हिन्दुअतिवादी सामन्ती निरंकुश राजनैतिक सत्ताले उत्पीडनमा पारेका
जातिहरुले मुक्ति पाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो चाहना र अभिष्ट हो । यसो भएन
भने मुलुक गम्भिररुपले हिंसात्मक द्वन्दमा जाकिन पुग्ने छ र दिगो शान्ति
कायम हुने छैन । यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएमा यसको जिम्मेवार पक्ष अहिलेका
सत्ताधारीहरु हुनेछन । त्यो स्थिति आउन नदिनका लागि लिम्बुवानबासी जनताहरु
संगठीत भएर लिम्बुवान स्वायत्तताको पक्षमा आन्दोलन र बहस गरिरहेका छन ।
लिम्बुवानमा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद लगायत अन्य राजनैतिक शक्ति र
सामाजिक संघ संस्थाहरुले लिम्बुवानको भावी स्वरुप र खाका समेत निर्माण गरी
आम बहसमा ल्याई आन्दोलनको रुपरेखाहरु तर्जुमा गरिरहेका छन । संघीय
लिम्बुवान राज्य परिषद लगायत केही स्वायत्ततावादी राजनैतिक शक्तिहरुले
विगतमा नेपाल सरकारसँग वार्ता र सहमति समेत कायम गरी आफ्नौ मागहरुलाई
सरकारबाट सम्बोधन गराएता पनि हालसम्म सरकारले राज्य पुनसंरचनाका नीति र
कार्यक्रम सार्वजनिकगरि जनतालाई अभिमुखीकरण नगरेको कारणबाट चारैतिर संदेह
पैदा भएको छ । दलका नेताहरुले पटक पटक सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत व्यक्त
गरेका बिचारहरु संघीय संरचनातर्फ उन्मुख छैनन । उनीहरु राजकीय शक्ति
केन्द्र सरकारमा सिमित गरेर नाममात्रको प्रदेश बनाउने अभिप्रायमा लागि
परेको देखिन्छ । जनआन्दोलन २०६२/६३ मार्फत नेपाली जनताले राज्य पुनसंरचना
सम्बन्धि प्रकट गरेको चाहना र नेपालका मुख्य राजनैतिक दलहरुले बनाउन खोज्दै
गरेको भावी नेपालको स्वरुपमा आकाश पाताल फरक छ । जनताका चाहना र आकांक्षा
बिपरीत आफ्नो मनखुशी जस्तोसुकै खाका कोरेर नयाँ नेपाललाई बिकृत बनाउने
अधिकार कसैलाई पनि छैन । यदि दलहरु त्यस्तो जनबिरोधि क्रियाकलापमा
उल्झिरहेमा जनताहरुले नयाँ बिकल्पको खोजी तत्काल गर्नेछन ।
पूर्वको राजनैतिक माहौलमा लिम्बुवान धेरै अगाडि बढिसकेको अबस्था छ ।
बिभिन्न संघ संस्थाहरुले संघीयताको बहसलाई पश्चिमबाट शुरुआत गरी पूर्वमा
समापन गर्ने क्रममा हामीसँग भेटघाट र बहस हुने गरेको छ । त्यस सिलसिलामा
अनुभवहरु साझेदारी गर्दा बहस र छलफल कार्यक्रमका आयोजकहरु भन्ने गर्दछन,
संघीयता र राज्य पुनसंरचनाको चेतना, चाहना र आकांक्षा नेपालको पश्चिम
खण्डमा शिसु अबस्थामा छ भने पूर्व लिम्बुवानमा परिपक्व भैसकेको छ । नेपालका
राजनैतिक दलहरु पूर्वको राजनैतिक स्तरमा पुग्न सकिरहेका छैनन । उनीहरु
हालको पश्चिमको स्थितिबाट सिंगो मुलुकलाई समायोजन गर्ने चीन्तनबाट ग्रसित
भैराखेका छन । एउटा सानो मुलुकका बिभिन्न खण्डहरुमा बिकसित राजनैतिक
परिस्थितिहरुलाई सही आकलन, व्याख्या र बिश्लेषण गर्न नसक्ने नेपालका
राष्ट्रिय राजनैतिक दलहरुले यो मुलुकलाई सही निकास दिनुको सट्टा
दुर्घट्नामा जाक्ने सम्भावनाहरु बढ्दै गएको छ । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रीक
गणतन्त्र संस्थागत गरेर जनताका चाहना अनुरुप राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक,
धार्मिक र भाषिक सांस्कृतिक अधिकार प्रत्याभूत गर्ने नागरिक समाजको
आकांक्षालाई दलहरुले बेवास्ता गरिरहेको अबस्था छ । लोकतन्त्र स्थापना गर्न
उल्लेखनीय भूमीका निर्वाह गर्ने नागरिक समाजको आकांक्षा विपरीत दलहरु
आ–आफ्नो डम्फु बजाएर नेपाली जनताहरुलाई उपहास गरिरहेका छन । अहिलेसम्म
शक्ति बाँडफाडका राजनैतिक अभ्यास र कार्यक्रमहरु जनता समक्ष ल्याउन नसक्नु
सत्ताधारी दलहरुको ठूलो कमजोरी देखिएको छ । तोकिएको म्यादभित्र राज्य
पुनसंरचनाको कार्य सम्पन्न गरी मुलुकलाई लोकप्रिय सविधान दिनुपर्नेमा दलहरु
सत्ता समिकरणको खेलमामात्र व्याप्त रहेको देखिन्छ ।
यी सबै
बस्तुस्थितिको सही व्यख्या विश्लेषण गरी आफ्नो अधिकार प्राप्तीका लागि
निर्णायक आन्दोलन गर्न लिम्बुवानमा बृहत जनमत सिर्जना गर्ने काम भईरहेको छ ।
लिम्बुवानवासी जनताका मानवअधिकार संरक्षण संबद्र्धन गर्दै सबै पक्षबाट
उल्लंघन हुन नदिने वातावरण निर्माण गर्न र लिम्बुवान स्वायत्तता प्राप्तीका
वैधानिक मार्गहरु प्रशस्त गर्नका लागि हालसालै एउटा शसक्त तथा प्रभावकारी
“लिम्बुवान नागरिक समाज” गठन भएको छ । यस संस्थाले यही २०६६ साल श्रावण ६
गते बिर्तामोड लिम्बुवानमा लिम्बुवान व्यापि नागरिक भेला सम्पन्न गरी एउटा
सक्रिय कार्यसमिति चयन गर्ने छ र त्यस कार्यसमितिले नै भावी नागरिक
आन्दोलनलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने छ । यो समाजको मुख्य मुख्य कार्यहरु,
लिम्बुवान स्वायत्तताको पक्षमा आवश्यक जनमत तयार गर्ने, लिम्बुवान
स्वायत्तताको पक्षधर राजनैतिक संगठनहरुलाई एकाकार भई आन्दोलन गर्न नैतिक
दवाब सिर्जना गर्ने, लिम्बुवानवासी जनताका मानवअधिकार उल्लंघनका घट्नाहरुको
अनुगमन र मुल्याङ्कन गरी कानूनी उपचारका लागि पहल गर्ने गराउने आदि हुने
छन । यसरी राज्य पुनसंरचना र शक्ति बाँडफाडको सवालमा संवेदनशील भई
सत्ताधारीहरुलाई प्रभावकारी दवाव सिर्जना गर्न लिम्बुवानवासीहरु नयाँ ढंगले
प्रस्तुत हुने तयारीका लागि बृहत जनमत निर्माण गरिरहेका छन । वर्तमान
सत्ताधारी दलहरु जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने दिसामा भन्दा पनि सत्तामा
आफ्नो पहुँच बढाउने अभ्यासमामात्र केन्द्रीत भईराखेको हुनाले मुलुकभरका
संघीय स्वायत्तताका पक्षधरहरुले प्रभावकारी एकीकृत आन्दोलन सिर्जना गर्न
अपरीहार्य भएको छ ।
(यो लेख ३ वर्ष अगाडि लेखिएको हो)
आदिवाशी अभिवादन जानी राखौं है! 
दिपेन योङहाङ लिम्बु
Hangma Limbu