यो जातीय राज्य होईन

by Bhawani Baral on Saturday, 18 August 2012 at 23:04 ·

      जातिको राज्य र जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा आधारित राज्य भिन्न कुरा हो । जातिको आधारमा बन्ने राज्यहरु साम्प्रदायिक हुन्छ, तर, जातीय आधार भन्नाले त्यो निरपेक्ष जातिको आधार होइन । अझ जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधार भनेको विल्कुलै अलग सन्दर्भ हो । जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जातिको ऐतिहासिक पहिचानसंग अन्तरसम्बधित छ । तर, यसले आजको सामाजिक तथा सा“स्कृतिक सन्तुलनलाई पनि आत्मसाथ गर्छ । राज्यको पुनर्संरचनाको सवाल उठिरह“दा जातीय आधारलाई जातिको राज्य भनेर अनर्गल प्रचार भैरहेको छ । यसले नेपालको राज्य पुनर्संरचनाको सवाललाई अरु जटिल बनाएको छ । नेपालको राज्य पुनर्संरचनाको सवाल विविध कारणले उठेको हो । राज्य पनर्संरचनाको विषय आन्दोलनको प्रस्तावना पनि थियो । बाह्रब“ुदे समझ्दारीको प्रस्तावनामा ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिगिय समस्याको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्न अपरिहार्य आवश्यकता छ’, यस्तो पदावली प्रयोग भएको छ । यो समझ्दारी पछि भएका प्रायः सहमति र अन्तरिम संविधानमा समेत यहि भाषा प्रयोग भएको छ । यो पदावलीलाई राजनैतिक सन्दर्भमा अनुवाद गर्दा नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाको विभिन्न आधारहरु भेटिन्छ । एउटै आधारले नेपालको सोलोडोलो राज्यको पुनर्संरचना गर्न सकिन्न । जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक सबै आधारबाट राज्यको पुनर्संरचना गरेमात्र राज्य पुनर्संरचनाले पूर्णता पाउनेछ ।


यसर्थ जातीय आधारमा प्रस्तावित राज्यलाई साम्प्रदायिक राज्यको रुपमा बुझियो भने अनर्थ हुन्छ । नेपालमा यतिखेर जातीय आधारमा प्रस्ताव गरिएका प्रदेशहरुप्रति यस्तै नकारात्मक टीप्पणी छ्यासछ्यास्ती सुन्न, पढ्न पाईन्छ । एक वाक्यमा लिम्बुवान, खम्बुवान, थरुहट, तमुवान लगायतका प्रस्तावित राज्यहरु साम्प्रदायिक हदको भनेको भरमा मात्र हुन्न । यो एक प्रकारको अर्को जाति विरुद्धको अन्धजातिवादी धङ्धङ्ी हो । नेपालमा लामो समयसम्म एक जातिवादी शासन र संस्कृतिको हालीमुहालीले बानीपारेकोे यो व्यहोरा हो । जाति र जातीय समान अर्थबा्ेध गराउने पद होइन । कुनै जाति विशेषको नाम र तदनुरुपको निश्चित जातिको एकाधिकार रहने विशेषता भएमात्र त्यस्तो प्रदेश सम्बन्धित जातिको मात्र हुनेछ । उदाहरणको लागि लिम्बुवान नभनेर लिम्बू प्रदेश गठन गरियो र तदनुरुप लिम्बू जातिको मात्र झुण्ड या बाहुल्य भएको भूभाग र बर्चस्व हुने गरि राजकीय रुपरेखा तयार गरियो भने वास्तवमै त्यो लिम्बू जातिको साम्प्रदायिक राज्य हुनेछ । राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बा“डफा“ड समिति र हालै राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनले यस्तै हर्कत गर्न पुगेको छ । यसकारण यिनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनहरु कसैले आत्मसाथ गरेनन् । यसरीनै बाहुन प्रदेश, राई प्रदेश या क्षेत्री प्रदेश बनाइयो र ति प्रदेशहरुमा रहने अन्य जातिको हैसियत दुई नम्बरको नागरिक सरह भयो भने त्यो जातिको साम्प्रदायिक राज्यमा पतन हुनेछ । आजको दुनियामा त्यो सम्भव पनि छैन । अहिले राज्य पुनर्संरचनामा देखिएको बबण्डर यहि हो । तर, कुनै जाति वा कुनै समुदाय विशेषले उसको ऐतिहासिक निरन्तरता भएको भूगोलमा पहिचान स्थापित गर्न खोज्दा अन्यथा लिनु पनि हुन्न र त्यो बोलचालको भाषामा जातीय साम्प्रदायिक राज्य होइन ।

अलिकति प्रगतिवादी सोच राख्ने हो भने लिम्बू जातिले लिम्बुवान प्रस्ताव गरेर पहिचान खोज्नु अनौठो विषय मान्नु पर्दैन । अझ लिम्बुवानको सवाल त अलग्गै विषय हो । यसकारण पनि लिम्बुवानको माग निरन्तर छ । नेपालमा गाभिएर आएदेखि नै लिम्बुवानको सवाल उठेकै हो । माओवादी विद्रोहताका वा दोस्रो जनान्दोलन पछाडिमात्र लिम्बुवानको माग आएको होइन । लिम्बुवान स्थापनार्थ थुप्रै शसस्त्र, निशस्त्र आन्दोलनले माग गरेको विषय हो । लिम्बुवान राजनैतिक आन्दोलनले अनुमोदन गरेको विषय हो । पहिलो जनक्रान्तिमा लिम्बुवानले सरकार गठन गरेर अभ्यास पनि गरेको थियो । लिम्बुवानलाई स्वशासन दिने कबोल गरेपछि मात्र लिम्बुवानमा सातसाले क्रान्तिले सफलता पायो । लिम्बुवानको स्वायत्तता तत्कालीन शासकहरुले नखोसेको भए सम्भवतः अंग्रेजले टिष्टासम्मको भूभाग सुगौली सन्धिमार्फत हडप्न पनि पाउ“दैनथे । तत्कालीन शासकहरुले लिम्बुवानको अधिकार खोसेकोले उनीहरुले देशको रक्षा गर्ने जा“गर देखाएनन । जनतालाई अधिकारसम्पन्न नगराउ“दाको यो तितो अनुभव पनि हो ।

वि.सं. १८३१ साउन २२ गतेसम्म लिम्बुवान स्वतन्त्र र अलग राष्ट्रको रुपमा थियो । गोर्खा राज्य विस्तार अन्तरगत पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खाली फौजले १७ पटक आक्रमण गर्दासम्म विजय हासिल गर्न नसकेपछि लिम्बुवानका तत्कालीन राज्य प्रमुखहरुसंग सहअस्तित्वको आधारमा एकै राज्यमा रहने निर्णय भयो । नेपालका अन्य राज्य झैं यो गोर्खाबाट विजित राज्य नै होइन । तत्कालीन नेपालको सहराज्य अन्तरगत नेपालमा समावेश गराइएको हो । पृथ्वीनारायण शाह र तत्कालीन लिम्बुवानका राज्य प्रमुखहरुले संयुक्त करार गर्दै लिम्बुवानलाई नेपालमा मिलाईएको हो । यसलाई बोलचालको भाषामा ‘नुन पानी’ सन्धि पनि भनिन्छ । नुन र पानी मिसाउ“दा राम्रैसंग अन्तरघुलन हुने भएकोले यस्तो नाम दिएको हुन सक्छ । यसअर्थमा लिम्बुवानको सवाल अन्य राज्यको स्थापनाको समअर्थी होईन । यो नेपालको एकीकरणको सवालमा छुटेको मुद्धा हो । यो केवल एकात्मक, एक जातीय तथा सा“स्कृतिक राज्य व्यवस्थाले थोपरेको उत्पीडनको आधारमा उत्सर्जन भएको विषयमात्र होईन । अंंशमा विगतको एकात्मक राज्य व्यवस्थाले गरेको उत्पीडनको व्यथा पनि हो । तर, समग्रमा माथि उल्लेखित विषय हो ।
यसमानेमा लिम्बुवानको सवाल विशिष्ठ हो । नेपालको यो स्वरुप बनाउ“दा लिम्बुवानसंग भएका कतिपय सन्धिसपर्नको व्यवहारिक कार्यान्वयन अहिलेसम्म काचै कचिलै छ । त्यसलै केहि वर्ष अगाडि तत्कालीन गोर्खालेण्ड आन्दोलनका नेता सुवास घिसिङले मेचीपूर्व टिष्टासम्मको भूभागलाई सुगौली सन्धि र नेपाल भारतबीच सम्पन्न शान्ति तथा मैत्री सन्धिको हवाला दिएर यो भूखण्डको स्वमित्वको प्रश्न उठाएका थिए । उनले यसै आधारमा ‘ग्रेटर गोर्खालेण्ड’को अवधारणा सार्दै आएका थिए । भलै अहिले घिसिङको पतन भैसकेको छ । तर, घिसिङले उठाएको यो विषय सेलाई सकेको छैन । कुनैपनि बेला यो विषय उठ्न सक्छ । ठूलो र शक्तिशाली छिमेकीले यो विषयलाई पुठ दियो भने यो क्षेत्र अर्को कस्मिर हुन बेर लाग्दैन । भारत स्वतन्त्र हु“दा र पाकिस्तानको विभाजन पछि कस्मिरको एक तिहाई भूमि पाकिस्तानमा  छ । दुई तिहाई जमिन भारतमा छ । तर, भारत पाकिस्तान दुवैले कस्मिरको दावी छोडेका छैनन् । कस्मिरका जनता पनि जवरजस्त विभाजन गरिएको छ । भलै सैनिक ताकतले यो विभाजन यतिका वर्षसम्म यथास्थितिमा छ । तर, यस्तो विभाजन सदासर्वदा रहन्छ भन्ने केहि छैन । वर्लिनको पर्खाल निशस्त्र जनताले भत्काएको उदाहरण यहा“ उल्लेख गर्र्नु मुनासिव हुन्छ । लिम्बुवानको सवाल पनि थोरबहुत कस्मिरको विभाजन सरह छ । तत्कालीन लिम्बुवानको एक तिहाई बढी भूभाग अहिले पनि भारत शासित पश्चिम बंगाल र सिक्किममा पर्छ । कस्मिरको झैं बाछिटा यहा“ पनि पर्न सक्ने सम्भावना जिवितै छ । गोर्खालेण्ड आन्दोलन चलिरहेकै बेला दार्जिलिंङ र त्यस वरपर ‘मेची पारी लिम्बुवान, मेची वारी गोर्खालेण्ड’ लेखिएको आकाशे बोर्डहरु टांगिएका थिए । अहिले पनि छन् । यो नाराले अघि घिसिङले अगाडि सारेको ग्रेटर गोर्खालेण्डको प्रतिनिधित्वको संकेत गर्छ । पूर्व र दक्षिणमा पुरै भारतसंग र उत्तरमा तिब्बतसंग सीमा जोडिएको यो संवेदनशिल क्षेत्रलाई जातीय आधारमा मात्र प्रस्ताव गरिएको राज्यको रुपमा बुझ्नु त्यो रुप पक्षको बुझाई हो । सार पक्षको बुझाई होईन । रणनैतिक हिसाबले पनि लिम्बुवानको अपरिहार्यता यो कारणले हुन आउ“छ । अन्यथा अरु बिकल्प पनि खुल्ला हुनेछन् ।
रहलपहल:
लिम्बूजन्य संगठनले अरुणपूर्वको भूभाग दावी गर्नुको पछाडि पनि अर्थ छ । लिम्बूजन्य संगठनले लिम्बू जातिको एकाधिकार हुने राज्य स्थापित गर्न चाहेको भए अरुणपूर्वका ९ जिल्लाको माग गर्ने नै थिएनन् । अरुणपूर्वमा लिम्बूको जनसंख्या करिव दस प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । यस्तो परिदृश्यमा लिम्बू जातिको बर्चश्व हुने प्रश्न नै आउ“दैन । केवल उनीहरुले ऐतिहासिक थातथलोमा पहिचान स्थापित गर्ने एकमात्र उद्धेश्य राखेको देखिन्छ । यसरी यो जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा बन्ने क्षेत्रगत भौगोलिक राज्यनै हुनेछ । लिम्बू जातिको राष्ट्रियता स्थापित गर्ने यो मेलोमेसो हो । प्रायः लिम्बूजन्य संगठनको लिम्बुवानको राजनैतिक प्रशासनिक रुपरेखामा पनि जाति निरपेक्ष साम्प्रदायिक राज्यको कुहिगन्ध आउ‘दैन । केवल लिम्बू जातिको पहिचान, पह‘ुच र सहभागिता अनिवार्य गर्न खोजिएको छ । यो त न्यायपूर्ण प्रस्ताव नै हो । लिम्बुवानको माग लिम्बू जातिको मुक्तिको प्रश्न पहिलो सर्तको रुपमा र लिम्बुवानवासीको मुक्तिको प्रश्न दोस्रो सर्तको रुपमा आउनु पर्छ । लिम्बुवानको माग लिम्बुवानको पुनस्थापना पनि हो । तर, करिव दुई सय वर्ष अगाडिको लिम्बुवानको प्रतिलिपि पुनस्र्थापना अब सम्भव छैन । हिजोको सामाजिक, सांस्कृतिक सन्तुलन भंङ्ग भैसकेको छ । अतः आधुनिक लिम्बुवान स्थापना गर्न आज यिनै विषयलाई ख्याल गर्न जरुरी छ । लिम्बुवानमा आत्मनिर्णयको अधिकार इकाइमा हुनुपर्छ । लिम्बूलगायत यो भूखण्डमा मात्र थातथलो खुलेकाहरुलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्रमार्फत र थातथलो नखुलेका वा अन्यत्र खुलेकाहरुको स्वशासित ईलाका बनाएर एकीकृत गर्नुपर्छ । लिम्बुवान बनाए पनि त्यो नेपाल अन्तरगतकै राज्य हो भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । राज्यहरु अन्तरिम नै हुन्छन । राजनैतिक अभ्यासबाट परिमार्जित हुन्छन । पहिलो पल्ट ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा सिमाङ्ंकन गर्नुपर्छ नत्र अनन्त झगडाको विउ हुनेछ । यसर्थ यिनै आधारबाट बन्ने प्रस्तावित लिम्बुवान लिम्बू जातिको मात्र राज्य होईन । सबैलाई ज्ञात होस यो जातीय राज्य होइन । यो नेपालको राष्ट्रिय राज्य हो ।