लिम्बुवानको यो मिति ?
भवानी बराल
अरुणपूर्वको ऐतिहासिक रुपरेखामा साउन २२ गते महत्वपूर्ण तिथिािमति हो । स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र लिम्बुवानलाई नेपाल अन्तरगत सहराज्यको रुपमा ल्याईएकोले पनि यो तिथि महत्वपूर्ण छ । यहि मितिदेखि आजसम्म पनि यो राजनैतिक तिथिले संकेत गरेको हिसाब मिलान गर्न बाँकी रहेकोले यो राजनैतिक मुद्धा किनारा लागेको छैन् । नेपालका शाहवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बुवानलाई भित्र्याएको यतिका वर्षपछि पनि यो मुद्धा काँचैकचिलै छ । यसर्थ लिम्बुवानमा नेपालअन्तरगत कै स्वायत्त लिम्बुवानको कुरा मात्रै उठेको छैन् । वृहत्तर र स्वतन्त्र लिम्बुवानको कुरा पनि उठ्न थालेको छ । यसकालागि लिम्बुवानमा जनमत संग्रह गरिनु पर्ने र त्यो जनमत संग्रहले नेपाल अन्तरगत रहने निर्णय दिए स्वायत्त लिम्बुवान हुने, विभाजनको निर्णाय दिए स्वतन्त्र लिम्बुवान हुनु पर्ने मागले आकार लिँदैछ । पृथ्वीनारायण शाहले बसालेको राजतन्त्र र राज्य व्यवसथाको अन्त्य भैसकेको छ । अतः औपनिवेशिक प्रचलनअनुसार यो भूभाग स्वतन्त्र भएको सैद्धान्तिक मान्यताले पनि ठाउँ पाएको छ । संविधानसभा यो विषयलाई किनारा नलगाई विघटीत भैसकेको छ । राजाले जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरेको पनि चार वर्ष वितिसकेको छ । प्रतेक वर्षको साउन २२ गते अरुणपूर्व कालो दिन हो कि ऐतिहासिक दिन हो पर्खेर बसिरहेको छ । करिव २४० वर्षदेखि यो पर्खाईको अन्त्य हुनसकेको छैन् ।
गतवर्ष राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीसम्बद्ध लिम्बुवान राज्य परिषदले साउन २२ गतेलाई पहिलो पल्ट ‘कालो दिन’ भनेर घोषणा ग¥यो । त्यहि कालो दिन मनाउने क्रममा उसले अरुणपूर्वका ९ जिल्ला बन्द पनि गरायो । तत्कालीन अरुणपूर्वको लिम्बुवान वि.सं. १८३१ साउन २२ गते गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहसंग ‘नून पानी’ सन्धि गर्दै नेपालमा गाभिएको थियो । त्यस अघि लिम्बुवान कहिले उपनिवेश त कहिले स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा रहँदै आएको थियो । आधुनिक नेपालमा गाभिएको २३८ वर्षपछिको त्यही दिनलाई कालो दिन करार गर्नु पछिको उद्वेश्य के हो ? लिम्बुवानसम्बद्ध संगठन र संयुक्त लिम्बुवान मोर्चाले यो प्रश्नको जवाफ तलब गर्नु आवश्यक थियो तर गरेन । परिषदले सुरु गरेको यो परिघटना पछि लिम्बुवानको स्थापना, व्यवस्थापन र उपयोगितामा प्रश्न चिह्न लागेको छ । संयुक्त लिम्बुवान मोर्चाको एक घटकले उठाएको यो विषयले लिम्बुवानको मुद्धालाई पेचिलो मात्र होईन, संकास्पद रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो र अझै गरिरहेको छ । मैले तयतिबेला पनि यो विषयलाई प्रमुख छापाहरुमा महत्वकासाथ उठाएको थिएँ । र, साउन २२ गतेलाई हेर्ने दृष्टिकोण ठीक नभए यसले लिम्बुवानको मुद्धालाई बराल्छ भनेर उल्लेख गरेको थिएँ । अहिले ठीक त्यसको बाछिटा देखिन थालको छ । संविधानसभाको निर्वाचन पछि संविधान निर्माणमा जनतामा सुझाव बटुल्न गएका सभासदहरुलाई झापाको दमकमा पूर्व किरात लिम्बुवानका समर्थकहरुले ‘मित्र राष्ट्रका सभासदहरुलाई स्वागत छ’ भनेर व्यँग्य गरेका थिए । ठीक त्यही स्तरको आवाज नभएपनि यो निर्णय त्यतैतिर उन्मुख हुन खोजेको देखिन्छ । यो निर्णय परिषदले काम नपाएको बेला कार्यकर्ता तताउन गरेको लहड मात्रै हो कि ? यसको परिणामको मूल्यांकन पनि गरेको छ ? यस विषयमा गम्भरि हुन जरुरी छ ।
‘हिजो आफैआफ आपुंगी बसी आए बमोजिम त्यो मुलुक सम्भार गरी जिमीभूमि रहिञ्ज्याल तिम्रा शाखा सन्तानले भोग्ये गर । हामीले खोसे मासे मानी पुजी ल्याएको देवताले हाम्रो राजकाज भंग गरोस् ताँबापत्रको तसल्ली मुलुकी लालमोहर बाँधी माथि लेखिने कुल भाइलाई दियौं । इति सम्बत् १८३१ साल मिति सुदी २२ रोज २ वार मोकाम कान्तिपुर राजधानी सुभाय शुभम् ।’
राजा पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बुवानसंग गरेको सन्धिको सार हो । यसरी यो सन्धि (लालमोहर) ले लिम्बुवानको सत्तालाई स्वशासनको आधारमा पृथक प्रशासनिक इकाई बनाएर नेपालमा गाभिएको देखिन आउँछ । पृथ्वीनारायण शाहले त्यसबखत सह–राज्यको रुपमा मान्यता दिएको रुपमा यो सन्धिलाई बुझ्नु न्यायोचित हुन्छ । लिम्बुवानको सवाल भनेको आधुनिक नेपालको सार्वभौमिकतासंगपनि जोडिएको विषय हो । लिम्बुवान नेपालमा सह–राज्यकोरुपमानआएको भए त्यतिखेरै वृटिस इष्ट इण्डिया कम्पनीले भारतमा मिलाईसकेको हुन्थ्यो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको परिणामले पनि यो कुरा देखाउँछ । यद्धपी सुगौली सन्धिले लिम्बुवानलाई तीन फ्याक बनायो । लिम्बुवानको भूगोल सिक्किम, भारत (प. बंगाल) र नेपालमा विभाजन भयो ।
लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष वीर नेम्बाङ साउन २२ गतेलाई कालो दिन भन्नु अव्यवहारिक हुने ठान्छन् । उनले लिम्बुवानले भन्ने गरेको ऐतिहासिक पृष्ठभूभि १८३१ को सन्धिलाई मान्नु पर्ने जिकिर गरे । नेम्बाङले भने–‘यो सन्धिलाई नमान्ने हो भने लिम्बुवानको विखण्डन हुन्छ ।’ तर, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको भगिनी संगठन परिषदले ‘कालो दिन’ करार गरेर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि माथि मजाक गर्दै आएको छ । त्यसैको परिणामस्वरुप लिम्बुवानमा स्वतन्त्र र वृहत्तरको मुद्धा उठेको हो । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले भने लिम्बुवानलाई ‘नहारेको भूमि’ मान्दै लालमोहरको उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ । यसपटक पनि राजमुपा समर्थित लिम्बुवान राज्य परिषदले २२ गतेको कार्यक्रम कालो दिन करार गर्दै कोसीपूर्वका ९ जिल्ला बन्दको आह्वान गरेको छ । तर, उसले करार गरेको कालो दिनको घोषणाको कूने राजनैतिक मूल्य छैन ।
वास्तवमा लिम्बुवान आधुनिक नेपालमा दुई देशको करार बमोजिम एकै देशमा रहेको तथ्यहरुले देखाउँछ । वि.सं. १६६८ देखि १८३१ सम्म सेन मकवान अन्तरगत स्वायत्तताको आधारमा लिम्बुवान संगठीत थियो । वि.सं. १८३१ साउन २२ गते लालमोहर पछि नेपाल अन्तरगत स्वशासन उपभोग गर्ने गरी संगठीत भयो । गोर्खा राज्यका रघु रानाले नेतृत्व गरेको सेना र लिम्बुवानका काङ्सोरेले नेतृत्वको सेनासंगको सत्र पटकको भिषण लडाँइले पनि युद्धको छिनोफानो नभएपछि अन्त्यमा सिमित स्वायत्तता उपयोग गर्ने सर्तमा नेपालमा गाभिने दुबै पक्षले सहमति गरेका हुन । हुनतः विजयपुरका मुख्तियार बुद्धिकर्णले गोर्खाको स्वामित्व स्वीकार गरेका थिएनन् । तर, अन्य गण प्रमुखहरुले सन्धिलाई स्वीकार गरे । र, यो सिमित स्वायत्ततालाई रणबहादुर शाहको पालादेखि विस्तारै खोसिदै लगियो । जस्को अन्तिम अस्तित्व २०२१ सालमा समाप्त गरियो । यसरी लिम्बुवानले सेन मकवानकालमा १६३ वर्ष, आधुनिक नेपाल अन्तरगत १९० वर्ष स्वायत्तता उपभोग गरि आएको हो । लिम्बुवानको यहि स्वायत्ततालाई आजपनि दश लिम्बुवान सत्र थुम भनेर सम्बोधन गर्ने गरिएको छ । नेपालको अन्य क्षेत्रको संघीयताको माग र लिम्बुवानको माग फरक छ । लिम्बुवानको आजको माग पनि नेपाल अन्तरगत रहने नै हो । वि.सं. २०२१ पछि लिम्बुवानलाई पूर्णरुपमा काठमाण्डु अधिनस्त गरियो । आजको माग भनेको त्यही ‘अधिनस्त’लाई नेपाल राज्य ‘अन्तरगत’मा रुपान्तरण गर्ने हो ।
लिम्बुवानले राजनैतिक मान्यता बारम्बार पाएको हो । राजनैतिक आन्दोलनले लिम्बुवानलाई अनुमोदन गरिसकेको विषय हो । लिम्बुवानले आंशिक संवैधानिक मान्यता पनि पाएकै हो । दोस्रो जनान्दोलन पछिका राष्ट्रिय सरकारले विभिन्न समयमा लिखित प्रतिवद्धता पनि जनाएकै हुन । वि.सं. ०६४ पागुन १८ गते सरकारसंग भएको पाँच बुँदे सहमति र त्यही सालको चैत ६ गते भएको सहमतिमा ऐतिहासिक आधारमा ‘लिम्बुवान’ संस्थागत गर्ने लिखित सहमति पेट बोलीमा प्रस्ट छ । लिम्बुवान जातीय राज्य होइन । लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूभिको आधारमा गठन हुने राष्ट्रिय राज्य हो । सिक्काको दुई पाटा भनेझैं लिम्बू जाति र थातथलो खुलेका जातिको मुक्ति पहिलो सर्त हो भने लिम्बुवानवासीकोमुक्तिको प्रश्न दोस्रो सर्त लिम्बुवानको राजनैतिक रुपरेखा हो । वि.सं. १८३१ अघिको लिम्बुवानको पुनस्थापना लिम्बुवानको माग होइन । यस्तो सम्भव पनि छैन । हिजोको सामाजिक, सांस्कृतिक सन्तुलन भंग भएका छन् । आर्थिक सन्तुलन पनि भंग हुने क्रममा छ । लिम्बुवानको माग इतिहास, पहिचान र अधिकारको आधारमा गठन हुने आधुनिक राज्य हो । रुपमा यो लिम्बू जातिसंग अन्तरसंबन्धित लागे पनि सारमा यो लिम्बुवानवासीकोसाझा राज्य हो । यो भौगोलिक, प्रादेशिक क्षेत्रगत राज्य नै हो । यसैले लिम्बूजन्य संगठनले अरुणपूर्वको भूमि दावी गरेका हुन । इतिहासलाई हेरेर, वर्तमानमा टेकेर भविष्यको संघीय संरचनाको एउटा कडी लिम्बुवानलाई जोड्ने हो ।
तर, वि.सं. १८३१ साउन २२ को सन्धिलाई खारेज गर्ने हो भने लिम्बुवानको माग दावी गर्नु व्यर्थ हुन्छ । यो सन्धिले लिम्बुवानको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छ । अतः साउन २२ गते कालो दिन कसरी हुन सक्छ ? प्रजातन्त्र विघटन गरे बराबरको पुष १ गते, माघ १९ वा असोज १८ जस्तो नेपाली जनताको अधिकार खोसिएको काला दिन जस्तो ‘साउन २२’ को दिन होइन । नेपाली जनताका अधिकार खोसिएका उल्लेखित दिनका बारेमा चुँ नबोल्नेलाई साउन २२ गते ‘कालो दिन’ भन्ने नैतिक अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो ? यस्तो लहडी कुराले लिम्बुवानलाई विखण्डनको भाषमा लैजान्छ ।
भवानी बराल
अरुणपूर्वको ऐतिहासिक रुपरेखामा साउन २२ गते महत्वपूर्ण तिथिािमति हो । स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र लिम्बुवानलाई नेपाल अन्तरगत सहराज्यको रुपमा ल्याईएकोले पनि यो तिथि महत्वपूर्ण छ । यहि मितिदेखि आजसम्म पनि यो राजनैतिक तिथिले संकेत गरेको हिसाब मिलान गर्न बाँकी रहेकोले यो राजनैतिक मुद्धा किनारा लागेको छैन् । नेपालका शाहवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बुवानलाई भित्र्याएको यतिका वर्षपछि पनि यो मुद्धा काँचैकचिलै छ । यसर्थ लिम्बुवानमा नेपालअन्तरगत कै स्वायत्त लिम्बुवानको कुरा मात्रै उठेको छैन् । वृहत्तर र स्वतन्त्र लिम्बुवानको कुरा पनि उठ्न थालेको छ । यसकालागि लिम्बुवानमा जनमत संग्रह गरिनु पर्ने र त्यो जनमत संग्रहले नेपाल अन्तरगत रहने निर्णय दिए स्वायत्त लिम्बुवान हुने, विभाजनको निर्णाय दिए स्वतन्त्र लिम्बुवान हुनु पर्ने मागले आकार लिँदैछ । पृथ्वीनारायण शाहले बसालेको राजतन्त्र र राज्य व्यवसथाको अन्त्य भैसकेको छ । अतः औपनिवेशिक प्रचलनअनुसार यो भूभाग स्वतन्त्र भएको सैद्धान्तिक मान्यताले पनि ठाउँ पाएको छ । संविधानसभा यो विषयलाई किनारा नलगाई विघटीत भैसकेको छ । राजाले जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरेको पनि चार वर्ष वितिसकेको छ । प्रतेक वर्षको साउन २२ गते अरुणपूर्व कालो दिन हो कि ऐतिहासिक दिन हो पर्खेर बसिरहेको छ । करिव २४० वर्षदेखि यो पर्खाईको अन्त्य हुनसकेको छैन् ।
गतवर्ष राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीसम्बद्ध लिम्बुवान राज्य परिषदले साउन २२ गतेलाई पहिलो पल्ट ‘कालो दिन’ भनेर घोषणा ग¥यो । त्यहि कालो दिन मनाउने क्रममा उसले अरुणपूर्वका ९ जिल्ला बन्द पनि गरायो । तत्कालीन अरुणपूर्वको लिम्बुवान वि.सं. १८३१ साउन २२ गते गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहसंग ‘नून पानी’ सन्धि गर्दै नेपालमा गाभिएको थियो । त्यस अघि लिम्बुवान कहिले उपनिवेश त कहिले स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा रहँदै आएको थियो । आधुनिक नेपालमा गाभिएको २३८ वर्षपछिको त्यही दिनलाई कालो दिन करार गर्नु पछिको उद्वेश्य के हो ? लिम्बुवानसम्बद्ध संगठन र संयुक्त लिम्बुवान मोर्चाले यो प्रश्नको जवाफ तलब गर्नु आवश्यक थियो तर गरेन । परिषदले सुरु गरेको यो परिघटना पछि लिम्बुवानको स्थापना, व्यवस्थापन र उपयोगितामा प्रश्न चिह्न लागेको छ । संयुक्त लिम्बुवान मोर्चाको एक घटकले उठाएको यो विषयले लिम्बुवानको मुद्धालाई पेचिलो मात्र होईन, संकास्पद रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो र अझै गरिरहेको छ । मैले तयतिबेला पनि यो विषयलाई प्रमुख छापाहरुमा महत्वकासाथ उठाएको थिएँ । र, साउन २२ गतेलाई हेर्ने दृष्टिकोण ठीक नभए यसले लिम्बुवानको मुद्धालाई बराल्छ भनेर उल्लेख गरेको थिएँ । अहिले ठीक त्यसको बाछिटा देखिन थालको छ । संविधानसभाको निर्वाचन पछि संविधान निर्माणमा जनतामा सुझाव बटुल्न गएका सभासदहरुलाई झापाको दमकमा पूर्व किरात लिम्बुवानका समर्थकहरुले ‘मित्र राष्ट्रका सभासदहरुलाई स्वागत छ’ भनेर व्यँग्य गरेका थिए । ठीक त्यही स्तरको आवाज नभएपनि यो निर्णय त्यतैतिर उन्मुख हुन खोजेको देखिन्छ । यो निर्णय परिषदले काम नपाएको बेला कार्यकर्ता तताउन गरेको लहड मात्रै हो कि ? यसको परिणामको मूल्यांकन पनि गरेको छ ? यस विषयमा गम्भरि हुन जरुरी छ ।
‘हिजो आफैआफ आपुंगी बसी आए बमोजिम त्यो मुलुक सम्भार गरी जिमीभूमि रहिञ्ज्याल तिम्रा शाखा सन्तानले भोग्ये गर । हामीले खोसे मासे मानी पुजी ल्याएको देवताले हाम्रो राजकाज भंग गरोस् ताँबापत्रको तसल्ली मुलुकी लालमोहर बाँधी माथि लेखिने कुल भाइलाई दियौं । इति सम्बत् १८३१ साल मिति सुदी २२ रोज २ वार मोकाम कान्तिपुर राजधानी सुभाय शुभम् ।’
राजा पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बुवानसंग गरेको सन्धिको सार हो । यसरी यो सन्धि (लालमोहर) ले लिम्बुवानको सत्तालाई स्वशासनको आधारमा पृथक प्रशासनिक इकाई बनाएर नेपालमा गाभिएको देखिन आउँछ । पृथ्वीनारायण शाहले त्यसबखत सह–राज्यको रुपमा मान्यता दिएको रुपमा यो सन्धिलाई बुझ्नु न्यायोचित हुन्छ । लिम्बुवानको सवाल भनेको आधुनिक नेपालको सार्वभौमिकतासंगपनि जोडिएको विषय हो । लिम्बुवान नेपालमा सह–राज्यकोरुपमानआएको भए त्यतिखेरै वृटिस इष्ट इण्डिया कम्पनीले भारतमा मिलाईसकेको हुन्थ्यो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको परिणामले पनि यो कुरा देखाउँछ । यद्धपी सुगौली सन्धिले लिम्बुवानलाई तीन फ्याक बनायो । लिम्बुवानको भूगोल सिक्किम, भारत (प. बंगाल) र नेपालमा विभाजन भयो ।
लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष वीर नेम्बाङ साउन २२ गतेलाई कालो दिन भन्नु अव्यवहारिक हुने ठान्छन् । उनले लिम्बुवानले भन्ने गरेको ऐतिहासिक पृष्ठभूभि १८३१ को सन्धिलाई मान्नु पर्ने जिकिर गरे । नेम्बाङले भने–‘यो सन्धिलाई नमान्ने हो भने लिम्बुवानको विखण्डन हुन्छ ।’ तर, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको भगिनी संगठन परिषदले ‘कालो दिन’ करार गरेर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि माथि मजाक गर्दै आएको छ । त्यसैको परिणामस्वरुप लिम्बुवानमा स्वतन्त्र र वृहत्तरको मुद्धा उठेको हो । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले भने लिम्बुवानलाई ‘नहारेको भूमि’ मान्दै लालमोहरको उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ । यसपटक पनि राजमुपा समर्थित लिम्बुवान राज्य परिषदले २२ गतेको कार्यक्रम कालो दिन करार गर्दै कोसीपूर्वका ९ जिल्ला बन्दको आह्वान गरेको छ । तर, उसले करार गरेको कालो दिनको घोषणाको कूने राजनैतिक मूल्य छैन ।
वास्तवमा लिम्बुवान आधुनिक नेपालमा दुई देशको करार बमोजिम एकै देशमा रहेको तथ्यहरुले देखाउँछ । वि.सं. १६६८ देखि १८३१ सम्म सेन मकवान अन्तरगत स्वायत्तताको आधारमा लिम्बुवान संगठीत थियो । वि.सं. १८३१ साउन २२ गते लालमोहर पछि नेपाल अन्तरगत स्वशासन उपभोग गर्ने गरी संगठीत भयो । गोर्खा राज्यका रघु रानाले नेतृत्व गरेको सेना र लिम्बुवानका काङ्सोरेले नेतृत्वको सेनासंगको सत्र पटकको भिषण लडाँइले पनि युद्धको छिनोफानो नभएपछि अन्त्यमा सिमित स्वायत्तता उपयोग गर्ने सर्तमा नेपालमा गाभिने दुबै पक्षले सहमति गरेका हुन । हुनतः विजयपुरका मुख्तियार बुद्धिकर्णले गोर्खाको स्वामित्व स्वीकार गरेका थिएनन् । तर, अन्य गण प्रमुखहरुले सन्धिलाई स्वीकार गरे । र, यो सिमित स्वायत्ततालाई रणबहादुर शाहको पालादेखि विस्तारै खोसिदै लगियो । जस्को अन्तिम अस्तित्व २०२१ सालमा समाप्त गरियो । यसरी लिम्बुवानले सेन मकवानकालमा १६३ वर्ष, आधुनिक नेपाल अन्तरगत १९० वर्ष स्वायत्तता उपभोग गरि आएको हो । लिम्बुवानको यहि स्वायत्ततालाई आजपनि दश लिम्बुवान सत्र थुम भनेर सम्बोधन गर्ने गरिएको छ । नेपालको अन्य क्षेत्रको संघीयताको माग र लिम्बुवानको माग फरक छ । लिम्बुवानको आजको माग पनि नेपाल अन्तरगत रहने नै हो । वि.सं. २०२१ पछि लिम्बुवानलाई पूर्णरुपमा काठमाण्डु अधिनस्त गरियो । आजको माग भनेको त्यही ‘अधिनस्त’लाई नेपाल राज्य ‘अन्तरगत’मा रुपान्तरण गर्ने हो ।
लिम्बुवानले राजनैतिक मान्यता बारम्बार पाएको हो । राजनैतिक आन्दोलनले लिम्बुवानलाई अनुमोदन गरिसकेको विषय हो । लिम्बुवानले आंशिक संवैधानिक मान्यता पनि पाएकै हो । दोस्रो जनान्दोलन पछिका राष्ट्रिय सरकारले विभिन्न समयमा लिखित प्रतिवद्धता पनि जनाएकै हुन । वि.सं. ०६४ पागुन १८ गते सरकारसंग भएको पाँच बुँदे सहमति र त्यही सालको चैत ६ गते भएको सहमतिमा ऐतिहासिक आधारमा ‘लिम्बुवान’ संस्थागत गर्ने लिखित सहमति पेट बोलीमा प्रस्ट छ । लिम्बुवान जातीय राज्य होइन । लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूभिको आधारमा गठन हुने राष्ट्रिय राज्य हो । सिक्काको दुई पाटा भनेझैं लिम्बू जाति र थातथलो खुलेका जातिको मुक्ति पहिलो सर्त हो भने लिम्बुवानवासीकोमुक्तिको प्रश्न दोस्रो सर्त लिम्बुवानको राजनैतिक रुपरेखा हो । वि.सं. १८३१ अघिको लिम्बुवानको पुनस्थापना लिम्बुवानको माग होइन । यस्तो सम्भव पनि छैन । हिजोको सामाजिक, सांस्कृतिक सन्तुलन भंग भएका छन् । आर्थिक सन्तुलन पनि भंग हुने क्रममा छ । लिम्बुवानको माग इतिहास, पहिचान र अधिकारको आधारमा गठन हुने आधुनिक राज्य हो । रुपमा यो लिम्बू जातिसंग अन्तरसंबन्धित लागे पनि सारमा यो लिम्बुवानवासीकोसाझा राज्य हो । यो भौगोलिक, प्रादेशिक क्षेत्रगत राज्य नै हो । यसैले लिम्बूजन्य संगठनले अरुणपूर्वको भूमि दावी गरेका हुन । इतिहासलाई हेरेर, वर्तमानमा टेकेर भविष्यको संघीय संरचनाको एउटा कडी लिम्बुवानलाई जोड्ने हो ।
तर, वि.सं. १८३१ साउन २२ को सन्धिलाई खारेज गर्ने हो भने लिम्बुवानको माग दावी गर्नु व्यर्थ हुन्छ । यो सन्धिले लिम्बुवानको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छ । अतः साउन २२ गते कालो दिन कसरी हुन सक्छ ? प्रजातन्त्र विघटन गरे बराबरको पुष १ गते, माघ १९ वा असोज १८ जस्तो नेपाली जनताको अधिकार खोसिएको काला दिन जस्तो ‘साउन २२’ को दिन होइन । नेपाली जनताका अधिकार खोसिएका उल्लेखित दिनका बारेमा चुँ नबोल्नेलाई साउन २२ गते ‘कालो दिन’ भन्ने नैतिक अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो ? यस्तो लहडी कुराले लिम्बुवानलाई विखण्डनको भाषमा लैजान्छ ।
No comments:
Post a Comment