एकल पहिचान सहितको संघियता र देखिएका भ्रमहरु...

दिपेन योङहाङ

by Nimesh Giri on Tuesday, June 12, 2012 at 11:12pm ·

आज देश संविधान विहीन अवस्थामा उीभएको छ । जसको मुल कारण भनेको देशका नेताहरुले देशलाई संघियताको आधारमा संघिय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रका कारण नै देश संविधान विहीन अवस्थामा पुग्ने कारक बनेको हो । यस कुरामा कसैको मतक्य हुन सक्दैन् । सवैभन्दा पहिले देशमा किन संविधान बनेन भनेर चर्चा गर्नु सान्दर्भिक ठानीन किन भने देशले संविधान प्राप्त नगर्नुको सम्पुर्ण दोष भनेको देशका राजनैतिक दल र प्रतक्ष अप्रतक्ष रुपमा हामी नेपाली जनताहरु कुनै न कुनै रुपमा राजनैतिक दल र नेताहरुको कठपुतली बनेका कारण हो भन्ने मेरो वुझाई हो । किनभने हामी हामी नजिक रहेका दलले गरेका हरेक गलत निर्णय र क्रियाकलापलाई अन्ध भक्त हुदै सदैव ताली दिनमा नै व्यस्त थियौ । हामीले कहिले पनि गलत कार्यको र नितिको विरोधमा दल र नेतृत्वलाई  खवरदारी गर्न सकेनौ । जहिले पनि भदौमा आँखा फुटेको गोरु जस्तै नेता र नेतृत्वको प्रत्येक गलत कार्यलाई सहि वनाउन कहिले टायर जलायौ त कहिले अर्को दर्शन र सिद्धान्त वोकेका आफनौ छिमेकीलाई पनि धारे हात लगाउदै उसलाई नैतिक र भौतिक कार्वाहि गर्न पछि हटेनौ । समग्रमा भन्दा नेतृत्वले गर्ने गरेका हरेका काम कार्वाहिलाई सहि र सत्य वनाउने वाहानामा हाम्रा मानविय भावनामा द्धेवेष र उच्र्छिखलताले सामाजीक सदभावका सोचहरुलाई स्खलित गर्न कहिले पछि हटेनौ । जसको उपज आज हामी संविधान विहीन अवस्थामा उभिएका छौ । अहिले प्रमुख रुपमा उठेको मुद्धा एकल पहिचान सहितको संघियताको वारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक ठान्दछु । हामीले शव्दका रुपमा संघियता त धेरै सुनेका छौ तर यथार्थमा संघियता भनेको के हो ? यसका कार्य प्रणालीहरु कस्ता हुन्छन् । त्यसमा एकल पहिचान सहितको संघियता भनेको के हो ? अनि साच्चै नै एकल पहिचान सहितको संघियताले देशलाई टुक्राउछ र क्षत विक्षत नै वनाउछ भन्ने कुरामा विश्लेषण गर्न उचित ठानेका आधारमा आफना धारणा राख्ने जर्मको गर्दै छु ।
संघियता के हो ?
केन्द्रिय सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई प्रदेश वा स्थानियस्तरमा वाँडने पद्धति नै संघियता हो । शासकिय क्रियाकलापमा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनैतिक प्रक्रिया नै संघियता हो । संघिय शासन प्रणालीमा बहुजातिय, बहुभाषिय र बहुधार्मिक नागरीकहरुको समस्याहरुलाई दृष्टिगम गर्दै उनिहरुको हक, हित र अधिकारलाई कुठित हुन नदिने राजनैतिक हतियार हुनुका साथै सिमान्तकृत भएका समुहहरुलाई सशक्तिकरण गर्ने शाषन प्रणाली नै संघियता हो । अर्को अर्थमा यसलाई केन्द्रिय शाषण प्रणलीको अधिकारलाई विकेन्द्रित गर्ने पनि भन्न सकिन्छ तर  विकेकन्द्रिकरणमा केन्द्रिय सरकारको अधिकार र हस्तक्षेप वढि हुने हुदाँ उक्त क्षेत्रमा रहेका नागरीकहरुको शहि प्रतिनिधित्व र संलग्नता कम हुने हुदाँ विकेन्द्रिकरण भन्दा संघियताको आवश्यक्ता र आवाज उठेको हो ।
 संघियतामा क्षेत्रको वाँडफाड एवं नामंकरण
 संघिय शाषन प्रणालीलाई नै लागु गर्ने निश्चित भएपछि उक्त राष्ट्रको भौगोलीक अवस्थालाई हेरी वैज्ञानीक ढंगले त्यसलाई सिमाँकन गर्नु पार्ने हुन्छ । कुनै पनि प्रान्त वा क्षेत्रको सिमाँकन गर्दा त्यहाँको जनसंख्या, आमदानीका स्रोत ,भौगोलीक वनावट र त्यहाँ वसोवास गर्ने नागरीकहरुको अवस्थालाई अध्यान गरेर मात्रै सिमाँकन गरीनुपर्दछ । यदि यि माथिका कुराहरुलाई ध्यान नदिने हो भने कुनै क्षेत्र पुर्ण रुपमा सवल हुनेछ कुनै क्षेत्र सदैव पर निर्भर हुने अवस्था पनि रहने हुदाँ सिमाँकनका कुरा प्रति सदैव सचेत रहनु पर्दछ । नामाँकरणको सवालमा उक्त क्षेत्रको भौगोलीक, ऐतिहासीक र जातिय आधारमा नामाँकरण गर्न सकिन्छ । त्यसकालागी उक्त क्षेत्रमा वसोवास गर्ने नागरीकहरुको मत र विचारलाई ध्यान दिदै नामाँकरण गर्न सकिन्छ ।
  संघिय शाषन प्रणालीको भित्रका कानुनी अधिकारहरु
 कुनै पनि क्षेत्रिय सरकारलाई उक्त क्षेत्रको विकाश , शान्ति, समुन्नती शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा आफनै क्षेत्रिय निति नियमा निर्धारण गर्ने अधिकार निहित रहेको हुन्छ । समग्रमा भन्दा उक्त क्षेत्र र सो क्षेत्रमा वसोवास गर्ने नागरीकहरुको आवश्यता र क्षेत्रको विकाशमा चालिने सम्पुर्ण अधिकार क्षेत्रीय सरकारमा निहित रहेको हुन्छ । संघिय शाषन प्रणालीमा केन्द्रिय सरकारको कम संलग्नता रहेको हुन्छ तर राष्ट्र र राष्ट्रियतामा आँच आउने कुनै पनि निति नियम र राष्ट्को हित विपरीत कार्य गर्ने क्षेत्रिय सरकारलाई कानुनी घेरामा राखेर कार्वाहि गर्ने अधिकार केन्द्रलाई नै निहित गरीएको हुन्छ । संविधानको हकमा दुई वटा मान्यता रहेका हुन्छन । एक केन्द्रिय संविधान जसमा केन्द्रिले सम्पुर्ण सवैधानीक कार्य र क्षेत्रको निश्चित अधिकार स्पष्ट किटान गरीएको हुन्छ । अर्को क्षेत्रको क्षेत्रिय संविधान जसमा क्षेत्रका आफनै निति नियम र अधिकार स्पष्ट गरीएको हुन्छ । कुनै कुनै संघियता भएका मुलुकको संविधानमा सुस्पट रुपमा संघिय राज्यले र त्यहाँ वसोवास गर्ने संघिय राज्यका राज्यले केन्द्रिय राज्यवाट छुटिएर वेग्लै राज्य स्थापना गर्न सक्ने अधिकार पनि निर्धारण गरीएको हुन्छ । जसका नागरीक संघिय राज्यको र केन्द्रिय राज्य दुवैको अधिनमा रहेका हुन्छन् ।
एकल जातिय पहिचान सहितको संघियता
एकल जातिय पहिचान सहितको संघियता भनेको कुनै पनि संघिय राज्यमा रहेका नगरीकहरुको जातिय, भाषिय वा धार्मिक पहिचान सहितको संघिय राज्यको माग हो । नेपालको भु वनोट र विविध जातिय, धार्मिक र संस्कृति वोकेका नागरीकहरु वसोवास गर्ने भएको हुदाँ एकल जातिय पहिचान सहितको संघियताको विरोध भईरहेको छ । यस प्रकारको एकल पहचिान सहितको संघियताले एक जाति विशेषको हक अधिकारलाई पृष्ठ पोषण गर्ने छ । यस संघिय राज्यमा उक्त जातियका नागरीकका हक अघिकार अन्य जातिको भन्द वढि रहने छ । तर के र कस्तो अधिकार रहने । अन्य जातिका सवालमा उनिहरुको हक अधिकार के कस्तो रहने भन्ने कुरा संविधानमा नै स्पष्ट हुने हुदाँ एकल जातिय पहिचानको मागसंग तर्सिनु पर्ने अवस्था देखिदैन । नेपालको हकमा शताव्दियौ अगाडी देखि जातिय विभेद र असमानताको जातोमा पिसिदै आएको जातिहरुको आत्मा मनोवल वढाउने र उनिहरुलाई पनि समान नगरीक हैसियत प्रदान गर्ने अभिप्रायका साथ पहिचान सहितको राज्यको माग हो भन्ने कुरा हामीले वुझनु पर्ने हुन्छ । हिजोका दिनमा उक्त जाति उपर राज्यले गरेको विभेदका घाऊ पुर्नकालागी पनि राज्यले उनिहरुलाई प्रोत्साहान गर्नु पर्दछ । विगत राणा कालमा प्रत्येक दशैमा कुखुरा वा खसि काटि त्यसको रगतमा हात चोपेर घरको ढोकामा छापलगाउने प्रचलन सरकारले जर्वजस्ति गराएको थियो । यसको मुल उदेश्य भनेको प्रकृति पुजक जनजातिहरु उपर सनातन (हिन्दु) धर्म लादने कार्य गरेका थिए । जुन घरमा रगतले लतपतिएको पन्जा छाप दैलो (ढोका) मा हुदैन थियो । उक्त परिवारलाई दण्ढ गर्ने परम्परा थियो । उनिहरुको आफनो धर्म , कला र संस्कृतिवाट विचलन गर्दै एकल धर्म मान्न दवाव दिईने गरेको ईतिहास छ । त्यसैगरी पंचयति व्यवस्थाकालमा अन्य भाषा भाषीले आफनो कला संस्कृति माथि गरेको वन्देजको प्रतिफलनै आज हिजो शोषणमा परेका जातिहरुको स्वतन्त्रताको आवाज हो ।
  उपसंहार
 इतिहासको उपल्लो कालखण्ड देखि जाति धर्म र भाषमाथि गरीएको प्रहारको प्रतिफल आज हरेक जाति जनजातिहरु आफनो हक अधिकारलाई सुरक्षित गर्न लागीपरेका छन् । उदाहरणका लागी हरेका भाषा नेपाली भाषा हुनसकेका छैनन् । खस भाषामात्र राज्यसंचालनका लागी एक मात्र भाषाको रुपमा व्यवस्था गरेको भएता पनि अन्य भाषाहरुलाई पनि उत्तिकै सदभाव र माया दर्शाउन कहिले पनि सरकार आकर्षित भएन् । सदैव खस भाषालाई मात्र प्रोत्साहान गर्ने कार्य भएको छ । नेपालका विभिन्न जात जनजातिको चाडपर्वहरुलाई कहिले पनि न्ययसंगत दृष्टिकोणले हेर्न नसक्नु । तत्कालीन सरकार चलाउने शाषकहरु सदैव हिन्दुहरुको दशै र तिहारमा मात्र सार्वजनीक विदा दिने परीपाटी । अन्य भाषा भाषिको कला र संस्कृतिलाई संरक्षण र संम्वर्दनको साटो ति कला र संस्कृतिलाई जरा देखि नै उन्मुलन गर्न सक्रिय हुने क्रियाकलापका विरुद्धको आवाज नै एकल पहिचान सहितको जातिय राज्यको माग हो । आर्यन समाज भित्रका तल्लो जाति जसको संस्कार र संस्कृति एकै भएता पनि उनिहरुमाथी गरीएको विभेद र सामान्ति संस्कारको अध्यान गर्ने हो भने ति नै पर्याप्त छन उदाहरणकालागी । राजनैतिक दल र समाजका लव्ध प्रतिष्ठितहरु जो विगत देखि नै सामाजीक  विभेदलाई देखेर आएका भए पनि यसले जातिय सदभाव खलवल्याउछ भन्दै आज कुर्लदै छन् । तर यर्थाथमा विगत देखि आफुलाई शासन सताको सेरोफेरोमा रमाएकाहरुको यदि त्यो कुठित वर्ग आफु समान भएको खण्डमा आफनो राजनैतिक अस्तितव र समाज भित्रको आफनो दवदवाको अन्त्य हुने भएका कारण आज राष्ट्रको विभाजन हुन्छ भन्दै कुर्लदै । जातिय राज्यका कारण र संघिय राज्य भए पनि सफलता हात पार्न नसकेका अप्रि«mकि मुलुक उदाहरण दिनमा व्यस्त छन् । त्यसको मुल कारण भनेको आफ्नो खाईखेली आएका हक अधिकारमा वन्देज लाग्ने दिन आएको अवस्था र आउने दिनमा सामान्ति सोच र संस्कारद्धारा अव अन्य लाई दवाउन र कुन्ज्याएर राख्ने अधिकारबाट वन्चित हुनुपर्ने अवस्थाको रोदन  चित्कार मात्र हो । जतिय पहिचान सहितको संघियताले देशलाई विभाजन निम्त्याउने होईन् । विभाजन र विद्रोह तव शुरु हुन्छ जव देशका नागरीकलाई जात, धर्म, वर्ण, भाषाका आधारमा फरक व्यवहार गरिन्छ भने त्यहाँ विरोध र विभाजन फुसमा आगो सल्किए झै सल्कन्छ र अचानक आगो धेरै समय पश्चात मात्र देखा पर्दछ । नेपलमा सल्किएको यो आगो भनेको परीर्वन र पहिचानको आन्दोलन हो । तराईमा वसेको चौधरी र यादव कहिले नेपाली हुन सकेन किनभने काठमाडौ र पहाडिया समुदायको संख्या वढि भएको क्षेत्रमा आजसम्म उसको पहिचान र सम्वोधन भनेको भेले र धोती भएको छ । राई,लिम्वु र मगर अर्थात मंगोलीयनहरु कहिले जनजाति भएनन उनिहरुलाई मतवाली समुह भए । उनिहरुको खानको सामानहरु सदैव छि ःछि र दुर दुरका सामान भए । दलितहरुले कहिले पधेरामा गएर स्वच्छन्दता पुर्वक पानी भर्न पाएनन् । उसैको सृजनाको भगवान मन्दिरमा चोखो भयो तर उसले मन्दिरमा पसेर तिनै मुर्तिको पुजा गर्नवाट बन्चित हुनु परो । यि र यस्ता सामाजीक असमान्तको पिडाले आजसम्म समाजमा उनिहरुको अस्तित्व स्विकार हुन सकेको छैन् । हो यस किसिमका विभेदको भट्टिमा जलेपछि मात्र थाहा हुन्छ । उनिहरुका विद्रोहका आवाजहरु । आज कति सजिलै भनिरहेका छौ । यदि देश एकल जातिय राज्यमा गयो भने देशमा जातिय द्धन्दको शुरुवात हुन्छ भनेर तर हामीले कहिले उनिहरुको रोदन र चित्कार सुनेर मानविय आचरण र व्यवहार गरेका थियौ ? आफनै देशको भुगोलमा अमानविय व्यवहार भोगेका जातिले विगतमा भोगेको दुव्र्यवहारको अन्त्यकालागी उनिहरुको पहिचान र मानवले प्राप्त गर्नुपर्ने मानविय हक र अधिकार उनिहरुलाई प्रत्यभुत गर्दा हामी सशंकित किन हुनु पर्ने ? तसर्थ हामीले एकल पहिचान सहितको संघियतामा समर्थन गर्ने वेला आएको छ । विगत देखि वनेका विभाजन र विभेदका घाऊहरुमा ऐजेरु पलाउनु अगाडी । उनिहरुले ईतिहासको उपल्लो कालखण्डदेखि विझेको काढाँ निकाल्दै त्यसमा मलम लगाउने दिन आएको छ । हैन भने भोली देश अझ यो जातिय असमानताको भट्टिमा तात्दै कथित उपल्लो जाति र तल्लो जाति विचमा नै युद्धको शंखघोष हुनेछ । राज्यको नाममा माथिल्लो जातिहरु त्रसीत हुनु भन्दा अव उनिहरुको अस्तित्वको पहिचान गर्दै मानविय भाईचाराको सम्वन्ध स्थापना गर्दै । उक्त क्षेत्रमा नाम एक जातिको रहेता पनि हक अधिकार समान प्रत्याभुति के कसरी गर्ने । त्यहाँको कार्य प्राणाली र न्यय प्रणालीलाई कसरी सवै जातजाती, भषाभाषी र धर्म संस्कृतिलाई समान अधिकार दिन सकिन्छ उक्त कुरामा सक्रिय हुने वेला आएको छ ।