एमालेले लिनुपर्ने बाटो ......

दिपेन योङहाङ

संविधानसभा संविधान नबनाइकनै विघटन नहोस् भन्नाको लागि हामीले धेरै पहल गरेका थियौं। एकल जातीय पहिचान सहित भौगोलिक/प्राकृतिक नाम समेत जोडेर मिश्रित नाम राखी प्रत्येक प्रदेश बहुजातीय बहुभाषिक हुने स्पष्ट उल्लेख गरी समस्या समाधान गर्न समेत प्रस्ताव गर्यौंक। तर हाम्रो पार्टीले पछिल्लो समयमा एकल जातीय पहिचानलाई सर्वमान्य भौगोलिक/प्राकृतिक नाम समेत जोडेर मिश्रित प्रदेशको नामांकन गर्ने प्रस्तावलाइ समेत अस्वीकार गर्न पुग्यो। यही अवस्थामा 'नरहे बाँस नबजे बाँसुरी' भनेझै संविधानसभा समेत भंग हुनपुग्यो। संविधान आउन सकेन र मुलुक अन्धकार तर्फ घचेटियो। यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा हाम्रो पार्टी समेत दोषमुक्त हुन सकेन। यसले गर्दा संघीयता, अधिकार र पहिचान प्राप्तिको अपेक्षा गरेर बसेको सम्पूर्ण जनसमुदायको हाम्रो पार्टीप्रतिको विश्वास भत्किन पुगेको छ। उनीहरू निराश छन् र पार्टी परित्याग गर्दैछन्। यसलाई ठीक ढंगले बु‰नु र समाधान खोज्नुको साटो पार्टीमा विभाजनकारी क्रियाकलाप, जातिवादी क्रियाकलाप भन्दै निन्दा गर्ने काम भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीले निम्न कुराहरूमाथि गंभीरतापूवक ध्यान देओस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ।

१) संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको अवधारणा पत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धी प्रतिवेदन २०६६ र नेपाल सरकारद्वारा गठित राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको बहुमतको प्रतिबेदनको सिद्धान्त, मान्यता र मापदण्डलाई नै संघीय संरचना निर्माणको आधार मानियोस्। साथै नामांकन एकल पहिचानको आधारमा जस्तैः लिम्बूवान, किरात, शेर्पा, ताम्सालिङ्ग, नेवाः, तमुवान, मगरात, जडान, लुम्बिनी۔अवध۔थारुवान र मिथिला-भोजपुरा-कोच۔मधेश लगायतका अन्य नामहरू न्ाामाङ्कन गरियोस्।
२) आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम लगायतका उत्पीडित समुदायलाई राज्यका सबै अंग र तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनु पर्दछ। यसका लागि जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनु पर्छ। पार्टीले निरन्तर समावेशी सिद्धान्तको पक्षपोषण गर्दै आएको सम्बन्धमा पछाडि पारिएका समुदाय, समूह, क्षेत्र, वर्गलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट राज्यका विभिन्न नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा अपेक्षित पहँुच दिन नसकिने यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै राज्यका सबै अंग र तहमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्दछ।
३) सम्पूर्ण अल्पसंख्यक अदिवासी जनजातिहरूको पूखर्यौली थातथलो र बसोबासको आधारमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र जस्ता संरचनाहरू निर्माण गरी संविधानमा नै उनीहरूको अधिकार उल्लेख गर्नु पर्दछ। मुस्लिम समुदायको हकमा पनि उपर्युक्त व्यवस्था लागु गरिनु पर्दछ। अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक धार्मिक समूह सबैका आकांक्षाहरूलाई उपयुक्त ढंगले सम्बोधन गर्दा नेपाल राष्ट्र र नेपाली राष्ट्रियता सुदृढ भई मुलुक उत्साहपूर्वक दिगो शान्तिको साथ आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित हुने वातावरण बन्न सक्नेछ।
४) उत्पीडित समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्त शासन, अग्राधिकार र स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित मन्जुरीको अधिकारलगायतका अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरिनु पर्दछ। यस सम्बन्धमा राज्यको तर्फबाट अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धि-१६९ लाई अनुमोदन गरिसकिएको छ र आदिवासी जनजातिको हक सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्र २००७ को नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको छ।
५) उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्मका जनताले अघि सारेका मागहरूलाई संबोधन गर्नुको साटो पार्टी त्यसप्रति उदासीन रहेकोले आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग, महिलाहरूको न्यायोचित मागलाई पार्टीले आफ्नो मागको रूपमा अगाडि सार्नुपर्दछ।
६) वर्गीय र जातीय आन्दोलन एक۔अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन्। तर पार्टी वर्गीय आन्दोलनबाट पनि स्खलित हुँदै जातीय आन्दोलनप्रति समेत पूर्णतः विमुख भएको र वर्गको नाममा पार्टी संरचनामा कुनै खास जातीय समूहकै हालीमुहाली भएकोले अन्य जातीय समुदायहरूबाट टाढिएको कारण पार्टी कमजोर भएको यथार्थलाई ध्यानमा राखी पार्टीको सबै तहमा प्रत्येक जातीय समुदायको श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व समानुपातिक बनाउने गरी पार्टी पुनर्संरचनाको काम तत्काल थालिनु पर्दछ।
७) लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरूका लागि निर्वाचन सर्वमान्य प्रक्रिया हुने कुरामा दुई मत हुन सत्तै्कन। वर्तमान गत्यावरोधलाई फुकाउन संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु पनि एउटा विकल्प हो। तथापि सुरक्षित, सहज र कम खर्चिलो हुने हुँदा विघटित संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हुनेछ। त्यसको लागि मुलुकमा विद्यमान संवैधानिक संकट टार्न गंभीरतापूवक वार्ता गरी राष्ट्रिय सहमती खोजिनु पर्दछ। राज्य पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा पनि राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगका निष्कर्षहरूका आधारमा प्रदेशहरूको नामांकन, सीमांकन र संख्यामा पहिल्यै सहमती गरी पुनर्स्थापित संविधानसभामार्फत राज्य पुनर्संरचनालगायतका कामहरू पूरा गरी संविधान जारी गर्नु पर्दछ।
८) जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र/समुदायका आधारमा भएका विभेद तथा लैंगिक उत्पीडनका विरुद्धमा पार्टीले गरेका निर्णयहरूको पक्षमा उभिएका नेता۔कार्यकर्ताहरूलाई जातिवादी/साम्प्रदायिक भनेर बदनाम गर्ने, यी मागहरूलाई जातीय राज्यको माग भनेर प्रचार गरी भ्रम खडा गर्ने र फरक मत राख्नेहरूको विरुद्ध असहिष्णु तथा पूर्वाग्रही व्यवहार गर्ने काम अविलम्ब रोकिनु पर्दछ।
९) छ दशक लामो संघर्षवाट प्राप्त संविधानसभा मार्फत संविधान घोषणा गर्न नसकिएकोमा पार्टी नेतृत्वले नेपाली जनतासमक्ष आत्मालोचना सहित माफी माग्नु पर्दछ ।
आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला तथा पछि पारिएका क्षेत्रका जनताहरू सबै किसिमका शोषण उत्पीडनबाट मुक्त हुने र समान अवसर, पहँुच, प्रतिनिधित्व तथा प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने आकांक्षा लिएर आज शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छन्। उनीहरूको यो चाहना न्यायपूर्ण र जायज छ। विविधतालाई निषेध गरेर एकता गर्ने वा विविधतासँग सहमती गरेर एकता गर्ने भन्ने कुरा अहिले राष्ट्रिय एकताका सन्दर्भमा छलफल गर्नु पर्ने विषय हो। निश्चय नै विविधताहरू वस्तुगत रूपमा विद्यमान छन् भने यसलाई स्वीकार गरेर सहमतीको मार्गबाट मात्रै राष्ट्र निर्माण सहज र संभव हुन सक्दछ। विविधतालाई निषेध गर्ने बाटो एउटा काल खण्डमा गरिएको अभ्यास हो र यो असफल भइसकेको कुरालाई पनि मनन गर्नु पर्छ।
संघीयतामा जाने कुरा नेपाली जनताको आकांक्षा हो। पहिचानयुक्त संघीयतामा जाने उनीहरूको संकल्प हो। यसले नेपाली समाजको विविधतालाई अभिव्यक्त गर्दछ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रहित तथा समृद्धि प्रतिको उनीहरूको प्रतिवद्धताले राष्ट्र निर्माणलाई ठोस मद्धत पुग्दछ। यसैले आदिवासी जनजाति तथा मधेशी जनताको चाहना अनुरूप विभिन्न तहमा पहिचान स्थापित गर्ने कुराले राष्ट्रलाई एकजुट गराउँछ न कि विभाजन। विगतमा राज्यले भाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहासलाई दमन गरेको समयमा पनि साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्न योगदान पुर्यााउने जनताले पहिचान र समान अधिकार प्राप्त गर्दा साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बलिन्छ भन्ने कुरामा कुनै आधार देखिँदैन। बरू, राष्ट्रिय भावनालाई नै बल पुर्याउँछ।
निर्वाचन र मनोनयन मार्फत बनेको संविधानसभामा विभिन्न आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, मुस्लिम सबै वर्ग, क्षेत्र र जातिका जनताको भावना व्यक्त हुन सकोस् र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान निर्माण गर्न सकियोस् भनेर नै ६०१ प्रतिनिधि रहने व्यवस्था भएको स्पष्ट छ। संविधानसभा भित्र र सडकमा समेत उत्पीडनमा परेको जनताहरूको आवाज अभिव्यक्त भएको छ। पहिचानका साथै समान अधिकार प्राप्तिको यो आकांक्षालाई पार्टीले गंभीरतापूर्वक लिनु पर्दछ। यसो गर्न नसकेमा हाम्रो पार्टी उत्पीडनमा परेका जनताको वीचमा विस्थापित हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ।
के वर्गीय मुक्तिका लागि संगठीत पार्टीमा जातिको कुरा ल्याउनु उचित हो? भन्ने प्रश्न अहिले फेरि तेर्स्याइँदैछ। नेपाली समाज जातिमा मात्र होइन वर्णव्यवस्था अन्तर्गत जातमा समेत विभाजित भएको छ। त्यसैले वर्गीय उत्पीडन होस् वा जातीय वा जातप्रथा अन्तरगत उत्पीडन क्षेत्रीय होस् वा लैङ्गिक, मान्छे माथि मान्छेबाट हुने सबैखाले शोषण, उत्पीडनको अन्त्य मार्क्सवादको उद्देश्य हो। वर्गीय मुक्ति संग संगै अन्य सबैखाले मुक्तिको प्रश्नलाई उठाउन सकिएन भने यसले सन्तुलन गुमाउन पुग्छ र त्यहाँ विकृति जन्मन्छ। यस्तो विकृति मूख्यतः जातिवाद वा साम्प्रदायिकताका रूपमा देखा पर्न सक्दछ। जातिवाद वा साम्प्रदायिकताले अरू जाति⁄जनजाति वा धर्म सम्प्रदायलाई निषेध गर्ने, अपमान गर्ने, आफ्नो उन्नति अर्काको मुल्यमा खोज्ने, सबै अवसर सुविधा आफूले मात्र लिने र अरूलाई पाखा पार्ने, आफूलाई सबैभन्दा असल, महत्वपूर्ण ठान्ने, अरू सबैलाई कमसल, महत्वहीन ठान्ने दृष्टिकोण बोक्दछ। यस्तो दृष्टिकोणले समाजमा बेमेल, विग्रह, द्वन्द्वहरू निम्त्याउँछ।
यस प्रकार जातिवादी वा साम्प्रदायिक विकृतिले जनतामा प्रवेश पायो भने वर्गसंर्घष ओझेलमा पर्न जान्छ। किनकि जातिवाद ठाडो बाटो हिँड्छ र बर्गसंर्घष तेर्सो बाटा हिंड्छ। ठाडो बाटो हिँड्ने जातिवाद भावनामा आधारित हुन्छ र तीब्र प्रतिक्रियात्मक पनि हुन्छ। तेर्सो बाटो हिँड्ने वर्गसंघर्ष बुद्धिमत्तामा आधारित हुन्छ र परिवर्तनका परिस्थितिहरू निर्माण गर्ने वस्तुगत नियमहरूदारा निर्देशित हुन्छ। तसर्थ जातीय क्षेत्रीय उत्पीडनहरूलाई संबोधन गर्न सकियो भने मात्र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने विकारबाट मुक्त भएर वर्गसंर्घष स्वभाविक बाटोमा हिंड्न सक्छ। तर अहिले पहिचान र समान अधिकारको लागि उठिरहेका आवाजहरू उत्पीडनको अन्त्यको लागि उठेका आवाज हुन्, समानताका आवाज हुन् न कि कुनै अर्को जातिको विरुद्धका आवाज। यी विगतमा राज्यद्वारा कानुनी व्यवस्था गरेरै उनीहरू माथि भए गरिएका उत्पीडनलाई संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउँदा समानतायुक्त बनाओस् भन्ने जनआकांक्षाको अभिव्यक्ति मात्र हुन्। अतः समाजमा देखा पर्ने विभिन्न दमन, उत्पीडन तथा विभेदको अन्त्य नगरी वर्गीय मुक्ति प्राप्त हुँदैन।
अहिले जाति, भाषा, सभ्यता वा इतिहासका आधारमा माग गरिएका पहिचानहरू नयाँ होइनन्, वर्षौ वर्ष पहिले देखि विद्यमान र सम्बन्धित समूहमा बनिसकेको मनोविज्ञानका अभिव्यक्ति मात्र हुन्। तसर्थ यसले विखण्डन, विग्रह, द्वन्द्व बढाउँछ, राष्ट्रिय एकतामा नोक्सानी पुर्या,उछ भन्नु एकाङ्गी दृष्टिकोण मात्र हुन जान्छ। यो कुनै न कुनै रूपमा उच्च जातीय अहंकारवादको अभिव्यक्ति समेत हुन जान्छ। राज्यद्वारा उत्पीडनमा परेका जनतालाई उत्पीडन मुक्त गर्ने कुराले सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय भू-अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई अझै बलियो बनाउँछ भन्ने कुरालाई हामीले देख्न सक्नुपर्छ। यसै उद्देश्यका लागि पहिचान र समान अधिकारको स्थापना गर्न दृढतापूर्वक लाग्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।

(एमाले उपाध्यक्ष राईले मंगलवारको पार्टी स्थायी कमिटी वैठकमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेजको सम्पादित अंश)