खरानीका निम्ति घर जलाउँदै प्रचण्ड -देवप्रकाश त्रिपाठी
एकताको ढाड भाँच्न सकिँदैन भन्ने बुझेपछि अदृश्य शक्तिहरूले मधेसी र जनजातिबीचको एकताको नारा अघि सारेको देखिन्छ । मधेसी र जनजातिको धर्म, संस्कार, परम्परा, चाडपर्व, संस्कृति, सोच, व्यवहार, रीतिरिवाज, भाषा, भेष, रङ्ग, नश्ल केही पनि मिल्दैन । यी दुई समुदायबीचको अन्तर पूर्व र पश्चिमजत्तिकै छ भन्न सकिन्छ । तथापि दुईबीचको एकताको एउटा सूत्र रह्यो, जसका आधारमा उनीहरू एकजुट हुनसक्थे त्यो हो– क्षत्री, ब्राह्मणविरुद्धको यात्रा । मधेसी र जनजातिबीचको एकता दिगो हुने प्रकृतिको त छँदै छैन । यसको आधार नकारात्मक र बदलाको भावनाबाट उत्पे्ररित छ । क्षत्री–ब्राह्मणलाई समाप्त गर्न बनेको गठबन्धन त्यस दिनसम्म मात्र कायम हुनेछ जुन दिन क्षत्री–ब्राह्मण सकिएको या कमजोर भएको महसुस उनीहरूलाई हुनेछ । त्यसपछिको युद्ध जनजाति र मधेसीबीचकै हो भन्नेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन । अदृश्य शक्तिको आडमा बनेको गठबन्धनको आयु यसर्थमा धेरै लामोचाहिँ देखिँदैन ।
एकल जातीय आधारमा राज्यको नामकरण मात्र गरिए पनि सम्बन्धित राज्यमा जातीय धु्रवीकरण तीव्र हुनेछ, जुन जातको नाममा राज्य उत्पत्ति गराइन्छ त्यसको मपाईंत्व बढ्न सक्छ, तिनको मपाईंत्व बढ्दा बाँकी सबै जातीय समुदायको भावनामा धक्का पुग्यो भने त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न ।
जनजातीय समुदाय शैक्षिक र आर्थिक दृष्टिले अलिक बढी पिछडिएका अवश्य हुन् । दक्षिण अफ्रिकामा जस्तो हामीकहाँ संविधान र कानुनले जातीय विभेद गरेको थिएन । नेपालमा राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनीभन्दा पनि सामाजिक समस्याको रूपमा यो रहेको हो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएयताका आधा शताब्दीमा जातिभेदको सोच क्रमशः निरुत्साहित हुँदै गएको र समतामूलक समाज निर्णयको अवधारणा विस्तारित भइरहेको थियो । राणाशासनको पतनपश्चात् प्रजातान्त्रिक मात्र होइन पञ्चायती कालखण्डमा पनि जातिभेद निरुत्साहित भइरह्यो । राजनीतिमा माओवादीको जबर्जस्ती प्रभाव विस्तार हुनुअघिसम्म नेपालमा जाति या क्षेत्रवादी सोचलाई नाजायज, अनुपयुक्त र राष्ट्रविरोधी मानिन्थ्यो, मानिसहरू त्यस्तो सोचको निन्दा र भत्र्सना गर्दथे । जातीय भावना जगाएर होइन त्यसलाई क्रमशः घटाएर अर्थात् जातीय ‘फ्युजन’ गराएर समतामूलक समाज स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास त्यसबेला थियो । तर, माओवादीले हिंसात्मक सङ्घर्षको सुरुवात गरेयता उनीहरूले जातीय आन्दोलनलाई प्रोत्साहित गरे । विश्वको एक मात्र सनातनी हिन्दू राष्ट्रका रूपमा रहेको नेपालमा इसाईकरकणका निम्ति ‘सिकारअघिको मुद्रामा बसेको बाघ’झैं नेपालको हिन्दू पहिचान मेट्ने मौका पर्खेर बसिरहेका केही युरोपेली मुलुकले माओवादी आन्दोलनको बुई चढेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न चाहे । माओवादीले आफ्नो पिठ्युँ इसाईहरूको जिम्मा लगाए, उनीहरू माओवादीको त्यही पिठ्युँमा चढेर नेपाललाई क्षतविक्षत पार्न सक्रिय देखिएका छन् । इसाईकरणका निम्ति राजदरबार बाधक बनेको कुरा सत्य थियो । ०५९ सालमा तात्कालिक राजालाई एक पत्र पठाएर ब्रिटेनले इसाईहरूलाई दुःख नदिन र धर्मप्रचारमा अवरोध पैदा नगर्न चेतावनी दिँदा राजतन्त्र अन्त्यका निम्ति इसाईहरू सक्रिय रहने अनुमान जानकारहरूले त्यतिबेलै गरेका थिए । अरू कस–कसलाई आफ्नो अभीष्ट पूर्तिमा राजसंस्था बाधक बनेका थिए ती सबै राजाका विरुद्ध क्रियाशील रहनु स्वाभाविक थियो । सत्ता राजनीतिमा हात बढाएर तात्कालिक राजा स्वयम्ले पनि आफ्नाविरुद्धको अभियानमा इन्धन आपूर्ति गराएका हुन् । त्यसबेला काङ्गे्रसले प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासमा राजा बाधक रहेको ठान्यो, माओवादी र अन्य वामपन्थी कम्युनिस्टहरूको उत्पादनमा राजा–महाराजको जतिसुकै ठूलो योगदान रहेको भए पनि गणतन्त्रको सिद्धान्त पढेका उनीहरू गुन र नुनको सोझो गर्दै राजाको सुरक्षाकवच बन्न असम्भव थियो । त्यसैले काङ्गे्रस, छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र बहुदलीय प्रजातन्त्रको विरुद्ध गीत गाउँदै आफूलाई दीक्षित तुल्याउने क्रान्तिकारीहरू चाहेर या नचाहेर पनि गणतन्त्रकै पक्षमा लामबद्ध हुनुपथ्र्यो, भइदिए । नेपालको राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र एकतालाई आफ्नो स्वार्थमा बाधक ठान्ने विदेशी शक्तिहरूको पनि पहिलो निशाना राजदरबार नै बनेको हो । ०६३ सालमा ‘लोकतन्त्र’ स्थापनापश्चात् राजसंस्था विस्थापनको ढोका खोलियो र ०६५ मा गणतन्त्र घोषणा गरियो । राजतन्त्र अन्त्यको घोषणालगत्तै जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाहरूलाई घनीभूत रूपमा उठाउन थालियो । मधेसी र जनजाति समुदायलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन इसाईलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको ध्यान नेपालमा केन्द्रित हुन थाल्यो । मधेसी, जनजाति, दलित, महिलालगायतका समुदाय पिछडिएका हुनाले तिनलाई मूलधारमा ल्याइनुपर्छ भन्दा त्यसमा विमति जनाउनुपर्ने कारण र अवस्था थिएन । तर, त्यसरी विभिन्न समुदायलाई माथि उठाउने भनिए तापनि मधेसी र जनजातिबीचको एकता अभिवृद्धिमा बेग्लै र विशेष जोड दिन थालिएको थियो । क्षत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, दशनामीलगायतका राष्ट्रवादी समुदायलाई कमजोर नपारीकन इसाईकरणले तीव्र गति लिन नसक्ने अवस्था रहेको ठान्नेहरू र आर्यमूलका पहाडी समुदायलाई ध्वस्त पारेपछि मात्र आफ्नोअनुकूलको परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा रहेको मधेसी समुदायबीचको समान धारणालाई स्वागत गर्ने काम काङ्गे्रस र एमालेलगायतका राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूले आर्थिकभन्दा पनि क्रान्तिकारी बन्ने प्रलोभनमा परेर गरे । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको मेरुदण्डको रूपमा रहेका खास–खास जातीय समुदायलाई मूलप्रवाहबाट दरकिनार गर्न पछिल्ला वर्षहरूमा निकै ठूला प्रयास हुँदै आएका छन् । काङ्गे्रस र एमालेमा रहेका कथित ब्राह्मण–क्षत्री नेताहरूले अदृश्य शक्तिको आकाङ्क्षा क्रमशः परिपूर्ति गर्दै गए । यतिबेला राजनीतिक रूपले राष्ट्रिय राजनीतिक दलको हैसियतमा रहेका काङ्गे्रस, एमाले र जातीय रूपमा क्षत्री–ब्राह्मणलाई ध्वस्त बनाउने रणनीतिक योजनाअनुरूपका गतिविधिलाई तीव्रता दिइएको छ । एक समय राजसंस्थालाई जे–जस्ता पक्षमा बाधक ठानिएको थियो, अहिले ठीक त्यसैगरी आफ्नो मार्गमा राजनीतिक रूपले काङ्गे्रस–एमाले र जातीय रूपमा क्षत्री–ब्राह्मण बाधक बनेको अर्थ लगाइँदै छ । राजनीतिमा जातीयताको प्रवेशले काङ्गे्रस–एमालेजस्ता राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूलाई भविष्यमा विलोप या विघटनको दिशामा लैजाने अनुमान गर्न सकिन्छ, तर खासखास जातीय समुदायलाई दरकिनार गर्नचाहिँ मधेसी र जनजातीय समूहलाई एकताबद्ध गरी लामै लडाइँ लड्नुपर्ने ठानिएको हुनसक्छ, सोही अवधारणाअनुरूपका गतिविधिहरू अहिले भइरहेका छन् । यसर्थ क्षत्री–ब्राह्मणलगायत राष्ट्रवादी समुदायका निम्ति आउँदा दिनहरू थप प्रतिकूल हुने देखिएको छ ।
यो मुलुक अस्तित्वमा आउनु नै गलत र अनुचित थियो भन्ने कसैको बुझाइ छ भने त्यस्ता सोच राख्नेहरूसँग बहस गरेर समय बर्बाद गर्नु व्यर्थ छ । विश्वमानचित्रमा नेपालको नक्सा सिर्जना भएकोमा गौरव गर्ने न्यूनतम मापदण्डका मानिससँग छलफल गर्ने हो भने सहमति र समझदारीका पर्याप्त आधारहरू भेट्न सकिन्छ । नेपालको निर्माणमा क्षत्रीहरूको अगुवाइ, मगर तथा गुरुङहरूको बलिदानीपूर्ण साथ र दलित तथा ब्राह्मणहरूको सहयोग उल्लेखनीय रूपमा रहेको छ । राई, लिम्बू र नेवार समुदायले पराजयलाई चुपचाप स्वीकार गर्दैै त्यसको प्रतिरोध नगरेर नेपालको एकीकरण अभियानमा धेरै ठूलो गुन लगाएका हुन् । उनीहरूले प्रतिरोध गर्न चाहेका भए नेपालको एकीकरण अभियानमा गतिरोध पैदा हुने निश्चित थियो । आधुनिक नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली र हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएर रहेका क्षत्री, ब्राह्मण, नेवार र दलित जातिहरू सामाजिक रूपमा राष्ट्रिय एकताको अदृश्य धागो बनेका छन् । राजनीतिक रूपमा ७५ वटै जिल्लामा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरेर काङ्गे्रस र एमालेले पनि आफूहरूलाई राष्ट्रिय एकताको संयन्त्रकै रूपमा स्थापित गरेका छन् । तर, अब काङ्गे्रस–एमालेबाट मधेसी र जनजातीय समुदायलाई भड्काइँदै छ या उनीहरू अलग हुन निहुँ खोज्दै छन् । काङ्गे्रस र एमालेमा समेटिएका मधेसी तथा जनजातिहरूको कुनै पनि समय र कुनै पनि बहानामा बहिर्गमन हुने सम्भावना बढ्दो छ । त्यसपछि यी दलहरूमा ब्राह्मण–क्षत्री तथा अन्य सीमित जातिहरू मात्र बाँकी रहने छन्, जब कि ब्राह्मण–क्षत्रीलगायतका जातीय समुदाय पनि काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूको भूमिकाप्रति चरम असन्तुष्ट छन्, उनीहरूमाथि राष्ट्रघात र जातिघात गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । जातीय पार्टी नै निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने काङ्गे्रस–एमालेका अधिकांश नेता आफ्नै जातीय समूहबाट बहिष्कृत हुनेछन् । जातीय आधारमा प्रदेशहरूको निर्माण भएमा यो मुलुक अनन्तकालसम्म विवाद, तनाव र द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ । यसप्रकारको द्वन्द्वको मुख्य नाइके भएका छन्– प्रचण्ड । निजी महत्वाकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्ने सिलसिलामा प्रचण्डले विगत १७ वर्षदेखि यस मुलुकलाई निकै सास्ती दिँदै आएका छन् । नेपालीको पहिचान मेटेर जातीय पहिचान स्थापित गराउने उनको प्रयास नेपालको विघटनसँग अन्तरसम्बन्धित छ । नेपालको मौलिक राष्ट्रिय पहिचानका यावत् तत्वलाई ‘डिडिट’ गराउँदै प्रचण्डले नयाँ नेपाल निर्माणको झाँसा दिएर मुलुकलाई जातीय द्वन्द्वको स्थितिमा पुर्याएका छन् । प्रचण्डबाट रचनात्मकता र सिर्जनशीलताको अपेक्षा त उनलाई चिन्नेहरू कसैले पनि गरेका थिएनन्, तर उनी यो हदसम्मका विध्वंशक र विनासकारी होलान् भन्ने कुराको जानकारीचाहिँ नेपालीले भर्खर मात्र पाउँदैछन् । मान्छेका शरीरबाट नाक, कान, आँखा, हात, गोडा आदिलाई भड्काएर कुखुराको कालो भाले खोज्ने बोक्सी या झाँक्रीझैं प्रचण्डले जाति–जातिलाई एक–अर्काविरुद्ध भड्काएर कस्तो ‘उपलब्धि’ हात लगाउन खोजेका हुन्, चिन्ताको विषय बनेको छ । खरानीको आवश्यकता पर्यो भन्दैमा घर जलाउने प्रचण्डमतिलाई ‘लालसलाम’ नै भन्नुपर्ने त होला नि !
No comments:
Post a Comment