न आजदेखि सामान्य

ब्राम्हण/क्षेत्रीको खबरदारी सभा

आन्दोलनका घाइते सम्मानित

  दिपेन योङहाङसावारा योङहाङ

 लिम्बुवान अरुण सप्तकोशी पुर्ब ९ जिल्लामा लिम्बुवानको अन्तरिम अम्बिधन जारिएको खबर यहाहरुमा अवगत गर्न चाहन्छु |केद्रिकृत एकात्मक राज्य सतताले एइतेहसिक पृष्ठ भुमुको आधारमा त्यहाँ बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जातजातिको पहिचानलाई कहिल्यै पनि आत्मसात नगरेकोले अनि इतिहासमा राजा महाराजाहरु र उच्च अहंकारबादी नेताहरुको सडयन्त्रले पटक पटक आफ्नु नैसर्घिक अधिकार खोसिएको हुदा अनि बिद्यमान परिबेसमा संबिधान जारीगर्ने अन्तिमदिन जेस्ट १४ मा पनि दलका नेताले जनता सामु आफ्नु जातीय संबिधान दिनुको बिपरित उल्टै नानाभातीका आरोप प्रत्यारोप लगाउने अनि जनताको अधिकार पनि नदिने र ६२६३ जनान्दोलनको भावाना बिपरित राज्य पूर्ण संरचनाको बहुमतको बिपरित र संबिधान सभाका सदस्यहरु मा बिबदिद बिसय मतदाता प्रक्रियामा समेत लानबाट बाचित गराई लोतन्त्रको कनैबेला जन्मदाता भन्नेहरुले नै त्यो लोतन्त्रको खिल्ली उडाएर हामी जनता समू कुठाराघात गरे पछी अबको देस अनिस्ट र भयाभह हुनबाट जोगाउन सबै पार्टीका ११ संगठन हरुको संयुक्त प्रयासमा लिम्बुवान र लिम्बुवानी जताताको मुक्तिको खातिर यो अन्तरिम २०६९ हिजो अर्थात् जेस्ठ १४गते जरिगरिएको हो |
जय लिम्बुवान संघिय अबिबदन ...|

लिम्बुवानको अन्तरिम विधान जारी

धरान, आदिवासी जनजातिको राष्ट्रियतामाथि एकात्मक सत्ताद्वारा उत्पीडन भएकोले उनीहरुको पहिचान, रक्षा र विकास गर्न तथा द्वन्द्व, राष्ट्रिय विखण्डन र गृहयुद्ध रोक्न भन्दै लिम्बुवानजन्य संघसंगठनले शनिबारअन्तरिम विधान जारी गरेका छन् ।

लिम्बुवानवादी मोर्चा र संगठनहरुको साझा मोर्चा संयुक्त लिम्बुवान मोर्चाले धरानमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालअन्तर्गत लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको अन्तरिम विधान २०६९ जारी गरेको हो । संविधानसभाको म्याद सकिनु एक दिनअगाडि नै अरुण–सङ्खुवा–सप्तकोशीपूर्वका नौ जिल्ला समेटेर घोषित ‘स्वायत्त लिम्बुवान राज्य’ को ‘अन्तरिम विधान’ मोर्चाले जारी गरेको हो । संविधान जारी गर्ने समय एक दिनमात्र बाँकी रहँदा पनि जातीय पहिचानको आधारमा संघीयतासहितको संविधान जारी नगर्ने संकेत देखिएपछि पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार मोर्चाले लिम्बुवानको आप्mनै अन्तरिम विधान जारी गरेको जनाएको छ । लिम्बुवान स्वायत्त राज्य माग गर्ने आधारहरु पनि विधानमै उल्लेख गरिएका छन् । १८३१ साल साउन महिनाअघि स्वतन्त्र राज्य रहेको लिम्बुवानलाई सन्धि–सम्झौतामार्पmत् नेपालमा समाहित गरिएको र सन्धिपछि पनि लिम्बुवान स्वायत्त रहेको उलेख गर्दै षड्यन्त्रपूर्वक पटक–पटक गरी सम्पूर्ण अधिकार खोसिएकाले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा संघीय नेपालमा स्वायत्त लिम्बुवानको संविधान जारी गरिएको जनाइएको छ ।मोर्चाले जारी गरेको अन्तरिम विधानमा ११ भाग छन् । मोर्चाका तर्फबाट अन्तरिम विधानका मस्यौदाकार भवानी बरालले लिम्बुवानको विधान लोकतन्त्रवादी र साम्यवादी दुई दृष्टिकोणलाई मिलाएर तयार गरिएको बताए । उनले सरकारले संघीय गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ संविधान जारी गरेपछि आधुनिक लिम्बुवान निर्माणका लागि सो अन्तरिम विधानको आधारमा स्वायत्त राज्यको नीति निर्माण गरिने बताए ।
मोर्चाका प्रमुख घटक लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव मुक्सामहाङ मेन्याङ्बोले जातीय पहिचान र आत्मनिर्णयसहितको संविधानमा लिम्बुवान नभए आन्दोलनको अस्त्रको रुपमा अन्तरिम विधान प्रयोग गरिने बताए । अन्तरिम विधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, अविभाज्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै विद्यमान् जातीय, भाषिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, वर्गीय र लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हुने उल्लेख गरिएको छ ।
मोर्चाद्वारा जारी अन्तरिम विधानमा लिम्बुवानमा बसोबास गर्ने थातथालो खुलेका सबै जातजाति, समुदायलाई समान रुपमा अवसर प्रदान गर्ने गरी मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनको शासन, आदिवासी अधिकार, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, बालिग मताधिकार, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र आधारहरु, स्वायत्त राज्यका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाबारे उल्लेख गरिएको छ ।

सो अन्तरिम विधानमा एनेकपा माओवादीनिकट लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव मुक्सामहाङ मेन्याङ्बो, मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का केन्द्रीय नेता कृष्णमान थेवे, लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाका महासचिव पदम अधिकारी, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का केन्द्रीय सदस्य अच्युत भट्टराई, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीनिकट एकीकृत लिम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद्का केन्द्रीय सदस्य राम मगर, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको लिम्बुवान राज्य परिषद्का सचिव विष्णु थाम्देन, एमालेको नेपाल लोकतान्त्रिक किरात लिम्बू संघका केन्द्रीय सदस्य सर्वध्वज साँवा, नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल लिम्बू संघका महासचिव अर्जुनबाबु माबोहाङ, किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय सचिव गजेन्द्र इस्बो तथा मस्यौदाकार भवानी बराल र कमल तिगेलाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।