भावुकता मात्र कहाँ हो र प्रभू ?

  दिपेन योङहाङ

by Jwajalapaa Sakasita on Wednesday, May 30, 2012 at 9:02pm ·

पहिचानको कुरा गर्दा त्यसलाई भावुकताको विषय हो भन्नेहरु पनि छन् तर पहिचान भावुक र अमूर्त विषय मात्र होइन । यसको अभावले मानिसको भौतिक जीवनमा पनि ठूलो असर परेको हुन्छ, परिरहेको छ । आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदायले अहिले जो पहिचानको माग गरिरहेको छ, त्यो भाषा, जाति र संस्कृति बचाउने अभियानसँग मात्र सम्बन्धित छैन । पहिचानको यो सवाल जीवनस्तरसँग समेत सम्बन्धित छ । त्यसैले पहिचानको खोजलाई कोरा भावुकताको डब्बाभित्र कैद गर्नु उचित हुँदैन ।
म रोल्पा पुगेको छु । कोटगाउँसम्म, जनयुद्धकै रिपोर्टिङ गर्ने सिलसिलामा । रोल्पा नेपालको त्यस्तो जिल्ला हो, जो दुर्गम त छ नै, साथसाथै नेपालको ‘राष्ट्रभाषा’ भनिने खस नेपाली भाषाको पहुँचबाट पनि धेरै टाढा छ । त्यहाँ करिब ८० प्रतिशत जनताले बोल्ने भाषा खाम मगर हो । ठूला र बच्चाहरु जम्मै खाम भाषा बोल्छन् । खाम भाषाको यति ठूलो बाहुल्य भएको रोल्पामा पनि उक्त भाषाको माध्यमबाट पढाइने स्कुल एउटै छैन । एक त भएका स्कुल पनि घरबाट धेरै टाढा । डेढ घन्टा हिँड्नुपर्छ भन्छन् । अर्को, स्कुलमा पढाइने भाषा पनि खस नेपाली, जो खाम मातृभाषा भएका विद्यार्थी बुझ्दैनन् ।
घरबाट जसोतसो स्कुल पुग्यो तर पढाएको पटक्कै नबुझ्ने । यसले गर्दा मगर विद्यार्थी स्कुलप्रति आकर्षित हुन सकेनन् । एक वर्ष स्कुल गयो, अर्को वर्षदेखि बन्द । ठीक यही अवस्था देशका अरू जनजातिको पनि छ । दुर्गम ठाउँमा बस्ने शेर्पा जाति जसको जिब्रोमा ‘अकार’सम्म हुँदैन, उसले संस्कृत भाषाका श्लोक कसरी पढ्ने होला ? उपत्यकाकै छेउछाउ बस्ने तामाङ नानीहरु जो ‘गाई म¥यो अनि खायो’ भन्न नजानेर ‘गाई मा¥यो अनि खायो’ भनेकै आधारमा जेल परेका बाबुका सन्तान हुन्, उनीहरूले खस नेपाली भाषाको ‘महेन्द्रमाला’ कसरी भट्याउने ? उनीहरू पनि स्कुल भर्ना गरिएको केही वर्ष कक्षामा पुग्छन्, त्यसपछि पढाएको बुझ्दैन भन्दै गाई चराउनतिर लागिहल्छन् । पहाड मात्र हैन, तराईका अधिकांश विद्यालयको अवस्था यही हो । परिणामस्वरूप आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायका छोराछोरी कलिलै उमेरमा स्कुल त्याग्न बाध्य हुन्छन्– मात्र भाषाको कारणले ।
कलिलै उमेरमा स्कुल छाड्नुको असर पछि मुलुकको राष्ट्रिय जीवनमा समेत देखा पर्छ । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकले पनि देखाउँछ– स्कुले उमेरमै पढाइ त्याग गर्ने बालबालिकामा आदिवासी जनजातिको संख्या अधिक छ । यदि १० जना बाहुन–क्षेत्रीका छोराछोरी र १० जना तामाङका छोराछोरीलाई एकै वर्ष कक्षा १ मा भर्ना गरियो भने कक्षा १० सम्म पुग्दा बाहुन–क्षेत्रीका ९ जना छोराछोरी कायमै रहेका हुन्छन्, तामाङका ९ जनाले स्कुल छाडिसकेका हुन्छन् । जनजातिका छोराछोरीले स्कुल नै त्याग गरेपछि उच्च शिक्षामा पुग्ने कुरै भएन । उच्च शिक्षामा स्वाभाविक रुपले बाहुन–क्षेत्रीकै छोराछोरी पुगेका छन् । उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि सरकारी, गैरसरकारी रोजगारीमा पनि स्वाभाविक रूपले उनीहरू नै पुगेका हुन्छन् । जो सानै उमेरमा स्कुल छाडेर बसेका छन्, उनीहरूको भागमा कुल्ली, भरिया, ढोके, पाले, ज्यामी आदि काम मात्रै बाँकी रहन्छन् । यसले यी दुई समुदायबीच आर्थिक असमानता पनि निकै बढ्न पुग्छ ।
सरकारकै तथ्यांकले बताइरहेको छ, नेपालमा खस नेपाली भाषा जान्ने जनसंख्या ५२ प्रतिशत मात्र हो । यसको अर्थ– यो देशमा खस नेपाली बोल्न नजान्ने जनता ४८ प्रतिशत रहेछन् । भन्नाले देशको ४८ प्रतिशत जनताका छोराछोरी खस नेपाली भाषा नजानेकै कारण स्कुल छोड्न सक्ने जोखिममा रहने भए । त्यो ४८ प्रतिशतभित्र अनेक प्रतिभाशाली बालबालिका हुन सक्छन् तर भाषा नजानेकाले ती प्रतिभा फुट्न पाउँदैनन् । यस्ता प्रतिभा प्रस्फुटन हुनुअगावै ओइलाउनु भनेको मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । शतप्रतिशत जनताबाट आउनुपर्ने क्षमता र दक्षता मात्र ५२ प्रतिशतबाट ल्याउनुपर्दा मुलुकलाई चाहिने मानवशक्ति अपुग नै रहिरहने निश्चित छ । राज्यले देशका सम्पूर्ण बालबालिकालाई शिक्षाको ज्योतिबाट वञ्चित नगर्ने भनेको छ तर मात्र यस्तो घोषणाले देशका सम्पूर्ण बालबालिकासम्म शिक्षाको ज्योति पुग्न सक्दैन । विद्युत् प्रसारण लाइन नभएको ठाउँमा ज्योति ल्याउनुप¥यो भनेर तपाईं ट्युबलाइट बाँड्नुहुन्छ भने त्यहाँ कहिल्यै बत्ती बल्ने छैन । त्यसका लागि या त पावरहाउस बनाइदिनुप¥यो या ट्युबलाइटको सट्टा मैनबत्ती बाँड्नुप¥यो । राज्यले अहिले बाँडिरहेको शिक्षा पनि यस्तै हो, विद्युत् नभएको ठाउँमा चिम बाँडेजस्तै ।
अहिले मुलुकमा पहिचानमा आधारित संघीयता चाहियो भनेर जुन आवाज उठिरहेको छ, त्यसको निचोड यति मात्रै हो– जुन बालबालिका जे भाषा बोल्छन्, त्यसलाई त्यही भाषामा पढ्न दिऊँ । आफ्नो भाषामा लेखपढ गर्न पाउनु मानिसको कोरा रहर अथवा अधिकार मात्र होइन, उसको जीवन जिउने चक्रसँगै सम्बन्धित विषय पनि हो । यो अधिकारले उसलाई एक प्रतिष्ठित नागरिक बनाउन सक्छ, सचेत व्यक्तित्व बनाउन सक्छ । यो अधिकार नहुँदा ऊ एउटा सानो गोठालो, सहरतिर आकर्षित ज्यामी अथवा गलत संगतको फलस्वरूप अपराधवृत्तिको व्यक्ति पनि हुन सक्छ । त्यसैले पहिचानको माग भनेको सांस्कृतिक मात्र होइन, यो समाजको आर्थिक, राजनीतिक र विकाससँग जोडिएको माग पनि हो ।
देशमा धेरै जाति, भाषा छन् । केन्द्रीकृत राज्यले ती जाति, भाषालाई त्यस्तो अधिकार प्रदान गर्न सम्भव हुँदैन । सम्भव नभएको अवस्था हामीले भोग्यौं पनि । त्यसैले ती अधिकारलाई खण्ड–खण्डका रूपमा प्रदान गर्न संघीय प्रणाली अंगीकार गर्न खोजिएको हो । यो आजको स्थितिभन्दा अगाडि बढ्नलाई नै लागू गर्न खोजिएको हो, पछाडि फर्कन होइन ।

स्रोत: सुरेश किरण