पहिचान र स्वायत्तता......

सुरज तमु         दिपेन योङहाङ

Sunday, 27 May 2012 17:32 सुकदेव चामलिङ राई
E-mail Print
1


1
2
3
4
5

(2 votes, average 1.00 out of 5)
पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरणपछि नेपालको पहिचान बहुराष्ट्र-राज्य बनेको थियो। तत्कालीन शासकका अदूरदर्शिताका कारण नेपालको बहुराष्ट्र-राज्य विशेषतालाई एकल राष्ट्रिय पहिचानमा ल्याउने कोसिस भयो। भिन्न धर्म, संस्कार, संस्कृति, भाषा भएका आदिवासी जनजातिका भूगोल जितेपछि सोही आधारमा राज्य प्रणाली विकास हुनुपर्ने थियो। तर, आदिवासी जनजातिका स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता खोसेर हिन्दू मुल्यमान्यता थोपरियो।नेपालमा सूचीकृत १ सय २ जाति, ९२ भाषाभाषी र ९ धार्मिक समुदाय देखिन्छन्। सबै जातिलाई राज्य बाडेर साध्य नहुने तर्क आएका छन्। तर, राज्य विकासका लागि समाज विकासको निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ। परापूर्वकालदेखि एक ठाउमा बसिआएको थातथलो, आफ्नै संस्कृति, संस्कार, धर्म, भाषा र एकैनासको मनोविज्ञान हुनुपर्छ। यस्ता समुदाय वा जातिमात्रै राष्ट्र कहलाउनलायक हुन्छन्। निश्चित भूगोग (जहा आदिम कालदेखिको सघन बस्ती बसिआएको) मा राज्य पाउन योग्य हुन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्र-राज्यको चर्चा यसैको आधारमा चलेको देखिन्छ। 'राष्ट्र'को पर्याय 'जाति' हुन्छ। 'जाति' नै 'राष्ट्र' रहेको विश्वमान्यता छ जससग ऐतिहासिक भूमि, साझा आर्थिक जीवन, साझा भाषा, साझा संस्कृति र साझा मनोविज्ञान रहेको हुन्छ। वास्तवमा आदिवासी जनजातिले पहिचान जोडिएको राष्ट्र-राज्यको दाबीसहित संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा स्वशासनको माग गरेका हुन्। सिंगो नेपालबाट अलग्गिने अधिकारसहित राज्य दाबी वा माग गरेका होइनन्। संघबाट छुट्टिएर जान संवैधानिक व्यवस्था हुन जरुरी हुन्छ तर हालसम्मको राजनीतिक सम्झौतामा त्यसखाले संवैधानिक व्यवस्था कही उल्लेख भएको पाइँदैन।
नेपालमा राष्ट्र-राज्यको चर्चा समाज विकासक्रममा रुपान्तरित जातिकै आधारमा मात्रै नभएर विगत लामो समयदेखि एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको उत्पीडनबाट उन्मुक्ति र उत्पीडित जातिलाई पहिचान दिन पनि हो। नेपालमा सामन्ती राज्यसत्ताविरुद्ध वर्गीय संघर्षसगै जातीय मुक्तिका लागि पनि संघर्ष भएको थियो। तैपनि पहिचानको राजनीति पछिल्लो यथार्थ हो। किनभने इतिहासको लामो कालखण्डसम्म एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको उत्पीडनमा पर्दा आदिवासी जनजातिले आफ्नो अस्तित्व लगभग गुमाउने अवस्थामा आइपुगेका थिए। खास भूगोलको सीमित परिवारबाहेक उनीहरुको मातृभाषा लोपोन्मुख छ। परम्परागत धर्म, संस्कृति र संस्कारमाथि शासकद्वारा जबर्जस्ती लादिएको हिन्दू धर्म, संस्कृति र संस्कारले विस्थापनको स्थितिमा धकेलेको थियो। २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले 'धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' मुलुक घोषणा भएपछि धार्मिक उत्पीडन अन्त्य भएको महसुस गरिँदैछ। शासकले अभीष्ट साध्य गर्दा आदिवासी जनजातिले आदिम भूमिमाथिको आधिपत्य गुमाउन पुगेको दृष्टान्त ताजै छन्। यस्ता विविध उत्पीडन, अन्याय, अत्याचारबाट मुक्ति र न्याय दिन पनि पहिचानजनित संघीय व्यवस्थामा स्वशासित राज्य सुनिश्चित हुनुपर्छ।
परशुराम तामाङका 'जाति पहिचानका केही कुरा' मा भनिएको छ, 'कुनै पनि बहुजातीय विशेषता भएको मुलुकमा एउटा जातिले सत्ता कब्जा गरेर अन्य जाति/समुदायमाथि आफ्नो जातीय मान्यता र दृष्टिकोण लाद्न थालेपछि अधिनस्थ समुदायको जातीय पहिचान, विकास र भविष्य संकटमा पर्छ। यसखाले अन्धकार भविष्यको चेतनाले उत्पीडितहरुलाई मुक्ति यात्रामा संगठित गर्छ। त्यस्तो यात्राको प्रस्तानविन्दु जातीय पहिचानको मान्यता हुन्छ।' तर, सयौँ वर्षअघिदेखिको उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि समानताको हक माग्दा उत्पीडित आदिवासी जनजातिमाथि 'देशद्रोही'लाई जस्तै व्यवहार गर्ने दुष्प्रयास भएको छ। उत्पीडित आदिवासी जनजातिका सचेत र संगठित आन्दोलनलाई नियतवश विखण्डनकारीका रुपमा चित्रित गरिएको छ जुन दुःखद् छ।दक्षिण एसियाकै श्रीलंकामा तमिल समस्या समाधानका लागि बेलैमा संवाद गरी सम्मान गर्ने वातावरण सिर्जना भएको भए गृहयुद्ध निम्तिने थिएन। हजारौँले व्यर्थ ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन। हुन त सैनिक दमनबाट तमिल विद्रोह समाप्त भयो तर अझै श्रीलंकामा सिंहाली समुदायको एकजातीय र बौद्ध धर्मको अहंकार छ। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। सबैले सोभियत संघको विघटनलाई नकारात्मक रुपमा व्याख्या गरेका छन्। त्यहाको तत्कालीन स्थितिको राम्ररी अध्ययन गरेको पाइदैन। सोभियत संघ विखण्डनको पृष्ठभूमिमा रुसी जातीय अहंकार र भाषिक दमन प्रमुख कारण थियो। युगोस्लाभियामा तमिल समुदायको स्वायत्तताको आकांक्षा र भाषिक अधिकारलाई ध्यान नदिँदा कालान्तरमा विखण्डन निम्तिएको थियो। अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियामा अपूरो संघीयता भएकाले त्यहाको सामाजिक सद्भाव खलबलिएको हो। इथोपियामा सैनिक तानाशाहको अन्त्यपछि सन् १९९१ मा जातीय असन्तुष्टिबाट मुलुकलाई क्षतविक्षत हुनबाट जोगाउन जातीय पहिचानका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो। हाल त्यहा छुट्टिएर जान पाउने आत्मनिर्णयको अधिकारसहित ११ जातीय स्वायत्त राज्य संघमा आबद्ध छन्। कोहीकोही जातीय समुदाय अलग्गिने प्रयासमा रहे पनि सैनिक तानाशाहबाट आजित इथियोपियामा सन् १९९१ को पहिलो व्यवस्थापकीय सम्मेलनले नै जातिहरुलाई छुट्टिएर जान पाउने आत्मनिर्णय अधिकारको प्रत्याभूति गरिदिएको छ। यसैलाई प्रयोग गरी सन् १९९३ मा इरिटि्रया अलग राष्ट्र बनेको थियो। तर, इरिटि्रया सैनिक तानाशाहको अन्त्यपछि बनेको संघमा सामेल थिएन।
धेरैले स्वीजरल्यान्डको सफल संघीय प्रणालीलाई उदाहरणका रुपमा लिने गरेका छन्। स्वीजरल्यान्ड नेपालभन्दा भौगोलिक हिसाबले सानो र कम जनसंख्या भएको मुलुक हो। त्यहा बेलैमा फ्रेन्च, जर्मन र स्पेनी भाषीलाई स्वायत्त राज्यको अधिकार दिनाले आज विश्वमा उदाहरणीय मुलुक बन्न पुगेको छ। चीनमा पनि सन् १९४९ को स्वतन्त्रतापछि जातिहरुको पहिचान गरी स्वशासनको व्यवस्था गरियो। जहा पाच वर्षपछि ९४ प्रतिशत हान (हाल ९२ प्रतिशत) बहुसंख्यक र अन्यलाई अल्पसंख्यक जातिको पहिचान गरियो। सोही आधारमा चीनमा अल्पसंख्यक जातिलाई स्वशासनको अधिकार सुनिश्चित गरियो। यसले गर्दा अल्पसंख्यकले हान जातिविरुद्ध विद्रोह गर्नु परेन र सबै आर्थिक क्रान्तिमा केन्द्रित भए। तर, भारतमा सबै जनजातिलाई पहिचानको मान्यता दिइएको छैन। त्यसैले बेलाबेलामा जातीय द्वन्द्व देखिने गरेको छ। यद्यपि, सन् २०१० को रिपोर्टअनुसार भारतमा जनजातिलाई समाजविकास र उत्पीडनका आधारमा ७ राज्य, ९ जनजाति क्षेत्र र १० स्वायत्त जिल्ला परिषद् बनाइएको छ।विश्वका केही मुलुकका उदाहरणबाट पाठ सिक्दै मुलुकको अग्रगामी सामाजिक संरचना विकास गर्नु हाम्रो पनि आवश्यकता हो। सामन्ती राज्य व्यवस्था अन्त्य गर्न अप्रिल जनआन्दोलनमा जातजाति, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिलालगायत समझदारीपूर्ण सहभागिता भएजस्तै आगामी राज्य व्यवस्थाको विकास र अग्रगामी परिवर्तनका लागि समझदारीपूर्ण वातावरण तय गरी देश विकास अभियानमा जानु जरुरी छ। सबैलाई सम्मानजनक ढंगले समानता र न्यायमा आधारित अधिकार उपयोग गर्न दिनुपर्छ। यसका लागि संवाद र छलफल हुनु जरुरी छ।निकास, सहिष्णुता र सद्भाव कायम राख्न नेपालका सम्पूर्ण उत्पीडित जातजाति-जनजातिको पहिचान गर्नु जरुरी छ। हालसम्मको समाज विकासको स्थिति नियाल्दा नेपालमा खसआर्य, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदाय गरी तीन खालका पहिचानलाई मान्यता दिन जरुरी छ। सोही आधारमा उनीहरुको स्वाशासित राज्यको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। ब्राजिली शिक्षाविद् पाउलो फ्रेरेको शब्द सापटी लिई भन्नुपर्दा, 'संवाद नै त्यस्तो उपयुक्त विकल्प हो, जसबाट समाधान निकाल्न सकिन्छ।'
राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी चामलिङ 'पहिचानको राजनीति'मा अनुसन्धानरत् छन्।