धिमालहरु प्राचीन......यसकारण लिम्बुवान - भवानी बराल

धिमालहरु प्राचीन

by Dhimal Kancha on Saturday, May 7, 2011 at 9:40pm ·

राजवंशीहरु कोचविहारबाट मोरङ राज्यमा कहिले आई बसोबास गरे भन्ने सम्बन्धमा ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । सोह्रौ शताब्दीको उत्तरार्धतिर जब कोचविहार र गौड राज्यको युद्ध भएको थियो त्यसबेला कोचविहारको सेनापति चिलारायललाई गौड राज्यको सेनापति कालापाहाडले बन्दी बनाइ कोचविहारमा विध्वंस मच्चाएका थिए । त्यसै बेला कोचविहारका राजंवशीहरु ज्यान जोगाउन मोरङ राज्यमा प्रवेश गरेका थिए भनी डा। इमानिसंह चेम्जोङले यस्तो लेख्नु भएको छ । ूसमस्त हिन्दू राजवंशीहरु ज्यान जोगाउन आसाम छाडी मोरङ समतल भू भागमा बसाइ आएका थिए । ती राजवंशीहरु अहिले नेपालको ´ापा मोरङ जिल्लामा पाइन्छ ।ू किराँत इतिहास र संस्कृति पृ २३८ यी माथिका आधारहरु हेर्दा सोह्रौ शताब्दीमा धेरै जाति जाति परिवर्तन गरी राजवंशी भएका थिए । त्यसपछि मात्रै राजवंशीहरु नेपाल आएका देखिन्छन् । त्यसैले उनीहरु आफूलाई राजवंशी भन्दै लेख्दै आएका हुन् ।

धेरै प्राचीन कुरा छाडौं वि।सं। १८३१ मा पृथ्वीनारायण शाहका गोरखाली सेनाले मोरङ राज्यमा आक्रमण गर्दा मोरङ राज्य रक्षार्थ रहेका धिमाल र लिम्बुसेनाले एक भई सप्तकोशीको चताराघाटमा सातदिनसम्म घोर युद्ध गरेका ूसंक्षिप्त नेपाल इतिहास पृ। १४२ ू मा उल्लेख भए पनि यस युद्धमा न राजवंशीहरु न कोचहरु नै सहभागी भएको इतिहास पाइन्छ । त्यसैले त्यसबेला राजवंशीहरुको ´ापा मोरङको दक्षिण भेगतिर मात्र छिटपुट रुपमा बसोबास थियो भन्ने देखिन्छ ।

´ापा मोरङ र सुनसरीका प्राचीन आदिवासी धिमाल जाति भएकाले यस्तो इतिहासमा पाइन्छ राई र धिमाल जाति पाँच हजार वर्ष पूर्व सिमाङगगढदेखि छुट्टएिको ूनेपाल निरुपण पृ।२५३ू मा चारहजार वर्ष पूर्व धिमाल र लिम्बू छुट्टएिको ूधिमाल लोकधर्म संस्कृति पृ।ू मा २७ सय वर्ष पूर्व लिम्बुवान राज्य बनेको बेला धिमाल जातिको उपस्थिति भएको ू किराँत इतिहास पृ।२०ू मा ूकोशीदेखि महानन्दा नदी भारत सम्म धिमाल जातिको राज्य र आधिपत्य थियो भनी ूएस्से अन कोच बोडो एण्ड धिमाल ट्राइब्स पृ। १५३ र एन एकाउन्ट अफ द किङगडम अफ नेपाल पृ।११९ ू मा धिमाल र गोरखा सेनासँग युद्ध गरेको ूसंक्षिप्त नेपाल इतिहास पृ। १४२ू मा उल्लेख छ । प्राचीन किराँत नीति अनुसार राज्य सिमाना सुरक्षार्थ राजाबाट धेरै हतियार जिम्मा दिने निशान ूनगरा निशानू धिमालसँग अ´ै देख्न सकिन्छ । त्यसैको ऐतिहासिक प्रमाणहरु युद्ध सामग्री गैडाको ढाल तरबार भालाहरु अ´ै धिमालहरुसँग पाइन्छ । तर राजवंशीजातिसँग यस्तो ऐतिहासिक तथ्य र सामग्री नभएकाले राजवंशीहरु मुस्किलले २ र ३ सय वर्ष अघिदेखि मात्र यस क्षॆत्र नेपाल मा बसोबास गरिआएको देखिन्छ ।

यी ऐतिहासिक आधारहरुका अनुसार राजवंशीहरु न कोचजातिका हुन् न मौलिक कोच जातिका रुपमा बसोबास गरिआएकै छन् । साथै कोचबिहारको राजाले यस मोरङ राज्यमा शासन नगरेको प्रमाणित भएकाले यस क्षेत्रको प्रदेशको नाम ूकोचिलाू कुनै दृष्टि पनि सही देखिदैन । 

पात्र राजदिङ धिमाल

लेखक धिमाल जाति विकास केन्द्र नेपाल का संस्थापक उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ

Pasted from <http://www.facebook.com/note.php?note_id=165913720136335>

लिम्बुवान साउदीअरब

यसकारण लिम्बुवान - भवानी बराल

'लिम्बुवानवासी जनताको उत्कट चाहना र आन्दोलनलाई सम्बोधन गरी राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्दै संविधानसभाबाट वर्तमान नेपालको राज्य पुनर्संरचना गर्दा लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक क्षेत्र लगायतका आधारमा स्वायत्त राज्यहरूको संवैधानिक व्यवस्था गरी संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।' (सात दल सम्मिलित नेपाल सरकारको वार्ता समिति र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदबीच भएको सहमति ०६४ चैत ६ गते)

'राज्यको नयाँ संरचना गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, थरुहट लगायतका आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग र जातहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र र आर्थिक स्रोत तथा सम्भाव्यताका आधारमा वैज्ञानिक स्वशासनयुक्त स्वायत्त गणराज्यसहितको संघीय शासन प्रणालीको संविधानसभाबाट व्यवस्था गरिनेछ ।' (नेपाल सरकार र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबीच ०६४ फागुन १८ गते भएको सहमति)संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा लिम्बुवानजन्य संगठन र तत्कालीन सात राजनीतिक दल सम्मिलित नेपाल सरकारबीच भएका यी महत्वपूर्ण सहमति हुन् । यस अर्थमा यी महत्वपूर्ण छन् कि यी सहमति नभएको भए प्रस्तावित लिम्बुवानमा संविधानसभाको निर्वाचन निर्वाध ढंगले सम्पन्न हुने थिएन । तर यी सहमति नभएको भए राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति वा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनले पनि सम्बोधन गथ्र्याे वा थिएन, गर्भमै छ । ४३ सदस्यीय समितिमा लिम्बुवानको खुलेर वकालत गर्ने माओवादी सभासद ध्रुव आङदम्बेमात्र थिए । संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदसंग सरकारले आयोगमा एकजना प्रतिनिधित्व गराउने सहमति गरे पनि अन्ततः उल्लंघन भयो । लिम्बुवान आन्दोलनको निरन्तरताले लिम्बुवानलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने भएपछि जातीय पहिचानका आधारमा अन्य राज्यहरू पनि प्रस्तावित भए । जातीय पहिचानका आधारमा राजनीतिक आन्दोलनले अनुमोदन गरेको लिम्बुवानमात्र भएको माथि उल्लेखित सहमतिले पनि प्रस्ट गर्छ ।

लिम्बुवान निरपेक्ष जातीय आधारमा प्रस्तावित राज्य हो भन्ने भ्रम अझै यथावत छ । तर लिम्बुवानको हकमा यो कुरा लागु हँुदैन । लिम्बुवानको राजनीतिक आन्दोलनमा लागेका लिम्बुवानजन्य संगठनको प्रस्तावमा यो जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा बन्ने राष्ट्रिय राज्य हो भन्ने प्रस्ट व्याख्या गरिएको छ । लिम्बु जातिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आजको निरन्तरतासंँग मात्र लिम्बुवानको माग अन्तरसम्बन्धित छ । अर्को अरुण सप्तकोसी पूर्वको भूगोल दाबी गरिएकाले पनि यसले ऐतिहासिक पहिचानको मात्र माग गर्छ । तेस्रो लिम्बु जातिले निरपेक्ष लिम्बु जातीय राज्य चाहना गरेको भए 'याक्थुङ लाजे' माग गर्ने थिए । लिम्बु जातिको ऐतिहासिक एकल जातीय राज्य त्यही हो ।

लिम्बु जातिलाई 'याक्थुङ्वा' भनिन्छ, उनीहरूको सामूहिक पहिचान नै याक्थुङ्वा हो । र उनीहरूको संगठनको नाम किरात याक्थुङ चुम्लुङ छ । लिम्बु जातिमा समाज विकासको विभिन्न चरण पार गर्दा अन्य जातीय इकाइको सम्मिलन भयो । शान मकवानवंशी, चिनियाँ र स्थानीय किरातीहरूको वंशानुगत मिश्रण आजका याक्थुङ्वा वा प्रचलित भाषामा लिम्बु जाति हुन् । लिम्बु विशेषण हो । याक्थुङवाहरूलाई चिनाउने नयाँ नाममात्र हो । जसरी इन्डियाको खोजी गर्दा भुलेर अमेरिका पुगेका कोलोम्बसले अमेरिकाका रैथाने काला जातिहरूलाई रेड इन्डियन नाम दिए । बस यहाँका याक्थुङ्वाहरू पनि धनुकाँडको सहायताले राज्य गठन गर्न पुग्दा लिम्बु हुनपुगे । चिनियाँ भाषामा लिम्बुको अर्थ धनुकाँड भन्ने लाग्छ । यी ऐतिहासिक तथ्य र लिम्बुवानजन्य सबै संगठनको राजनीतिक रूपरेखा, उनीहरूले प्रस्ताव गरेको लिम्बुवानको नमुना संविधान हेर्दा निरपेक्ष जातीय राज्य हो भन्ने कतै गन्ध आउँदैन । यो लिम्बु जातिको जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रगत, भौगोलिक राज्य नै हो । यस मानेमा यो जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा बन्ने राष्ट्रिय राज्य हो ।

लिम्बुवान र नेपाल विसं १८३१ साउन २२ गते अघिसम्म लिम्बुवान स्वतन्त्र राष्ट्र थियो । अरुणपूर्वको लिम्बुवान सेन मकवान, भारतमा भएको डोय साम्राज्य, सिक्किम र तिब्बतको उपनिवेशमा पनि रह्यो । तर इतिहासकारहरूले यसलाई तत्कालीन नेपालको बाइसी-चौबिसीसरह राज्यको रूपमा प्रस्तुत गरिदिनाले धेरै ठूलो भ्रम हुनगएको छ । नेपालको तत्कालीन अन्यत्रको राज्यव्यवस्था र लिम्बुवानको राज्यव्यवस्थामा भएको फरकपनले पनि लिम्बुवान बाइसी-चौबिसी समान होइन भन्ने देखाउँछ । उपत्यकामा लिच्छविका भूमि वर्माले किराती शासनलाई नष्ट गरेपछि पलायन भएका किरात महावंशको एउटा हाँगो याक्थुङ्वाहरूले स्थापना गरेको लिम्बुवान रैथाने सामन्तहरूको उन्मूलन गरेपछि मात्र स्थापित भएको हो । त्यसबखतको समाज विकासअनुसार संघीय संरचना अवलम्बन गरेको आधारमा लिम्बुवानको स्वतन्त्र अस्तित्व देखिन्छ । गोर्खा राज्यसँंग सहमति हुन अघिसम्म लिम्बुवान संघीय ढाँचामा थियो । सत्र थुममा विभाजित लिम्बुवानको केन्द्रीय संघ विजयपुर हो । यसैले विजयपुरलाई ऐतिहासिक अभिलेखमा लिम्बुवानको तहसिल राजधानी भनिन्छ । विजयपुरले नै अरुण पूर्व पश्चिम दक्षिण जलालगढ (हालको पूणिर्या विहार भारत) पूर्व टिष्टा, पश्चिम सिक्किमसम्म र उत्तर तिब्बतसम्मको भूभाग संघीय प्रशासनिक इकाइको नेतृत्व गरेको थियो । स्थानीय रैथानेहरूको स्वायत्त क्षेत्रहरूसहितका थुमहरू नै तत्कालीन लिम्बुवानको संघीय व्यवस्थाको झल्को हो । लिम्बुवानको मेची नदी पूर्व टिष्टासम्म र कोशीपूर्वका तराईका भूभाग अंग्रेजसंँगको युद्धमा हारेर गुमाएको पनि होइन । अंग्रेजसँग कोशीपूर्व लिम्बुवानमा युद्ध भएकै थिएन । तत्कालीन राजा गिर्वाणुयुद्धविक्रम शाहले प्रतिवर्ष दुई लाख रूपैयाँ पाउने सर्तमा तत्कालीन बि्रटिस इन्डियाका गभर्नर लर्ड हेस्टिङ्सलाई भाडामा दिएका हुन् । मेचीपूर्व टिष्टा नदी पश्चिम जलालगढ उत्तर र जोगवनी तथा गलगलिया दक्षिणको लिम्बुवानको भूभाग यसरी फाउमै गुम्यो । अर्को तथ्य भनेको नेपालका बाइसी राज्यहरू कर्णाली प्रदेशमा र चौबिसी राज्यहरू गण्डक प्रदेशमा थिए । लिम्बुवान कोशी पूर्वको एकमात्र स्वाधीन राष्ट्र हो ।

यतिखेर राज्य पुनर्संरचनाको चर्को बहस छ । राजनीतिक दलहरूमा राज्यको नयाँ रचनाका आधारमा एकमत नहुनाले जटिलता थपिएको छ । नेपालको सोलोडोलो पुनर्संरचना एकै आधारमा गर्न खोज्दा आएको यो अप्ठेरो हो । लिम्बुवान र अन्यान्य राज्यनिर्माणको मेलो एकै होइन । लिम्बुवानको स्थापना ऐतिहासिक सन्धि-सर्पन र वर्तमानमा भए-गरेका सहमतिअनुसार हुनुपर्छ । सात दल सम्मिलित राष्ट्रिय सरकारले गरेको माथि उल्लेखित पछिल्लो सहमतिको भावनाअनुसार राजनीतिक रपरेखा कोरियो भने आधुनिक लिम्बुवान भेटिन्छ ।

बृहत् लिम्बुवान बृहत् लिम्बुवान यस भेगमा बेलाबखत चर्चामा आउने राजनीतिक पदावली हो । यो प्रस्तावित लिम्बुवान क्षेत्रमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उठ्ने राजनीतिक रूपरेखा हो । ऐतिहासिक लिम्बुवानको एक तिहाइ बढी जमिन भारत शासित प्रदेशमा विभाजन भएको छ । निकै ठूलो जनसंख्या मेचीपारि छ । उतातिर केन्द्र सरकारले गरेको उत्पीडन विरुद्ध गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन भैरहने गर्छ । मेचीपारिबाट उठेको यो रूपरेखाको प्रभाव मेचीवारि पनि पर्दै गएको छ । नेपाली भाषाको मान्यताका लागि वर्षौ लडेका पारिका नेपालीहरूलाई स्वतन्त्र देशको स्वतन्त्र नागरिक हुनु र नहुनुको मर्म राम्रै थाहा छ । लिम्बुवानका भित्तामा 'लिम्बुवान छैन त नेपाल पनि छैन' भन्ने नाराहरू पुनः लेखिन सुरु गरिएको छ । यो भनेको बृहत् लिम्बुवानतर्फकै यात्रा हो ।

अतः लिम्बुवानसँग भएको ऐतिहासिक सह-राज्यको सन्धि-सर्पन र पछिल्ला दिनमा लिम्बुवानजन्य संगठनहरूसँग भएको सहमतिअनुसार लिम्बुवानको पुनःस्थापना अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

Pasted from <http://www.facebook.com/groups/khulla.bahas/permalink/297057763711717/>