संविधानसभा विघटन पछिको राष्ट्रिय राजनीति :
पहिचानसहितको संघीयता संविधानसभाभित्र चुनावी प्रकृयाद्वारा पारीत हुने स्थिति भैसकेको थियो । आदिवासी जनजाति ककस, मधेसी मोर्चाहरु, एकीक्रित नेकपा माओवादी लगायतका दलहरु र केही साना तथा स्वतन्त्र सभासदहरुको भोटले एमाले, काङ्ग्रेस लगायतका संघीयता विरोधी प्रतिगमनकारी, यथास्थितिवादी, हिन्दूअतिवादी बाहुनजातीय अहंकारवादी दलहरु परास्त हुने अवस्था सुनुश्चित भैसकेको थियो । दलीय सहमतिबाट समाधान हुन नसकेका समस्याहरुलाई चुनावी प्रकृयाद्वारा टुङ्गो लगाउने अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता हो । एमाले र काङ्ग्रेसका बाहुनहरुले यो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाइ स्वीकार गर्न नचाहनु भनेको तिनिहरु हिन्दूअतिवादी बाहुनवादी पार्टी हुन भनि सोझै ठोकुवा गर्न सकिन्छ । संविधानसभा विघटनको दुर्घट्नाले के कुरा प्रमाणित गर्यो भने "नेपालमा सदियौंदेखि आफ्नो पहिचान र अधिकार गुमाएका जाति र वर्गहरुले एतिहासिक परिवर्तनद्वारा स्थापित संविधानसभाबाट आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न चाहेको र सदियौंदेखि हिन्दूअतिवादी बाहुनवादको मार्गदर्शनले शासन सत्ताको नेत्रित्वमा रहेका जातिहरु आफुबाहेक कसैलाई पनि अधिकार सम्पन्न भएको नरुचाउने मनोविज्ञानले ग्रसित भएको हुनाले उनीहरु कुनैहालतमा आदिवासी जनजाति मधेसी लगायतका जाति र वर्गहरुलाई सम्बोधन गर्न चाहँदैन थिए ।" यही टकरावको विचमा चलिरहेको अन्तसंघर्षमा माओवादी बाहुनवादीहरुको कित्तालाई छाडेर आदिवासीहरुको कित्तामा ढल्किएकोले बाबुरामको चुनावी सरकार प्रतिकृयावादिहरुलाई असहज बन्न पुगेको छ । राष्ट्रिय सरकारको नाममा बाबुरामलाई ढालेर काङ्ग्रेस वा एमालेमध्ये जसले सरकारको नेत्रित्व समाले पनि बाहुनवादि प्रतिगमनको किल्ला बलियो हुनसक्छ भन्ने झिनो र कायर आशामा पाखण्डी बाहुनहरु राष्ट्रपतिलाई जवर्जस्ती असंवैधानिक कदम उठाउनका लागि जोरजुलुमका साथ उक्साहट गरिरहेका छन । यस अवस्थामा देशैभरिबाट नेपाली जनताले पाखण्डी बाहुनका पार्टी एमाले र काङ्ग्रेस नलखेटेसम्म नेपालमा कहिल्यै पनि जनताको संविधान बन्ने छैन । जय लिम्बुवान !
पहिचानसहितको संघीयता संविधानसभाभित्र चुनावी प्रकृयाद्वारा पारीत हुने स्थिति भैसकेको थियो । आदिवासी जनजाति ककस, मधेसी मोर्चाहरु, एकीक्रित नेकपा माओवादी लगायतका दलहरु र केही साना तथा स्वतन्त्र सभासदहरुको भोटले एमाले, काङ्ग्रेस लगायतका संघीयता विरोधी प्रतिगमनकारी, यथास्थितिवादी, हिन्दूअतिवादी बाहुनजातीय अहंकारवादी दलहरु परास्त हुने अवस्था सुनुश्चित भैसकेको थियो । दलीय सहमतिबाट समाधान हुन नसकेका समस्याहरुलाई चुनावी प्रकृयाद्वारा टुङ्गो लगाउने अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता हो । एमाले र काङ्ग्रेसका बाहुनहरुले यो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाइ स्वीकार गर्न नचाहनु भनेको तिनिहरु हिन्दूअतिवादी बाहुनवादी पार्टी हुन भनि सोझै ठोकुवा गर्न सकिन्छ । संविधानसभा विघटनको दुर्घट्नाले के कुरा प्रमाणित गर्यो भने "नेपालमा सदियौंदेखि आफ्नो पहिचान र अधिकार गुमाएका जाति र वर्गहरुले एतिहासिक परिवर्तनद्वारा स्थापित संविधानसभाबाट आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न चाहेको र सदियौंदेखि हिन्दूअतिवादी बाहुनवादको मार्गदर्शनले शासन सत्ताको नेत्रित्वमा रहेका जातिहरु आफुबाहेक कसैलाई पनि अधिकार सम्पन्न भएको नरुचाउने मनोविज्ञानले ग्रसित भएको हुनाले उनीहरु कुनैहालतमा आदिवासी जनजाति मधेसी लगायतका जाति र वर्गहरुलाई सम्बोधन गर्न चाहँदैन थिए ।" यही टकरावको विचमा चलिरहेको अन्तसंघर्षमा माओवादी बाहुनवादीहरुको कित्तालाई छाडेर आदिवासीहरुको कित्तामा ढल्किएकोले बाबुरामको चुनावी सरकार प्रतिकृयावादिहरुलाई असहज बन्न पुगेको छ । राष्ट्रिय सरकारको नाममा बाबुरामलाई ढालेर काङ्ग्रेस वा एमालेमध्ये जसले सरकारको नेत्रित्व समाले पनि बाहुनवादि प्रतिगमनको किल्ला बलियो हुनसक्छ भन्ने झिनो र कायर आशामा पाखण्डी बाहुनहरु राष्ट्रपतिलाई जवर्जस्ती असंवैधानिक कदम उठाउनका लागि जोरजुलुमका साथ उक्साहट गरिरहेका छन । यस अवस्थामा देशैभरिबाट नेपाली जनताले पाखण्डी बाहुनका पार्टी एमाले र काङ्ग्रेस नलखेटेसम्म नेपालमा कहिल्यै पनि जनताको संविधान बन्ने छैन । जय लिम्बुवान !
No comments:
Post a Comment