जातीय पहिचानको विवेचना......

Wednesday, May 09, 2012

 

दिपेन योङहाङ...!

4:31 PM

सुरज तमु

जातीय पहिचानको विवेचना

Wednesday, 09 May 2012 11:52 दिल साहनी

E-mail Print

(0 votes, average 0 out of 5)

जातीय पहिचान राष्ट्रियतासित जोडिएको हुन्छ। नेपालमा धेरै जाति वा जनजाति छन् भन्नुको अर्थ धेरै राष्ट्रियता छ भन्नु पनि हो। सबैको समष्टि नेपाली राष्ट्रियता हो। नेपाली राष्ट्रियतामा सम्पूर्ण नेपाली नागरिक समेटिन्छन्। भारतमा नेपाली राष्ट्रियताभन्दा नेपाली मूलका क्षेत्री, बाहुन, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बु, दमै, कामी सबै जात पर्छन्। नेपालमा राईलिम्बुको छुट्टै क्षेत्रीबाहुनको छुट्टै राष्ट्रियता छ। मधेसीको छुट्टै छ। छुट्टै राष्ट्रियता हुन अलग्ग भाषा, संस्कृति र मानसिकता हुनुपर्छ। मधेसीभन्दा थारुले आफू त्यसमा नपरेको ठान्छ। किनभने थारुको छुट्टै राष्ट्रियता छ। हुनत, हामी मधेसमा बस्ने पहाडीलाई समेत मधेसी राष्ट्रियतामा र पहाडमा बस्ने मधेसीलाई पहाडी राष्ट्रियताभित्र पार्न पनि खोज्छौँ । त्यसरी नै पहाडमा जनजातिको राष्ट्रियता बाहुनक्षेत्रीको भन्दा फरक हुन सक्छ। अहिले नेपालमा पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्न खोज्दा देखापरेको समस्या यही हो। मिल्न नसकेको वा मिलाउन गाह्रोे परेको विषय यही हो।

नेपालमा अहिले जातीय जागरण आएको छ। सबै जात जाति आआफ्नो पहिचान वा अधिकारका लागि सचेत र संघर्षशील बन्न थालेका छन्। तिनलाई संविधानमा राज्यको पुनर्संरचनाका क्रममा आफ्नो पहिचान नामेट हुन्छ कि भन्ने डर छ। यही भयले गर्दा उनीहरू 'अहिले नभए कहिल्यै हुँदै' भन्ने सोचेर पहिचानका लागि संघर्षमा उत्रेका हुन्।

मधेसी, थारु, राई, लिम्बु, गुरुङ, मगर नेवार सबै आआफ्नो पहिचानको राज्य खोजिरहेका छन्। जातीय पहिचान हुने राज्य नभएन आफ्नो जातिको अस्तिŒव नै समाप्त हुन्छ भन्ने तिनले ठानेका छन्। भारतमा पंजाबीका लागि पंजाब, विहारीका लागि विहार र आसामीका लागि आसाम हुन सक्छ भने नेपालमा किरात प्रदेश किन नहुने? मधेस प्रदेश, थरुहट, मगरात र नेवा राज्य किन हुन सत्तै्कन? सुन्दा यो तर्क सही नै लाग्छ। अर्कातिर जातीय राज्यको विरोधीको तर्क छ - नेपालमा सयभन्दा बढी जातजाति छन्। ती सबैको लागि कसरी बेग्ल्ााबेग्लै राज्य निर्माण गर्न सकिन्छ? । यसै सानो नेपाल त्यसो गर्दा त सयौंँ चिरामा विभाजित हुनसक्छ। नेपालजस्तो गरिब देशले कसरी यति धेरै राज्यको खर्च धान्न सक्छ र? यसैले जातीय आधारमा राज्य बनाउन सकिँदैन। प्रस्तावित कुनै राज्यमा पनि निश्चित जातिको बाहुल्य छैन। त्यसैले भारतमाजस्तो जातीय पहिचानका आधारमा यहाँ राज्य बनाउन सकिँंदैन। फेरि नेपालमा दलितहरूका दमै कामीजस्ता केही जात देशभरि छरिएर बसेका छन्। तिनको कुनै खास भूगोल देखिन्न। तिनको कहा राज्य बनाउने? जातीय पहिचानका आधारमा राज्य बनाउन थालियो भने देश विखण्डित हुन र जातीय सद्भाव खलबलिन सक्छ। यसैले भूगोल, सामर्थ्य वा इतिहासका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने तर्क पनि आफ्ना ठाउमा अनुचित देखिँदैन।

अझ नेपालमा संघीय राज्य बनाउनै हुदैन। नेपालजस्तो सानो देशमा संघीय राज्य संचालन गर्न र खर्च धान्न सकिंदैन। मुलुक संघीयता गए देश टुक्रिन र जातीय दंगा चर्किन सक्छ। त्यसैले विकेन्द्रीकरणको नीति अवलम्बन गरेरै केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको पीडालाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क पनि सुन्छि। झट्ट हेर्दा त यो तर्क पनि अनुचित देखिन्न।

नेपाल पछि पर्नुको कारण केन्द्रीकृत अर्थात् राजधानी केन्द्रित शासन प्रणालीले नै हो। संघीयतामा आफ्नो राज्यको आफैँ विकास गर्न सकिने वातावरण उत्पन्न हुने हुनाले देशकै उन्नति पनि तीव्र गतिमा हुनसक्छ। केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले खस जातिलाई मात्र शासक वर्गका रूपमा स्थापित गर्योप। अरू पछि परे। खस पहिचानले जनजाति, मधेसी पहिचान समाप्त पार्योक। यसैले खस आधिपत्य समाप्त पारिएमा सबै जातजातिलाई आआफ्नो पहिचानसहित अघि बढ्ने अवसर मिल्छ। सबै जात जातिलाई अधिकार सम्पन्न भए रष्ट्रिय एकता बलियो हुनसक्छ। यो तर्क पनि उचितै देखिन्छ।

मूलतः जनजाति र मधेसीले संघीय राज्यका पक्षमा अडान राखेको देखिएको छ । खस अर्थात्, क्षेत्री, बाहुन ठकुरी, दलितआदि जातीय पहिचानको राज्य चाहदैनन्। उनीहरू जातीय राज्यका विरोधी देखिएका छन्। यसैका लागि क्षेत्रीको बाहुनको संगठनै बनेको देखिन्छ। क्षेत्रीबाहुन मिलेर जातीय राज्यका विरोधमा पहाडी दलित र सन्यासीलाई पनि साथैमा लिन थालेका छन्। वास्तवमा नयाँ बन्ने संविधानमा क्षेत्रीबाहुन आदिलाई 'अन्य'मा पारिएको छ। अन्यमा राखिनु आफ्नो पहिचान नहुनु भन्ने तिनलाई लागेको छ।

नेपालमा विभिन्न जातिमा आफ्नो अधिकारप्रति आएको जागरण राम्रो हो भन्नेमा शंका छैन। यो दस वर्षे 'जनयुद्ध', १९ दिने जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको फल हो। जागरणकै अभावमा राणा शासन १०४ वर्षको टिक्न सकेको थियो। जागरण नभएकैले पंचायत ३० वर्ष चल्यो भने नेपालमा अढाई सय पुरानो राजतन्त्र टिक्नसकेको हो।

परन्तु, जातीय जागरणले उग्र जातिवादी रूप र रंग लियो भने मुलुकका लागि आत्मघाती साबित हुनसक्छ। जाति, धर्म। संस्कृति र भाषाका नाममा हुने आन्दोलन सबैभन्दा बढी घातक भएका उदाहरण विश्वभर पाइन्छ। नेपालमा यदाकदा ससाना हिन्दु-मुसलमान वा पहाडी-मधेसी जस्ता धार्मिक वा जातीय दंगा भए पनि त्यसले खासै उग्ररूप लिनपाएको छैन। संघीय राज्यको निर्माणमा अलिकति पनि बुद्धि नपुगे मुलुकले जातीय दंगाको उग्ररूप बेहोर्नपर्ने हुनसक्छ। यसैले राज्य पुनर्संरचना गर्दा अवलम्बन गर्ने नीतिका सम्बन्धमा गंभीर र सजग हुनु जरुरी छ।

नेपालमा भएका सबै जातिका लागि छुट्टाछुट्टै राज्य बनाउन त पक्कै सकिन्न। भारतको आसाममा मात्र सयौं जनजाति होलान्। ती सबैको छुट्टै राज्य त बनेको छैन। नागाल्यान्डमा एक अर्काको भाषा नबु‰ने चार प्रकारका नागा छन्। नागा तिनको सम्पर्क भाषा हुनसकेको छैन। त्यहाँका नागाहरूबीच बोलिने भाषा नागामिज आसामीकै भाषिका हो। यसरी त नागाल्यान्डमै चारवटा राज्य हुनुपर्योक। नेपालमा केही प्रमुख जातिको मात्र पहिचानको आधारमा राज्य बन्ने हो। त्यसले पहिचानमा नपरेका जातिले भविष्यमा आफ्नो जातीय राज्यका लागि संघर्ष गर्न सक्छन्। यतिबेला भारतमा गोरखालीले ग्ाोरखाल्यान्डका लागि संघर्ष गरेजस्तै। उनीहरू बंगालबाट छुट्टिन खोजिरहेका छन्। तेलंगनाबासी आन्ध्रप्रदेशबाट छुट्टिन खोजिरहेका छन्।

नेपालमा अन्ततः कतिवटा संघीय राज्य हुनुपर्छ भन्ने अन्तिम टुगो सय वर्षमा पनि नलाग्न सक्छ। यस्तै, भोलि ससाना राज्य गाभेर ठुलो संघीय राज्य बनाउन पनि सकिन्छ भने ठुलालाई टुक्य्राएर साना राज्य निर्माण गर्न पनि सकिन्छ। यो कुनै दल वा व्यक्ति विशेषको आग्रह वा पूर्वाग्रहबट निर्णय हुने विषय होइन। जनचाहनाका आधारमा राज्यको निर्माण वा विनिर्माण हुन्छ। अहिले त हामी कुनै एउटा विन्दुबाट प्रस्थान आरम्भ गर्नमात्र सक्छौँं। किन्तु, जुन विन्दुबाट राज्य पुनसैंरचना थाले पनि त्यो जातीय सद्भाव बढाउने र राष्ट्रिय एकता बलियो पार्ने प्रकारको हुनुपर्छ। तिनलाई कमजोर पार्ने वा राज्यको अस्तित्व मेटाउने प्रकारको हुनुहुँदैन। स्पष्ट छ, अहिले जस्तोसुकै संघीय राज्य बनाए पनि सबैलाई संतुष्टि दिन सकिँदैन। त्यसले चर्को वा मसिनो स्वरमा विरोधको सामना गर्नैपर्ने हुन्छ। राज्य पुनर्संरचना खास जातजाति, भाषा, संस्कृतिआदिलाई प्रतिनिधित्व गरेर बनाइए पनि नामकरण चाहिँ प्रमुख अझ ऐतिहासिक ठाउ विशेषका आधारमा गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यसो भए कसैलाई पनि जातीय अहंकार भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने भय हुनेछैन। संघीय राज्यको मूल मंत्र समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी चरित्र हुनुपर्छ।

केही राज्य जातीय पहिचानका आधारमा बन्दैमा डराउन र नबने पनि आत्तिनु पर्दैन। जातीय पहिचानसहितकै राज्य हुनुपर्छ भन्ने आग्रहले एक प्रकारको र त्यसरी राज्यको पुनर्संरचना हुनै हुदैन जिद्दीले अर्को किसिमको भय उत्पन्न गरेको छ। मुलुक भने यी दुवै प्रकारको भयबाट मुक्त हुनु जरुरी छ।

Pasted from <http://www.facebook.com/groups/khulla.bahas/permalink/297103793707114/>