by Deepen Yonghang on Saturday, May 5, 2012 at 11:07pm ·
सुरज तमु
हिंसा होइन शान्ति खोजौ, उग्र जातिवादी ७ प्रदेश होइन, १४ प्रदेश रोजौ
स्वायत्त लिम्बुवान सघर्ष मञ्च
वेलायत/ब्रुनाई
प्रेस विज्ञप्ति
हिंसा होइन शान्ति खोजौ, उग्र जातिवादी ७ प्रदेश होइन, १४ प्रदेश रोजौ
संविधान निर्माणको प्रकृया अहिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको छ । राज्य पूर्नसंरचना जस्तो गम्भिर विषयमा जननिर्वाचित संविधान सभाका मान्य सभासदहरुको राज्यशक्तिको बाँडफाँड तथा राज्यपूर्नसंरचना समितिले १४ प्रदेश र राज्य पूर्नसंरचना आयोगले ११ प्रदेशको ब्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिईसकेको अवस्थामा पनि नेपाली काँग्रेसले ७ प्रदेशको अति उग्रजातिवादी राज्यको प्रस्ताव गर्नु अत्यन्तै निन्दनीय छ । काँग्रेस पार्टी वास्तविक संघीयताको विपक्षमा र षडयन्त्रकारी संघीयताको पक्षमा रहेको सबैलाई जगजाहेरै छ । काँग्रेसले प्रस्ताव गरेको ७ प्रदेशहरु सबैमा बाहून जातिले हालीमुहाली गर्नमिल्ने प्रकारको प्रस्ताव गरेको कारण यो अति उग्रजातिवादी प्रदेशको प्रस्ताव भएको हाम्रो ठहर छ ।
समानता, सन्तुलित सहिष्णुता, शान्ति र समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि १२ वा १४ प्रदेश निर्माण गर्न विभिन्न अध्ययनले अनिवार्य बताएको छ । अन्यथा अन्य स्वायत्त राज्यको माग गर्न विभिन्न युद्ध शुरुहुनेछ । धेरै प्रदेश बनाउदा देशले धान्न सक्दैन भन्ने तर्क आंशिक सत्य हो तर केन्द्र र प्रदेशमा बन्ने मन्त्रि, मन्त्रालय र संसदको संख्या थोरै राख्न सकिन्छ । देश आफै पनि चल्न सकेको छैन के त्यसो भए देशै नराख्ने त ? त्यसैले धान्न सक्नेनसक्ने विषय गौण कुरा हो । सबैको पहिचान र स्वीकार हुनेगरि निष्पक्ष संरचना तयार गर्नुपर्दछ ।
राज्य पूर्नसंरचनाको विषय टुङ्गो लगाउन जति ढिला हुदैछ त्यतिनै साम्प्रदायिक भड्काव हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ र त्यति नै आदीवासी जनजातिहरु राष्ट्रियताको सवालमा स्पष्ट र शसक्त बन्दै गएका छन् । त्यसैले नेतृत्वहरुले समयमै बुद्धि नपु¥याए ब्राह्मण उग्रजातिवादी सोचको कारण देश भयानक भुङ्ग्रोमा पर्ने देखिन्छ । हुनत संघीयताको विषय अब राजनीति पार्टी र नेताको नियन्त्रणमा छैन र १२ वा १४ प्रदेशमा सहमति वा बहूमतबाट ब्यवस्था नभएपनि आन्दोलनबाटै स्थापित हुने स्पष्ट छ र हाम्रो समर्थन तथा सहयोग रहनेछ ।
पृथ्वीनारायण शाह र उनका सन्तानहरुले गरेको एकात्मकरण अघि नै अस्तित्वमा रहेको सार्वभौम नेपालमा पछिल्लो समयसम्म रहेको संघीय ढाँचाको लिम्बुवान अहिले पनि ‘नेपाल देश र लिम्बुवान घर’ भन्ने नाराका साथ स्वायत्त प्रदेश बन्न आतुर छ । नमुना राज्य बन्दै समृद्ध नेपालको लागि ठूलो योगदान पु¥याउन चाहाने लिम्बुवान लगायत तमुवान, थारुवान, मगरात, किरात आदी प्रदेशहरु जातिय राज्य नभएको स्पष्ट छ । भूगोललाई वेवास्त गरि जातिजातिबाट मात्र छनौट गरि बन्ने सरकार बोस्नीया हर्जगोभिना र इथियोपियाको जस्तो जातिय सरकार, जातिय राज्य हुन्छ तर त्यो माग नेपालमा छिट्फूट मात्र छ र नेपालमा ११२ जाति छन् सबैको राज्य खोजिएको छैन । पहिचान र इतिहासको आधारमा नामाकरण प्रस्ताव गरिएको हो । लिम्बुहरुले आफ्नै जातिको लागि मात्र चाहेको भए याक्थुङलाजे राज्यको माग गर्नुपर्दथ्यो त्यसो नगरी इतिहासमा भएको नाम लिम्बुवान नै सबैले चाहेको छ । त्यसैले नाम लिम्बुवान रहदैमा जातिय राज्य भन्नु गलत हो । १२ वा १४ राज्य बनाउनु सबैभन्दा उपयुक्त हो । सबै नेपालीलाई समानता नहोस भन्ने चाहानेले मात्र गलत प्रचारप्रसार गरि जातिय राज्य भनी झुटको खेती गरिरहेका छन् । पहिचान र इहिासको आधारमा प्रदेश (राज्य) को नाम राख्ने चलन विश्वमै लोकप्रिय छ । भारतमा तमिल जातिको तमिलनाडू, नागा जातिको नागाल्याण्ड, पंजाव भाषीको पंजाव, बंगाली भाषीको पश्चिम बंगाल लगायत छन् । राज्यहरुको नाम सुन्दा जातिय लागेपनि जातिय राज्य होइन्न । विश्वको शक्तिशालि मुलुक अमेरिकाको ४९ वटा राज्य मध्ये २८ वटा राज्य जाति र भाषाको आधारमा नामाकरण गरिएका छन् तर ती राज्यहरु जातिय राज्य होइन्न । प्रस्तावित १२ र १४ प्रदेशको कार्यपद्धति अवधारणा अनुसार जातिय राज्य हुदैहोइन बरु अबैज्ञानिक, अब्यवहारिक ७ प्रदेशको प्रस्ताव उग्र जातिय राज्यको अवधारणा हो ।
देश सबैको साझा बन्नुपर्दछ । सबै नेपाली समान हुनुपर्दछ । राज्य पूर्नसंरचना समिति र पूर्नसंरचना आयोगको सिफारिस अनुसार सबैलाई सम्बोधन हुनेगरि राज्य पूर्नसंरचना गर्नु एकमात्र विकल्प हो । अहिले थोरै प्रदेश बनाउनु भनेको आआफ्नो प्रदेश चाहानेलाई औपचारिक रुपबाट हत्याहिंसा तथा गृहयुद्धमा उत्रन बाँध्य पार्नु हो । त्यसैले हत्याहिंसाको युद्ध होइन शान्ति रोजौ, १२ वा १४ प्रदेशमा सहमति खोजौ । प्रस्तावित १४ प्रदेशमा सबै जाति, समुदायको पहिचान रहने भएकोले यसको विरोध उसले मात्र गर्छ जो अत्यन्तै नीच र संकोचित विचार राख्दछ । कथित उच्च जातिले सधै हालीमुहाली राख्नुर्पछ, जनजाति दलित आदी सधै भरिया हुनुपर्छ भन्ने नीच सोचाई राख्दछ र उसैले मात्र धेरै प्रदेशको विरोध गर्दै आएका छन् ।सन् २००८ मा वेलायतमा स्थापना भई क्रियाशिल हुदै आएको यो सघर्ष मञ्च एक शसक्त वैचारिक सगठन हो र यसले नियमित स्वतन्त्र विचारहरु प्रवाह गर्दै आएको छ । भर्खरै स्थापित शक्तिशालि मोर्चा ‘संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान सघर्ष समिति’ प्रति हाम्रो पूर्ण समर्थन र सहयोग रहेको समेत जानकारी गराइन्छ ।
पूर्नसंरचना समिति र आयोगले ब्यापक अध्ययन अनुसन्धान गरेर १४ र ११ प्रदेश तथा २२ उपस्वायत्त राज्य हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिईसकेको अवस्थामा पनि संघीयता अन्र्तगत लिम्वुवान लगायत पहिचान सहितको प्रदेशको स्थापना नभए नेपालमा रहेका आदीवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम र पिछडा बर्गले स्वदेशमा मात्र नभई विश्वभर छरिएका नेपालीहरुले एकसाथ वेलायत, अमेरिका, हङकङ, ब्रुनाई लगायत विभिन्न मुलुकबाट भिषण मुक्तियुद्धको घोषणा गर्न बाँध्य हुनेछौ । त्यसैले त्यो अवस्था आउन नदिन समिति र आयोगले सिफारिस गरेको संख्यामा राज्य पूर्नसंरचना अनिवार्य हुनैपर्दछ अन्यथा भोलि भित्रन सक्ने भयावह स्थितीको जिम्मा नेतृत्व तहले लिनुपर्नेछ र गलत नियत र निर्णयले भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा लैजान सक्छ भन्ने पनि नेतृत्वलाई बोधहोस भन्ने चेतावनी दिन चाहान्छौ ।अन्तमा, जातिजाति बीच आपसमा झगडा गराउने प्रकारको प्रदेश होइन सबैको पहिचान र समर्थन रहने गरि प्रदेशहरुको अनिवार्य ब्यवस्थाहोस भन्ने जोडदार माग गर्दछौ ।
जय संघीय नेपाल, जय लिम्बुवानजितेन्द्रकुमार चेम्जोङ ५ मे २०१२ सुहिम याक्थुङ
अध्यक्ष limbuwaanuk@gmail.com संयोजक
हिंसा होइन शान्ति खोजौ, उग्र जातिवादी ७ प्रदेश होइन, १४ प्रदेश रोजौ
स्वायत्त लिम्बुवान सघर्ष मञ्च
वेलायत/ब्रुनाई
प्रेस विज्ञप्ति
हिंसा होइन शान्ति खोजौ, उग्र जातिवादी ७ प्रदेश होइन, १४ प्रदेश रोजौ
संविधान निर्माणको प्रकृया अहिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको छ । राज्य पूर्नसंरचना जस्तो गम्भिर विषयमा जननिर्वाचित संविधान सभाका मान्य सभासदहरुको राज्यशक्तिको बाँडफाँड तथा राज्यपूर्नसंरचना समितिले १४ प्रदेश र राज्य पूर्नसंरचना आयोगले ११ प्रदेशको ब्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिईसकेको अवस्थामा पनि नेपाली काँग्रेसले ७ प्रदेशको अति उग्रजातिवादी राज्यको प्रस्ताव गर्नु अत्यन्तै निन्दनीय छ । काँग्रेस पार्टी वास्तविक संघीयताको विपक्षमा र षडयन्त्रकारी संघीयताको पक्षमा रहेको सबैलाई जगजाहेरै छ । काँग्रेसले प्रस्ताव गरेको ७ प्रदेशहरु सबैमा बाहून जातिले हालीमुहाली गर्नमिल्ने प्रकारको प्रस्ताव गरेको कारण यो अति उग्रजातिवादी प्रदेशको प्रस्ताव भएको हाम्रो ठहर छ ।
समानता, सन्तुलित सहिष्णुता, शान्ति र समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि १२ वा १४ प्रदेश निर्माण गर्न विभिन्न अध्ययनले अनिवार्य बताएको छ । अन्यथा अन्य स्वायत्त राज्यको माग गर्न विभिन्न युद्ध शुरुहुनेछ । धेरै प्रदेश बनाउदा देशले धान्न सक्दैन भन्ने तर्क आंशिक सत्य हो तर केन्द्र र प्रदेशमा बन्ने मन्त्रि, मन्त्रालय र संसदको संख्या थोरै राख्न सकिन्छ । देश आफै पनि चल्न सकेको छैन के त्यसो भए देशै नराख्ने त ? त्यसैले धान्न सक्नेनसक्ने विषय गौण कुरा हो । सबैको पहिचान र स्वीकार हुनेगरि निष्पक्ष संरचना तयार गर्नुपर्दछ ।
राज्य पूर्नसंरचनाको विषय टुङ्गो लगाउन जति ढिला हुदैछ त्यतिनै साम्प्रदायिक भड्काव हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ र त्यति नै आदीवासी जनजातिहरु राष्ट्रियताको सवालमा स्पष्ट र शसक्त बन्दै गएका छन् । त्यसैले नेतृत्वहरुले समयमै बुद्धि नपु¥याए ब्राह्मण उग्रजातिवादी सोचको कारण देश भयानक भुङ्ग्रोमा पर्ने देखिन्छ । हुनत संघीयताको विषय अब राजनीति पार्टी र नेताको नियन्त्रणमा छैन र १२ वा १४ प्रदेशमा सहमति वा बहूमतबाट ब्यवस्था नभएपनि आन्दोलनबाटै स्थापित हुने स्पष्ट छ र हाम्रो समर्थन तथा सहयोग रहनेछ ।
पृथ्वीनारायण शाह र उनका सन्तानहरुले गरेको एकात्मकरण अघि नै अस्तित्वमा रहेको सार्वभौम नेपालमा पछिल्लो समयसम्म रहेको संघीय ढाँचाको लिम्बुवान अहिले पनि ‘नेपाल देश र लिम्बुवान घर’ भन्ने नाराका साथ स्वायत्त प्रदेश बन्न आतुर छ । नमुना राज्य बन्दै समृद्ध नेपालको लागि ठूलो योगदान पु¥याउन चाहाने लिम्बुवान लगायत तमुवान, थारुवान, मगरात, किरात आदी प्रदेशहरु जातिय राज्य नभएको स्पष्ट छ । भूगोललाई वेवास्त गरि जातिजातिबाट मात्र छनौट गरि बन्ने सरकार बोस्नीया हर्जगोभिना र इथियोपियाको जस्तो जातिय सरकार, जातिय राज्य हुन्छ तर त्यो माग नेपालमा छिट्फूट मात्र छ र नेपालमा ११२ जाति छन् सबैको राज्य खोजिएको छैन । पहिचान र इतिहासको आधारमा नामाकरण प्रस्ताव गरिएको हो । लिम्बुहरुले आफ्नै जातिको लागि मात्र चाहेको भए याक्थुङलाजे राज्यको माग गर्नुपर्दथ्यो त्यसो नगरी इतिहासमा भएको नाम लिम्बुवान नै सबैले चाहेको छ । त्यसैले नाम लिम्बुवान रहदैमा जातिय राज्य भन्नु गलत हो । १२ वा १४ राज्य बनाउनु सबैभन्दा उपयुक्त हो । सबै नेपालीलाई समानता नहोस भन्ने चाहानेले मात्र गलत प्रचारप्रसार गरि जातिय राज्य भनी झुटको खेती गरिरहेका छन् । पहिचान र इहिासको आधारमा प्रदेश (राज्य) को नाम राख्ने चलन विश्वमै लोकप्रिय छ । भारतमा तमिल जातिको तमिलनाडू, नागा जातिको नागाल्याण्ड, पंजाव भाषीको पंजाव, बंगाली भाषीको पश्चिम बंगाल लगायत छन् । राज्यहरुको नाम सुन्दा जातिय लागेपनि जातिय राज्य होइन्न । विश्वको शक्तिशालि मुलुक अमेरिकाको ४९ वटा राज्य मध्ये २८ वटा राज्य जाति र भाषाको आधारमा नामाकरण गरिएका छन् तर ती राज्यहरु जातिय राज्य होइन्न । प्रस्तावित १२ र १४ प्रदेशको कार्यपद्धति अवधारणा अनुसार जातिय राज्य हुदैहोइन बरु अबैज्ञानिक, अब्यवहारिक ७ प्रदेशको प्रस्ताव उग्र जातिय राज्यको अवधारणा हो ।
देश सबैको साझा बन्नुपर्दछ । सबै नेपाली समान हुनुपर्दछ । राज्य पूर्नसंरचना समिति र पूर्नसंरचना आयोगको सिफारिस अनुसार सबैलाई सम्बोधन हुनेगरि राज्य पूर्नसंरचना गर्नु एकमात्र विकल्प हो । अहिले थोरै प्रदेश बनाउनु भनेको आआफ्नो प्रदेश चाहानेलाई औपचारिक रुपबाट हत्याहिंसा तथा गृहयुद्धमा उत्रन बाँध्य पार्नु हो । त्यसैले हत्याहिंसाको युद्ध होइन शान्ति रोजौ, १२ वा १४ प्रदेशमा सहमति खोजौ । प्रस्तावित १४ प्रदेशमा सबै जाति, समुदायको पहिचान रहने भएकोले यसको विरोध उसले मात्र गर्छ जो अत्यन्तै नीच र संकोचित विचार राख्दछ । कथित उच्च जातिले सधै हालीमुहाली राख्नुर्पछ, जनजाति दलित आदी सधै भरिया हुनुपर्छ भन्ने नीच सोचाई राख्दछ र उसैले मात्र धेरै प्रदेशको विरोध गर्दै आएका छन् ।सन् २००८ मा वेलायतमा स्थापना भई क्रियाशिल हुदै आएको यो सघर्ष मञ्च एक शसक्त वैचारिक सगठन हो र यसले नियमित स्वतन्त्र विचारहरु प्रवाह गर्दै आएको छ । भर्खरै स्थापित शक्तिशालि मोर्चा ‘संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान सघर्ष समिति’ प्रति हाम्रो पूर्ण समर्थन र सहयोग रहेको समेत जानकारी गराइन्छ ।
पूर्नसंरचना समिति र आयोगले ब्यापक अध्ययन अनुसन्धान गरेर १४ र ११ प्रदेश तथा २२ उपस्वायत्त राज्य हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिईसकेको अवस्थामा पनि संघीयता अन्र्तगत लिम्वुवान लगायत पहिचान सहितको प्रदेशको स्थापना नभए नेपालमा रहेका आदीवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम र पिछडा बर्गले स्वदेशमा मात्र नभई विश्वभर छरिएका नेपालीहरुले एकसाथ वेलायत, अमेरिका, हङकङ, ब्रुनाई लगायत विभिन्न मुलुकबाट भिषण मुक्तियुद्धको घोषणा गर्न बाँध्य हुनेछौ । त्यसैले त्यो अवस्था आउन नदिन समिति र आयोगले सिफारिस गरेको संख्यामा राज्य पूर्नसंरचना अनिवार्य हुनैपर्दछ अन्यथा भोलि भित्रन सक्ने भयावह स्थितीको जिम्मा नेतृत्व तहले लिनुपर्नेछ र गलत नियत र निर्णयले भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा लैजान सक्छ भन्ने पनि नेतृत्वलाई बोधहोस भन्ने चेतावनी दिन चाहान्छौ ।अन्तमा, जातिजाति बीच आपसमा झगडा गराउने प्रकारको प्रदेश होइन सबैको पहिचान र समर्थन रहने गरि प्रदेशहरुको अनिवार्य ब्यवस्थाहोस भन्ने जोडदार माग गर्दछौ ।
जय संघीय नेपाल, जय लिम्बुवानजितेन्द्रकुमार चेम्जोङ ५ मे २०१२ सुहिम याक्थुङ
अध्यक्ष limbuwaanuk@gmail.com संयोजक
No comments:
Post a Comment