जर्मनी लामो संवैधानिक परम्परा भएको देश हो । जर्मनीमा आक्रमण गरेर
फ्रान्सका शासक नेपोलियनले आफ्नो पाराको संविधान लागू गराएका थिए । पछिल्लो
कालखण्डमा जर्मनीको वाइमर संविधान विश्वमै उदाहरणीय मानिन्छ ।
पहिलो विश्वयुद्धपछि जर्मनीले प्रजातान्त्रिक संविधान अपनायो । युद्धमा परास्त जर्मनीका नेताहरुले सन् १९१९ मा वाइमर सहरमा भेला भएर बनाएको हुनाले यो संविधानलाई वाइमर संविधान भनिन्छ । वाइमर संविधानले विश्वलाई दुईवटा चिज दियो, एउटा हो त्यति प्रजातान्त्रिक र उदार संविधान हुन सक्छ भन्ने उदाहरण । अर्को हो, एडोल्फ हिटलर । २०औं शताब्दीको पहिलो अत्याधिक प्रजातान्त्रिक संविधानको गर्भबाट तानाशाही हिटलरको जन्म भएको थियो । वाइमर संविधानकै आधारमा हिटलर जर्मनीको कार्यकारी प्रमुख चान्सलर भएका थिए, सोही संविधानका आधारमा उनले जर्मनीभित्र भीषण दमन गरेका थिए अनि सोही संविधान समातेर उनले जर्मनीलाई युद्धमा धकेलेका थिए । दोस्रो विश्वयुद्ध थालनी गरेर विश्वलाई त्राहिमाम पार्दा जर्मनीमा वाइमर संविधान थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धको सूत्रधार नै जर्मनी थियो । युद्धमा जर्मनी पराजित मात्र भएन विभाजितसमेत भयो । पूर्वी जर्मनीमा कम्युनिष्ट शासन भयो भने पश्चिम जर्मनीमा संघीय शासनले निरन्तरता पायो । विश्वयुद्धपछि सन् १९४९ मा बनाइएको जर्मनीको वर्तमान संविधानले संघीयतासहित अनेक प्रावधान वाइमर संविधानलाई नै निरन्तरता दियो । सन् १९९० मा एकीकरणपछि पूर्वी जर्मनी रहेको भागलाई पाँच वटा प्रान्त बनायो । वस्तुतः पूर्वमा विगतमा पनि पाँच वटै प्रान्त रहेका थिए ।
संघीयताको स्वरुप
जर्मनीलाई प्राचीन संघीयता पनि मानिन्छ । किनभने जर्मनीका हरेक प्रदेशको स्वतन्त्र इतिहास घटीमा पाँच सय वर्षदेखि हजार वर्षसम्मको पनि छ । ती स्वतन्त्रले मुलुकहरु आफ्नो स्वतन्त्रता र पहिचानसहित जर्मनीका रुपमा एकीकृत भएका थिए । जर्मनीमा एकीकृत भएका प्राचीन स्वतन्त्र राज्यहरु कालान्तरमा प्रदेश बन्न पुगे, प्रदेशलाई ल्याण्डर भनिन्छ । जर्मनी ल्यान्डरहरुको स्वतन्त्र निर्णय र पारस्पारिक सम्झौताद्वारा संघीय मुलुक बनेको हो । जर्मनीको एकीकरण उन्नाइसौं सताब्दीको पुर्वाद्र्धमा विस्मार्कले गरेका थिए । विभिन्न राज्य (ल्यान्डर) हरुलाई प्रसियाको नेतृत्वमा एकीकरण गरेदेखि नै जर्मनी एक या अर्को प्रकारले संघीय रहँदै आएको छ । ल्यान्डरहरु युगौंदेखि आ–आफ्नो पहिचानमा टिकेका छन् ।
संघीयताले राज्यशक्तिमा साझेदारीका ढाँचालाई प्रमुखता दिएको देखिन्छ । जर्मनीको संघीयतालाई सहकार्यात्मक संघीयता मानिन्छ । १६ वटा ल्यान्डर (प्रदेश), ४ सय ३९ जिल्ला रहेको जर्मनीको संघीयतालाई निकै जटिल मानिन्छ । एकीकरण युद्धमा जितेर होइन मिलेर बस्ने अवधारणाबाट भएको थियो । खासगरी भन्सार प्रशासनको सहजताका लागि जर्मन राज्यहरुलाई एकीकरणको आवश्यकता परेको थियो । एकीकरणपछि पनि सबै ल्यान्डरको स्वतन्त्र अस्तित्व रह्यो, जो अहिलेसम्म पनि कायमै छ । संघीयताको वर्तमान स्वरुप पछिल्लो ५० वर्षमा थप विकसित भयो । सन् ९० मा जर्मनीको एकीकरण भएपछि विपन्न अवस्थामा पूर्वी जर्मनीका प्रदेशलाई पश्चिम जर्मनीमा सम्पन्न प्रदेशले सहयोग गर्नै पर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । यो बाध्यताले जर्मनीलाई सहकारी संघीयतामा अझ अगाडि बढ्न प्रेरित गरेको हो ।
कार्यकारी चान्सलर
कार्यकारी अधिकार चान्सलरसँग हुन्छ । चान्सलरलाई राष्ट्रपतिको प्रस्तावमा बुन्डेस्टाग (तल्लो सदन) ले गोप्य मतदानबाट निर्वाचित गर्छ । निर्धारित समयमा राष्ट्रपतिबाट चान्सलर मनोनित नभएमा दुई हप्तामा बुन्डेस्टागले आफंैले चयन गर्छ । तर, सन् १९४९ यता त्यस्तो अवस्था आएको छैन । चान्सलरलाई हटाउने संवैधानिक व्यवस्था विश्वमै उदाहरणीय मानिन्छ । चान्सलरलाई बुन्डेस्टागको बहुमतले हटाउन सक्छ । चान्सलर हटाउन राखिएको अविश्वासको प्रस्तावसँग नयाँ चान्सलरको नाम पनि प्रस्तावित हुनुपर्छ । नयाँ चान्सलरको नाम प्रस्तावित नगरी बहालवाला चान्सलरका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिन्न । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा नयाँ चान्सलरको नाम पनि स्वतः अनुमोदन भएको मानिन्छ । यस्तो व्यवस्थालाई ‘रचनात्मक अविश्वासको प्रस्ताव’ भनिन्छ । चान्सलरले मन्त्रिमण्डल बनाउँछ । जर्मनीको शासकीय स्वरुपलाई ‘चान्सलरी प्रजातन्त्र’ पनि भनिन्छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया
राष्ट्रपति सेरेमोनियल हुन्छन् । तथापि त्यहाँका राष्ट्रपतिसँग नेपालका राष्ट्रपतिसँग भन्दा धेरै अधिकार हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई संघीय सभामा बुन्डेस्टागका सम्पूर्ण सदस्य हुन्छन् र त्यसबाहेक प्रदेशका संसद्द्वारा मनोनित प्रतिनिधिसहित एक हजारभन्दा धेरै सदस्य हुन्छन् । संघीय सभाको काम राष्ट्रपति निर्वाचित गर्नेबाहेक अरु केही हुँदैन । बुन्डेस्टागको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने तथा ४० वर्ष पूरा गरेको कुनै पनि जर्मन नागरिक राष्ट्रपतिको पदावधि समाप्त हुनु तीन दिनअघि वा अवधि नपग्दै पद समाप्त भएको अवस्थामा सो मितिपछिको ३० दिन नबित्दै संघीय सभाको बैठक बस्नुपर्दछ र त्यस्तै बैठक बुन्डेस्टागको अध्यक्षद्वारा डाकिन्छ । संघीय सभाको बहुमत पाउने व्यतिm निर्वाचित हुन्छ । दुईचोटि मतदान हुँदा पनि कसैले त्यस्तो बहुमत नपाएमा धेरै मत ल्याउने व्यक्ति निर्वाचित हुन्छ ।
अधिकारको बा“डफा“ड
संघीय सरकारको पूर्ण अधिकारमा वैदेशिक मामिला, प्रतिरक्षा, संघीय नागरिकता, राहदानी, अध्यागमन र सुपुर्दगी, मुद्रा, नापतौल, भन्सार, मूल्यवृद्धि कर, आयकर, यातायात कर वाणिज्य, हुलाक तथा दुरसञ्चार, औद्योगिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकार, संघ र राज्यहरुबीच समन्वय, तथ्यांक, संघीय जलमार्ग, हवाई यातायात तथा केही करका विषयसमेत गरी ११ वटा विषय छन् । त्यस्तै, प्रान्तलाई शिक्षा, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन, भूसंरक्षण, प्रान्तीय विकास योजना, जल व्यवस्थापन, प्रेस र सञ्चार आदि विषयमा अधिकार छ ।
साझा सूची
अधिकारको साझा सूचीमा नागरिक कानुन, फौजदारी कानुन र सजायको कार्यन्वयन अदालतको संगठन र कार्यविधि, कानून व्यवसाय, नोटरी र कानुनी परामर्श, जन्म, मृत्यु र विवाह दर्ता हतियार र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कानुन, सार्वजनिक कल्याण, आर्थिक विषयसम्बन्धी कानुन, श्रमकानुन, सार्वजनिक सडक, यातायात व्यवस्थापन निर्माण आदि रहेका छन् ।
विवाद समाधानको संयन्त्र
संघीय मुलुकमा केन्द्र र प्रदेशबीच विवाद हुनु सामान्य हो । जर्मनीमा संघीय एकाईहरुले एकअर्काबीच विवाद, मतभिन्नता वा असमझदारी उत्पन्न हुन नदिनेतर्फ जोड दिइन्छ । विवाद आइहालेमा मेलमिलाप समितिहरु सबै राज्य (ल्यान्डर) का प्रतिनिधि रहने संवैधानिक परिषद्, मन्त्री र राष्ट्रपतिको सम्मेलन, संवैधानिक अदालतजस्ता निकाय विवाद समाधान संयन्त्रका रुपमा रहेका छन् ।
संघीय न्याय प्रणाली
न्याय प्रणालीमा तीन किसिमका अदालत छन्– साधारण अदालत, संघीय अदालत र संवैधानिक अदालत । साधारण अदालतले फौजदारी, संघीय अदालतले पेटेन्ट कानुन, अर्थ, सामाजिक, मजदुर प्रशासनिक र संवैधानिक अदालतले न्यायिक पुनरवलोकन र संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ । संवैधानिक अदालत सबैभन्दा उच्च अदालत हो । यसले संविधानका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुको सुनुवाइ गर्छ ।
मौलिक विशेषता
जर्मनीको संघीयताको केही मौलिक विशेषता छन् ः
१. केन्द्रमा दुई सदन छ र दुवैमा भिन्न प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ ।
२. संघीय परिषद्मा ल्यान्डर सरकारको प्रतिनिधित्व हुने हुँदा केन्द्रीय कानुन तथा नीति निर्माणमा संघीय एकाइहरुको प्रत्यक्ष प्रभाव रहन्छ । ल्यान्डरहरुलाई चित्त नबुझे तिनीहरुले संघीय परिषद्मा निशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । जसलाई अन्तरनिषेध शक्ति भनिन्छ । यसले ल्यान्डरहरुलाई बलियो बनाएको छ ।
३. राष्ट्रपति चुन्ने प्रयोजनका लागि बुन्डेस्टाग र ल्यान्डरका प्रतिनिधिहरुको संघीय सम्मेलन हुने व्यवस्था छ । त्यसरी चुनिएका राष्ट्रपतिले बुन्डेस्टागको सिफारिसमा चान्सलर नियुक्ति गर्दछन् । जसले सरकार प्रमुखको काम गर्दछ ।
४. न्यायिक क्षेत्रको काम स्वतन्त्र रुपले संघीय अदालतले हेर्छ । संविधानसम्बन्धी मामला, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुको कार्यान्वयनजस्ता विषयहरु हेर्ने छुट्टै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था छ ।
५. नयाँ ल्यान्डरहरु सिर्जना गर्नुपरे वा सीमा हेरफेर गर्नुपरे ल्यान्डरहरुको संलग्नतामा जनमत संग्रहबाट पारित हुनुपर्दछ ।
६. केन्द्र र ल्यान्डरहरुको आआफ्नो अलग संविधानको व्यवस्था छ ।
७. संघीय संविधान संशोधन गर्नुपरे बुन्डेस्टाग र बुन्डेस्राट दुवैको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । तर ल्यान्डरहरुको सिमाना, त्यसको नीति निर्माणको निकायमा प्रतिनिधित्व र आधारभूत अधिकारको विषयमा संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन ।
८. संघ र ल्याण्डरहरु तथा अन्तरल्यान्डर विवाद भए त्यसको मध्यस्थता गर्ने जिम्मा बुन्डेस्राटलाई दिइएको छ त्यहाँबाट समाधान नभए संवैधानिक अदालतमा जान पाइन्छ ।
९. संघ र ल्याण्डहरुको अधिकार र कर्तव्यहरुको स्पष्ट बाँडफाँड गरी सार्वभौमसत्ता साझेदारी गरिएको छ ।
१०. अन्तरनिषेध व्यवस्था र संसदीय संघीयताको संयोजन छ, यसले आपसमा शक्ति पृथकीकरणभन्दा संयोजनमा जोड दिन्छ ।
११. राज्यहरुको आत्मनिर्णयको आधारमा एकता र स्वतन्त्रता प्राप्त भएको कुरालाई संविधानमै जोड दिइएको छ ।
१२. प्रत्येक ल्यान्डरभित्र कस्तो स्थानीय निकाय बनाउने भन्ने सम्बन्धित ल्यान्डरको संविधानमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
पहिलो विश्वयुद्धपछि जर्मनीले प्रजातान्त्रिक संविधान अपनायो । युद्धमा परास्त जर्मनीका नेताहरुले सन् १९१९ मा वाइमर सहरमा भेला भएर बनाएको हुनाले यो संविधानलाई वाइमर संविधान भनिन्छ । वाइमर संविधानले विश्वलाई दुईवटा चिज दियो, एउटा हो त्यति प्रजातान्त्रिक र उदार संविधान हुन सक्छ भन्ने उदाहरण । अर्को हो, एडोल्फ हिटलर । २०औं शताब्दीको पहिलो अत्याधिक प्रजातान्त्रिक संविधानको गर्भबाट तानाशाही हिटलरको जन्म भएको थियो । वाइमर संविधानकै आधारमा हिटलर जर्मनीको कार्यकारी प्रमुख चान्सलर भएका थिए, सोही संविधानका आधारमा उनले जर्मनीभित्र भीषण दमन गरेका थिए अनि सोही संविधान समातेर उनले जर्मनीलाई युद्धमा धकेलेका थिए । दोस्रो विश्वयुद्ध थालनी गरेर विश्वलाई त्राहिमाम पार्दा जर्मनीमा वाइमर संविधान थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धको सूत्रधार नै जर्मनी थियो । युद्धमा जर्मनी पराजित मात्र भएन विभाजितसमेत भयो । पूर्वी जर्मनीमा कम्युनिष्ट शासन भयो भने पश्चिम जर्मनीमा संघीय शासनले निरन्तरता पायो । विश्वयुद्धपछि सन् १९४९ मा बनाइएको जर्मनीको वर्तमान संविधानले संघीयतासहित अनेक प्रावधान वाइमर संविधानलाई नै निरन्तरता दियो । सन् १९९० मा एकीकरणपछि पूर्वी जर्मनी रहेको भागलाई पाँच वटा प्रान्त बनायो । वस्तुतः पूर्वमा विगतमा पनि पाँच वटै प्रान्त रहेका थिए ।
संघीयताको स्वरुप
जर्मनीलाई प्राचीन संघीयता पनि मानिन्छ । किनभने जर्मनीका हरेक प्रदेशको स्वतन्त्र इतिहास घटीमा पाँच सय वर्षदेखि हजार वर्षसम्मको पनि छ । ती स्वतन्त्रले मुलुकहरु आफ्नो स्वतन्त्रता र पहिचानसहित जर्मनीका रुपमा एकीकृत भएका थिए । जर्मनीमा एकीकृत भएका प्राचीन स्वतन्त्र राज्यहरु कालान्तरमा प्रदेश बन्न पुगे, प्रदेशलाई ल्याण्डर भनिन्छ । जर्मनी ल्यान्डरहरुको स्वतन्त्र निर्णय र पारस्पारिक सम्झौताद्वारा संघीय मुलुक बनेको हो । जर्मनीको एकीकरण उन्नाइसौं सताब्दीको पुर्वाद्र्धमा विस्मार्कले गरेका थिए । विभिन्न राज्य (ल्यान्डर) हरुलाई प्रसियाको नेतृत्वमा एकीकरण गरेदेखि नै जर्मनी एक या अर्को प्रकारले संघीय रहँदै आएको छ । ल्यान्डरहरु युगौंदेखि आ–आफ्नो पहिचानमा टिकेका छन् ।
संघीयताले राज्यशक्तिमा साझेदारीका ढाँचालाई प्रमुखता दिएको देखिन्छ । जर्मनीको संघीयतालाई सहकार्यात्मक संघीयता मानिन्छ । १६ वटा ल्यान्डर (प्रदेश), ४ सय ३९ जिल्ला रहेको जर्मनीको संघीयतालाई निकै जटिल मानिन्छ । एकीकरण युद्धमा जितेर होइन मिलेर बस्ने अवधारणाबाट भएको थियो । खासगरी भन्सार प्रशासनको सहजताका लागि जर्मन राज्यहरुलाई एकीकरणको आवश्यकता परेको थियो । एकीकरणपछि पनि सबै ल्यान्डरको स्वतन्त्र अस्तित्व रह्यो, जो अहिलेसम्म पनि कायमै छ । संघीयताको वर्तमान स्वरुप पछिल्लो ५० वर्षमा थप विकसित भयो । सन् ९० मा जर्मनीको एकीकरण भएपछि विपन्न अवस्थामा पूर्वी जर्मनीका प्रदेशलाई पश्चिम जर्मनीमा सम्पन्न प्रदेशले सहयोग गर्नै पर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । यो बाध्यताले जर्मनीलाई सहकारी संघीयतामा अझ अगाडि बढ्न प्रेरित गरेको हो ।
कार्यकारी चान्सलर
कार्यकारी अधिकार चान्सलरसँग हुन्छ । चान्सलरलाई राष्ट्रपतिको प्रस्तावमा बुन्डेस्टाग (तल्लो सदन) ले गोप्य मतदानबाट निर्वाचित गर्छ । निर्धारित समयमा राष्ट्रपतिबाट चान्सलर मनोनित नभएमा दुई हप्तामा बुन्डेस्टागले आफंैले चयन गर्छ । तर, सन् १९४९ यता त्यस्तो अवस्था आएको छैन । चान्सलरलाई हटाउने संवैधानिक व्यवस्था विश्वमै उदाहरणीय मानिन्छ । चान्सलरलाई बुन्डेस्टागको बहुमतले हटाउन सक्छ । चान्सलर हटाउन राखिएको अविश्वासको प्रस्तावसँग नयाँ चान्सलरको नाम पनि प्रस्तावित हुनुपर्छ । नयाँ चान्सलरको नाम प्रस्तावित नगरी बहालवाला चान्सलरका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिन्न । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा नयाँ चान्सलरको नाम पनि स्वतः अनुमोदन भएको मानिन्छ । यस्तो व्यवस्थालाई ‘रचनात्मक अविश्वासको प्रस्ताव’ भनिन्छ । चान्सलरले मन्त्रिमण्डल बनाउँछ । जर्मनीको शासकीय स्वरुपलाई ‘चान्सलरी प्रजातन्त्र’ पनि भनिन्छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया
राष्ट्रपति सेरेमोनियल हुन्छन् । तथापि त्यहाँका राष्ट्रपतिसँग नेपालका राष्ट्रपतिसँग भन्दा धेरै अधिकार हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई संघीय सभामा बुन्डेस्टागका सम्पूर्ण सदस्य हुन्छन् र त्यसबाहेक प्रदेशका संसद्द्वारा मनोनित प्रतिनिधिसहित एक हजारभन्दा धेरै सदस्य हुन्छन् । संघीय सभाको काम राष्ट्रपति निर्वाचित गर्नेबाहेक अरु केही हुँदैन । बुन्डेस्टागको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने तथा ४० वर्ष पूरा गरेको कुनै पनि जर्मन नागरिक राष्ट्रपतिको पदावधि समाप्त हुनु तीन दिनअघि वा अवधि नपग्दै पद समाप्त भएको अवस्थामा सो मितिपछिको ३० दिन नबित्दै संघीय सभाको बैठक बस्नुपर्दछ र त्यस्तै बैठक बुन्डेस्टागको अध्यक्षद्वारा डाकिन्छ । संघीय सभाको बहुमत पाउने व्यतिm निर्वाचित हुन्छ । दुईचोटि मतदान हुँदा पनि कसैले त्यस्तो बहुमत नपाएमा धेरै मत ल्याउने व्यक्ति निर्वाचित हुन्छ ।
अधिकारको बा“डफा“ड
संघीय सरकारको पूर्ण अधिकारमा वैदेशिक मामिला, प्रतिरक्षा, संघीय नागरिकता, राहदानी, अध्यागमन र सुपुर्दगी, मुद्रा, नापतौल, भन्सार, मूल्यवृद्धि कर, आयकर, यातायात कर वाणिज्य, हुलाक तथा दुरसञ्चार, औद्योगिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकार, संघ र राज्यहरुबीच समन्वय, तथ्यांक, संघीय जलमार्ग, हवाई यातायात तथा केही करका विषयसमेत गरी ११ वटा विषय छन् । त्यस्तै, प्रान्तलाई शिक्षा, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन, भूसंरक्षण, प्रान्तीय विकास योजना, जल व्यवस्थापन, प्रेस र सञ्चार आदि विषयमा अधिकार छ ।
साझा सूची
अधिकारको साझा सूचीमा नागरिक कानुन, फौजदारी कानुन र सजायको कार्यन्वयन अदालतको संगठन र कार्यविधि, कानून व्यवसाय, नोटरी र कानुनी परामर्श, जन्म, मृत्यु र विवाह दर्ता हतियार र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कानुन, सार्वजनिक कल्याण, आर्थिक विषयसम्बन्धी कानुन, श्रमकानुन, सार्वजनिक सडक, यातायात व्यवस्थापन निर्माण आदि रहेका छन् ।
विवाद समाधानको संयन्त्र
संघीय मुलुकमा केन्द्र र प्रदेशबीच विवाद हुनु सामान्य हो । जर्मनीमा संघीय एकाईहरुले एकअर्काबीच विवाद, मतभिन्नता वा असमझदारी उत्पन्न हुन नदिनेतर्फ जोड दिइन्छ । विवाद आइहालेमा मेलमिलाप समितिहरु सबै राज्य (ल्यान्डर) का प्रतिनिधि रहने संवैधानिक परिषद्, मन्त्री र राष्ट्रपतिको सम्मेलन, संवैधानिक अदालतजस्ता निकाय विवाद समाधान संयन्त्रका रुपमा रहेका छन् ।
संघीय न्याय प्रणाली
न्याय प्रणालीमा तीन किसिमका अदालत छन्– साधारण अदालत, संघीय अदालत र संवैधानिक अदालत । साधारण अदालतले फौजदारी, संघीय अदालतले पेटेन्ट कानुन, अर्थ, सामाजिक, मजदुर प्रशासनिक र संवैधानिक अदालतले न्यायिक पुनरवलोकन र संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ । संवैधानिक अदालत सबैभन्दा उच्च अदालत हो । यसले संविधानका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुको सुनुवाइ गर्छ ।
मौलिक विशेषता
जर्मनीको संघीयताको केही मौलिक विशेषता छन् ः
१. केन्द्रमा दुई सदन छ र दुवैमा भिन्न प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ ।
२. संघीय परिषद्मा ल्यान्डर सरकारको प्रतिनिधित्व हुने हुँदा केन्द्रीय कानुन तथा नीति निर्माणमा संघीय एकाइहरुको प्रत्यक्ष प्रभाव रहन्छ । ल्यान्डरहरुलाई चित्त नबुझे तिनीहरुले संघीय परिषद्मा निशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । जसलाई अन्तरनिषेध शक्ति भनिन्छ । यसले ल्यान्डरहरुलाई बलियो बनाएको छ ।
३. राष्ट्रपति चुन्ने प्रयोजनका लागि बुन्डेस्टाग र ल्यान्डरका प्रतिनिधिहरुको संघीय सम्मेलन हुने व्यवस्था छ । त्यसरी चुनिएका राष्ट्रपतिले बुन्डेस्टागको सिफारिसमा चान्सलर नियुक्ति गर्दछन् । जसले सरकार प्रमुखको काम गर्दछ ।
४. न्यायिक क्षेत्रको काम स्वतन्त्र रुपले संघीय अदालतले हेर्छ । संविधानसम्बन्धी मामला, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुको कार्यान्वयनजस्ता विषयहरु हेर्ने छुट्टै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था छ ।
५. नयाँ ल्यान्डरहरु सिर्जना गर्नुपरे वा सीमा हेरफेर गर्नुपरे ल्यान्डरहरुको संलग्नतामा जनमत संग्रहबाट पारित हुनुपर्दछ ।
६. केन्द्र र ल्यान्डरहरुको आआफ्नो अलग संविधानको व्यवस्था छ ।
७. संघीय संविधान संशोधन गर्नुपरे बुन्डेस्टाग र बुन्डेस्राट दुवैको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । तर ल्यान्डरहरुको सिमाना, त्यसको नीति निर्माणको निकायमा प्रतिनिधित्व र आधारभूत अधिकारको विषयमा संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन ।
८. संघ र ल्याण्डरहरु तथा अन्तरल्यान्डर विवाद भए त्यसको मध्यस्थता गर्ने जिम्मा बुन्डेस्राटलाई दिइएको छ त्यहाँबाट समाधान नभए संवैधानिक अदालतमा जान पाइन्छ ।
९. संघ र ल्याण्डहरुको अधिकार र कर्तव्यहरुको स्पष्ट बाँडफाँड गरी सार्वभौमसत्ता साझेदारी गरिएको छ ।
१०. अन्तरनिषेध व्यवस्था र संसदीय संघीयताको संयोजन छ, यसले आपसमा शक्ति पृथकीकरणभन्दा संयोजनमा जोड दिन्छ ।
११. राज्यहरुको आत्मनिर्णयको आधारमा एकता र स्वतन्त्रता प्राप्त भएको कुरालाई संविधानमै जोड दिइएको छ ।
१२. प्रत्येक ल्यान्डरभित्र कस्तो स्थानीय निकाय बनाउने भन्ने सम्बन्धित ल्यान्डरको संविधानमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
जर्मनीको लोभलाग्दो संघीयता
संवैधानिक इतिहास
जर्मनी लामो संवैधानिक परम्परा भएको देश हो । जर्मनीमा आक्रमण गरेर
फ्रान्सका शासक नेपोलियनले आफ्नो पाराको संविधान लागू गराएका थिए । पछिल्लो
कालखण्डमा जर्मनीको वाइमर संविधान विश्वमै उदाहरणीय मानिन्छ ।
पहिलो विश्वयुद्धपछि जर्मनीले प्रजातान्त्रिक संविधान अपनायो । युद्धमा परास्त जर्मनीका नेताहरुले सन् १९१९ मा वाइमर सहरमा भेला भएर बनाएको हुनाले यो संविधानलाई वाइमर संविधान भनिन्छ । वाइमर संविधानले विश्वलाई दुईवटा चिज दियो, एउटा हो त्यति प्रजातान्त्रिक र उदार संविधान हुन सक्छ भन्ने उदाहरण । अर्को हो, एडोल्फ हिटलर । २०औं शताब्दीको पहिलो अत्याधिक प्रजातान्त्रिक संविधानको गर्भबाट तानाशाही हिटलरको जन्म भएको थियो । वाइमर संविधानकै आधारमा हिटलर जर्मनीको कार्यकारी प्रमुख चान्सलर भएका थिए, सोही संविधानका आधारमा उनले जर्मनीभित्र भीषण दमन गरेका थिए अनि सोही संविधान समातेर उनले जर्मनीलाई युद्धमा धकेलेका थिए । दोस्रो विश्वयुद्ध थालनी गरेर विश्वलाई त्राहिमाम पार्दा जर्मनीमा वाइमर संविधान थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धको सूत्रधार नै जर्मनी थियो । युद्धमा जर्मनी पराजित मात्र भएन विभाजितसमेत भयो । पूर्वी जर्मनीमा कम्युनिष्ट शासन भयो भने पश्चिम जर्मनीमा संघीय शासनले निरन्तरता पायो । विश्वयुद्धपछि सन् १९४९ मा बनाइएको जर्मनीको वर्तमान संविधानले संघीयतासहित अनेक प्रावधान वाइमर संविधानलाई नै निरन्तरता दियो । सन् १९९० मा एकीकरणपछि पूर्वी जर्मनी रहेको भागलाई पाँच वटा प्रान्त बनायो । वस्तुतः पूर्वमा विगतमा पनि पाँच वटै प्रान्त रहेका थिए ।
संघीयताको स्वरुप
जर्मनीलाई प्राचीन संघीयता पनि मानिन्छ । किनभने जर्मनीका हरेक प्रदेशको स्वतन्त्र इतिहास घटीमा पाँच सय वर्षदेखि हजार वर्षसम्मको पनि छ । ती स्वतन्त्रले मुलुकहरु आफ्नो स्वतन्त्रता र पहिचानसहित जर्मनीका रुपमा एकीकृत भएका थिए । जर्मनीमा एकीकृत भएका प्राचीन स्वतन्त्र राज्यहरु कालान्तरमा प्रदेश बन्न पुगे, प्रदेशलाई ल्याण्डर भनिन्छ । जर्मनी ल्यान्डरहरुको स्वतन्त्र निर्णय र पारस्पारिक सम्झौताद्वारा संघीय मुलुक बनेको हो । जर्मनीको एकीकरण उन्नाइसौं सताब्दीको पुर्वाद्र्धमा विस्मार्कले गरेका थिए । विभिन्न राज्य (ल्यान्डर) हरुलाई प्रसियाको नेतृत्वमा एकीकरण गरेदेखि नै जर्मनी एक या अर्को प्रकारले संघीय रहँदै आएको छ । ल्यान्डरहरु युगौंदेखि आ–आफ्नो पहिचानमा टिकेका छन् ।
संघीयताले राज्यशक्तिमा साझेदारीका ढाँचालाई प्रमुखता दिएको देखिन्छ । जर्मनीको संघीयतालाई सहकार्यात्मक संघीयता मानिन्छ । १६ वटा ल्यान्डर (प्रदेश), ४ सय ३९ जिल्ला रहेको जर्मनीको संघीयतालाई निकै जटिल मानिन्छ । एकीकरण युद्धमा जितेर होइन मिलेर बस्ने अवधारणाबाट भएको थियो । खासगरी भन्सार प्रशासनको सहजताका लागि जर्मन राज्यहरुलाई एकीकरणको आवश्यकता परेको थियो । एकीकरणपछि पनि सबै ल्यान्डरको स्वतन्त्र अस्तित्व रह्यो, जो अहिलेसम्म पनि कायमै छ । संघीयताको वर्तमान स्वरुप पछिल्लो ५० वर्षमा थप विकसित भयो । सन् ९० मा जर्मनीको एकीकरण भएपछि विपन्न अवस्थामा पूर्वी जर्मनीका प्रदेशलाई पश्चिम जर्मनीमा सम्पन्न प्रदेशले सहयोग गर्नै पर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । यो बाध्यताले जर्मनीलाई सहकारी संघीयतामा अझ अगाडि बढ्न प्रेरित गरेको हो ।
कार्यकारी चान्सलर
कार्यकारी अधिकार चान्सलरसँग हुन्छ । चान्सलरलाई राष्ट्रपतिको प्रस्तावमा बुन्डेस्टाग (तल्लो सदन) ले गोप्य मतदानबाट निर्वाचित गर्छ । निर्धारित समयमा राष्ट्रपतिबाट चान्सलर मनोनित नभएमा दुई हप्तामा बुन्डेस्टागले आफंैले चयन गर्छ । तर, सन् १९४९ यता त्यस्तो अवस्था आएको छैन । चान्सलरलाई हटाउने संवैधानिक व्यवस्था विश्वमै उदाहरणीय मानिन्छ । चान्सलरलाई बुन्डेस्टागको बहुमतले हटाउन सक्छ । चान्सलर हटाउन राखिएको अविश्वासको प्रस्तावसँग नयाँ चान्सलरको नाम पनि प्रस्तावित हुनुपर्छ । नयाँ चान्सलरको नाम प्रस्तावित नगरी बहालवाला चान्सलरका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिन्न । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा नयाँ चान्सलरको नाम पनि स्वतः अनुमोदन भएको मानिन्छ । यस्तो व्यवस्थालाई ‘रचनात्मक अविश्वासको प्रस्ताव’ भनिन्छ । चान्सलरले मन्त्रिमण्डल बनाउँछ । जर्मनीको शासकीय स्वरुपलाई ‘चान्सलरी प्रजातन्त्र’ पनि भनिन्छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया
राष्ट्रपति सेरेमोनियल हुन्छन् । तथापि त्यहाँका राष्ट्रपतिसँग नेपालका राष्ट्रपतिसँग भन्दा धेरै अधिकार हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई संघीय सभामा बुन्डेस्टागका सम्पूर्ण सदस्य हुन्छन् र त्यसबाहेक प्रदेशका संसद्द्वारा मनोनित प्रतिनिधिसहित एक हजारभन्दा धेरै सदस्य हुन्छन् । संघीय सभाको काम राष्ट्रपति निर्वाचित गर्नेबाहेक अरु केही हुँदैन । बुन्डेस्टागको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने तथा ४० वर्ष पूरा गरेको कुनै पनि जर्मन नागरिक राष्ट्रपतिको पदावधि समाप्त हुनु तीन दिनअघि वा अवधि नपग्दै पद समाप्त भएको अवस्थामा सो मितिपछिको ३० दिन नबित्दै संघीय सभाको बैठक बस्नुपर्दछ र त्यस्तै बैठक बुन्डेस्टागको अध्यक्षद्वारा डाकिन्छ । संघीय सभाको बहुमत पाउने व्यतिm निर्वाचित हुन्छ । दुईचोटि मतदान हुँदा पनि कसैले त्यस्तो बहुमत नपाएमा धेरै मत ल्याउने व्यक्ति निर्वाचित हुन्छ ।
अधिकारको बा“डफा“ड
संघीय सरकारको पूर्ण अधिकारमा वैदेशिक मामिला, प्रतिरक्षा, संघीय नागरिकता, राहदानी, अध्यागमन र सुपुर्दगी, मुद्रा, नापतौल, भन्सार, मूल्यवृद्धि कर, आयकर, यातायात कर वाणिज्य, हुलाक तथा दुरसञ्चार, औद्योगिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकार, संघ र राज्यहरुबीच समन्वय, तथ्यांक, संघीय जलमार्ग, हवाई यातायात तथा केही करका विषयसमेत गरी ११ वटा विषय छन् । त्यस्तै, प्रान्तलाई शिक्षा, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन, भूसंरक्षण, प्रान्तीय विकास योजना, जल व्यवस्थापन, प्रेस र सञ्चार आदि विषयमा अधिकार छ ।
साझा सूची
अधिकारको साझा सूचीमा नागरिक कानुन, फौजदारी कानुन र सजायको कार्यन्वयन अदालतको संगठन र कार्यविधि, कानून व्यवसाय, नोटरी र कानुनी परामर्श, जन्म, मृत्यु र विवाह दर्ता हतियार र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कानुन, सार्वजनिक कल्याण, आर्थिक विषयसम्बन्धी कानुन, श्रमकानुन, सार्वजनिक सडक, यातायात व्यवस्थापन निर्माण आदि रहेका छन् ।
विवाद समाधानको संयन्त्र
संघीय मुलुकमा केन्द्र र प्रदेशबीच विवाद हुनु सामान्य हो । जर्मनीमा संघीय एकाईहरुले एकअर्काबीच विवाद, मतभिन्नता वा असमझदारी उत्पन्न हुन नदिनेतर्फ जोड दिइन्छ । विवाद आइहालेमा मेलमिलाप समितिहरु सबै राज्य (ल्यान्डर) का प्रतिनिधि रहने संवैधानिक परिषद्, मन्त्री र राष्ट्रपतिको सम्मेलन, संवैधानिक अदालतजस्ता निकाय विवाद समाधान संयन्त्रका रुपमा रहेका छन् ।
संघीय न्याय प्रणाली
न्याय प्रणालीमा तीन किसिमका अदालत छन्– साधारण अदालत, संघीय अदालत र संवैधानिक अदालत । साधारण अदालतले फौजदारी, संघीय अदालतले पेटेन्ट कानुन, अर्थ, सामाजिक, मजदुर प्रशासनिक र संवैधानिक अदालतले न्यायिक पुनरवलोकन र संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ । संवैधानिक अदालत सबैभन्दा उच्च अदालत हो । यसले संविधानका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुको सुनुवाइ गर्छ ।
मौलिक विशेषता
जर्मनीको संघीयताको केही मौलिक विशेषता छन् ः
१. केन्द्रमा दुई सदन छ र दुवैमा भिन्न प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ ।
२. संघीय परिषद्मा ल्यान्डर सरकारको प्रतिनिधित्व हुने हुँदा केन्द्रीय कानुन तथा नीति निर्माणमा संघीय एकाइहरुको प्रत्यक्ष प्रभाव रहन्छ । ल्यान्डरहरुलाई चित्त नबुझे तिनीहरुले संघीय परिषद्मा निशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । जसलाई अन्तरनिषेध शक्ति भनिन्छ । यसले ल्यान्डरहरुलाई बलियो बनाएको छ ।
३. राष्ट्रपति चुन्ने प्रयोजनका लागि बुन्डेस्टाग र ल्यान्डरका प्रतिनिधिहरुको संघीय सम्मेलन हुने व्यवस्था छ । त्यसरी चुनिएका राष्ट्रपतिले बुन्डेस्टागको सिफारिसमा चान्सलर नियुक्ति गर्दछन् । जसले सरकार प्रमुखको काम गर्दछ ।
४. न्यायिक क्षेत्रको काम स्वतन्त्र रुपले संघीय अदालतले हेर्छ । संविधानसम्बन्धी मामला, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुको कार्यान्वयनजस्ता विषयहरु हेर्ने छुट्टै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था छ ।
५. नयाँ ल्यान्डरहरु सिर्जना गर्नुपरे वा सीमा हेरफेर गर्नुपरे ल्यान्डरहरुको संलग्नतामा जनमत संग्रहबाट पारित हुनुपर्दछ ।
६. केन्द्र र ल्यान्डरहरुको आआफ्नो अलग संविधानको व्यवस्था छ ।
७. संघीय संविधान संशोधन गर्नुपरे बुन्डेस्टाग र बुन्डेस्राट दुवैको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । तर ल्यान्डरहरुको सिमाना, त्यसको नीति निर्माणको निकायमा प्रतिनिधित्व र आधारभूत अधिकारको विषयमा संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन ।
८. संघ र ल्याण्डरहरु तथा अन्तरल्यान्डर विवाद भए त्यसको मध्यस्थता गर्ने जिम्मा बुन्डेस्राटलाई दिइएको छ त्यहाँबाट समाधान नभए संवैधानिक अदालतमा जान पाइन्छ ।
९. संघ र ल्याण्डहरुको अधिकार र कर्तव्यहरुको स्पष्ट बाँडफाँड गरी सार्वभौमसत्ता साझेदारी गरिएको छ ।
१०. अन्तरनिषेध व्यवस्था र संसदीय संघीयताको संयोजन छ, यसले आपसमा शक्ति पृथकीकरणभन्दा संयोजनमा जोड दिन्छ ।
११. राज्यहरुको आत्मनिर्णयको आधारमा एकता र स्वतन्त्रता प्राप्त भएको कुरालाई संविधानमै जोड दिइएको छ ।
१२. प्रत्येक ल्यान्डरभित्र कस्तो स्थानीय निकाय बनाउने भन्ने सम्बन्धित ल्यान्डरको संविधानमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
पहिलो विश्वयुद्धपछि जर्मनीले प्रजातान्त्रिक संविधान अपनायो । युद्धमा परास्त जर्मनीका नेताहरुले सन् १९१९ मा वाइमर सहरमा भेला भएर बनाएको हुनाले यो संविधानलाई वाइमर संविधान भनिन्छ । वाइमर संविधानले विश्वलाई दुईवटा चिज दियो, एउटा हो त्यति प्रजातान्त्रिक र उदार संविधान हुन सक्छ भन्ने उदाहरण । अर्को हो, एडोल्फ हिटलर । २०औं शताब्दीको पहिलो अत्याधिक प्रजातान्त्रिक संविधानको गर्भबाट तानाशाही हिटलरको जन्म भएको थियो । वाइमर संविधानकै आधारमा हिटलर जर्मनीको कार्यकारी प्रमुख चान्सलर भएका थिए, सोही संविधानका आधारमा उनले जर्मनीभित्र भीषण दमन गरेका थिए अनि सोही संविधान समातेर उनले जर्मनीलाई युद्धमा धकेलेका थिए । दोस्रो विश्वयुद्ध थालनी गरेर विश्वलाई त्राहिमाम पार्दा जर्मनीमा वाइमर संविधान थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धको सूत्रधार नै जर्मनी थियो । युद्धमा जर्मनी पराजित मात्र भएन विभाजितसमेत भयो । पूर्वी जर्मनीमा कम्युनिष्ट शासन भयो भने पश्चिम जर्मनीमा संघीय शासनले निरन्तरता पायो । विश्वयुद्धपछि सन् १९४९ मा बनाइएको जर्मनीको वर्तमान संविधानले संघीयतासहित अनेक प्रावधान वाइमर संविधानलाई नै निरन्तरता दियो । सन् १९९० मा एकीकरणपछि पूर्वी जर्मनी रहेको भागलाई पाँच वटा प्रान्त बनायो । वस्तुतः पूर्वमा विगतमा पनि पाँच वटै प्रान्त रहेका थिए ।
संघीयताको स्वरुप
जर्मनीलाई प्राचीन संघीयता पनि मानिन्छ । किनभने जर्मनीका हरेक प्रदेशको स्वतन्त्र इतिहास घटीमा पाँच सय वर्षदेखि हजार वर्षसम्मको पनि छ । ती स्वतन्त्रले मुलुकहरु आफ्नो स्वतन्त्रता र पहिचानसहित जर्मनीका रुपमा एकीकृत भएका थिए । जर्मनीमा एकीकृत भएका प्राचीन स्वतन्त्र राज्यहरु कालान्तरमा प्रदेश बन्न पुगे, प्रदेशलाई ल्याण्डर भनिन्छ । जर्मनी ल्यान्डरहरुको स्वतन्त्र निर्णय र पारस्पारिक सम्झौताद्वारा संघीय मुलुक बनेको हो । जर्मनीको एकीकरण उन्नाइसौं सताब्दीको पुर्वाद्र्धमा विस्मार्कले गरेका थिए । विभिन्न राज्य (ल्यान्डर) हरुलाई प्रसियाको नेतृत्वमा एकीकरण गरेदेखि नै जर्मनी एक या अर्को प्रकारले संघीय रहँदै आएको छ । ल्यान्डरहरु युगौंदेखि आ–आफ्नो पहिचानमा टिकेका छन् ।
संघीयताले राज्यशक्तिमा साझेदारीका ढाँचालाई प्रमुखता दिएको देखिन्छ । जर्मनीको संघीयतालाई सहकार्यात्मक संघीयता मानिन्छ । १६ वटा ल्यान्डर (प्रदेश), ४ सय ३९ जिल्ला रहेको जर्मनीको संघीयतालाई निकै जटिल मानिन्छ । एकीकरण युद्धमा जितेर होइन मिलेर बस्ने अवधारणाबाट भएको थियो । खासगरी भन्सार प्रशासनको सहजताका लागि जर्मन राज्यहरुलाई एकीकरणको आवश्यकता परेको थियो । एकीकरणपछि पनि सबै ल्यान्डरको स्वतन्त्र अस्तित्व रह्यो, जो अहिलेसम्म पनि कायमै छ । संघीयताको वर्तमान स्वरुप पछिल्लो ५० वर्षमा थप विकसित भयो । सन् ९० मा जर्मनीको एकीकरण भएपछि विपन्न अवस्थामा पूर्वी जर्मनीका प्रदेशलाई पश्चिम जर्मनीमा सम्पन्न प्रदेशले सहयोग गर्नै पर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । यो बाध्यताले जर्मनीलाई सहकारी संघीयतामा अझ अगाडि बढ्न प्रेरित गरेको हो ।
कार्यकारी चान्सलर
कार्यकारी अधिकार चान्सलरसँग हुन्छ । चान्सलरलाई राष्ट्रपतिको प्रस्तावमा बुन्डेस्टाग (तल्लो सदन) ले गोप्य मतदानबाट निर्वाचित गर्छ । निर्धारित समयमा राष्ट्रपतिबाट चान्सलर मनोनित नभएमा दुई हप्तामा बुन्डेस्टागले आफंैले चयन गर्छ । तर, सन् १९४९ यता त्यस्तो अवस्था आएको छैन । चान्सलरलाई हटाउने संवैधानिक व्यवस्था विश्वमै उदाहरणीय मानिन्छ । चान्सलरलाई बुन्डेस्टागको बहुमतले हटाउन सक्छ । चान्सलर हटाउन राखिएको अविश्वासको प्रस्तावसँग नयाँ चान्सलरको नाम पनि प्रस्तावित हुनुपर्छ । नयाँ चान्सलरको नाम प्रस्तावित नगरी बहालवाला चान्सलरका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिन्न । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा नयाँ चान्सलरको नाम पनि स्वतः अनुमोदन भएको मानिन्छ । यस्तो व्यवस्थालाई ‘रचनात्मक अविश्वासको प्रस्ताव’ भनिन्छ । चान्सलरले मन्त्रिमण्डल बनाउँछ । जर्मनीको शासकीय स्वरुपलाई ‘चान्सलरी प्रजातन्त्र’ पनि भनिन्छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया
राष्ट्रपति सेरेमोनियल हुन्छन् । तथापि त्यहाँका राष्ट्रपतिसँग नेपालका राष्ट्रपतिसँग भन्दा धेरै अधिकार हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई संघीय सभामा बुन्डेस्टागका सम्पूर्ण सदस्य हुन्छन् र त्यसबाहेक प्रदेशका संसद्द्वारा मनोनित प्रतिनिधिसहित एक हजारभन्दा धेरै सदस्य हुन्छन् । संघीय सभाको काम राष्ट्रपति निर्वाचित गर्नेबाहेक अरु केही हुँदैन । बुन्डेस्टागको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने तथा ४० वर्ष पूरा गरेको कुनै पनि जर्मन नागरिक राष्ट्रपतिको पदावधि समाप्त हुनु तीन दिनअघि वा अवधि नपग्दै पद समाप्त भएको अवस्थामा सो मितिपछिको ३० दिन नबित्दै संघीय सभाको बैठक बस्नुपर्दछ र त्यस्तै बैठक बुन्डेस्टागको अध्यक्षद्वारा डाकिन्छ । संघीय सभाको बहुमत पाउने व्यतिm निर्वाचित हुन्छ । दुईचोटि मतदान हुँदा पनि कसैले त्यस्तो बहुमत नपाएमा धेरै मत ल्याउने व्यक्ति निर्वाचित हुन्छ ।
अधिकारको बा“डफा“ड
संघीय सरकारको पूर्ण अधिकारमा वैदेशिक मामिला, प्रतिरक्षा, संघीय नागरिकता, राहदानी, अध्यागमन र सुपुर्दगी, मुद्रा, नापतौल, भन्सार, मूल्यवृद्धि कर, आयकर, यातायात कर वाणिज्य, हुलाक तथा दुरसञ्चार, औद्योगिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकार, संघ र राज्यहरुबीच समन्वय, तथ्यांक, संघीय जलमार्ग, हवाई यातायात तथा केही करका विषयसमेत गरी ११ वटा विषय छन् । त्यस्तै, प्रान्तलाई शिक्षा, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन, भूसंरक्षण, प्रान्तीय विकास योजना, जल व्यवस्थापन, प्रेस र सञ्चार आदि विषयमा अधिकार छ ।
साझा सूची
अधिकारको साझा सूचीमा नागरिक कानुन, फौजदारी कानुन र सजायको कार्यन्वयन अदालतको संगठन र कार्यविधि, कानून व्यवसाय, नोटरी र कानुनी परामर्श, जन्म, मृत्यु र विवाह दर्ता हतियार र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कानुन, सार्वजनिक कल्याण, आर्थिक विषयसम्बन्धी कानुन, श्रमकानुन, सार्वजनिक सडक, यातायात व्यवस्थापन निर्माण आदि रहेका छन् ।
विवाद समाधानको संयन्त्र
संघीय मुलुकमा केन्द्र र प्रदेशबीच विवाद हुनु सामान्य हो । जर्मनीमा संघीय एकाईहरुले एकअर्काबीच विवाद, मतभिन्नता वा असमझदारी उत्पन्न हुन नदिनेतर्फ जोड दिइन्छ । विवाद आइहालेमा मेलमिलाप समितिहरु सबै राज्य (ल्यान्डर) का प्रतिनिधि रहने संवैधानिक परिषद्, मन्त्री र राष्ट्रपतिको सम्मेलन, संवैधानिक अदालतजस्ता निकाय विवाद समाधान संयन्त्रका रुपमा रहेका छन् ।
संघीय न्याय प्रणाली
न्याय प्रणालीमा तीन किसिमका अदालत छन्– साधारण अदालत, संघीय अदालत र संवैधानिक अदालत । साधारण अदालतले फौजदारी, संघीय अदालतले पेटेन्ट कानुन, अर्थ, सामाजिक, मजदुर प्रशासनिक र संवैधानिक अदालतले न्यायिक पुनरवलोकन र संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ । संवैधानिक अदालत सबैभन्दा उच्च अदालत हो । यसले संविधानका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुको सुनुवाइ गर्छ ।
मौलिक विशेषता
जर्मनीको संघीयताको केही मौलिक विशेषता छन् ः
१. केन्द्रमा दुई सदन छ र दुवैमा भिन्न प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ ।
२. संघीय परिषद्मा ल्यान्डर सरकारको प्रतिनिधित्व हुने हुँदा केन्द्रीय कानुन तथा नीति निर्माणमा संघीय एकाइहरुको प्रत्यक्ष प्रभाव रहन्छ । ल्यान्डरहरुलाई चित्त नबुझे तिनीहरुले संघीय परिषद्मा निशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । जसलाई अन्तरनिषेध शक्ति भनिन्छ । यसले ल्यान्डरहरुलाई बलियो बनाएको छ ।
३. राष्ट्रपति चुन्ने प्रयोजनका लागि बुन्डेस्टाग र ल्यान्डरका प्रतिनिधिहरुको संघीय सम्मेलन हुने व्यवस्था छ । त्यसरी चुनिएका राष्ट्रपतिले बुन्डेस्टागको सिफारिसमा चान्सलर नियुक्ति गर्दछन् । जसले सरकार प्रमुखको काम गर्दछ ।
४. न्यायिक क्षेत्रको काम स्वतन्त्र रुपले संघीय अदालतले हेर्छ । संविधानसम्बन्धी मामला, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुको कार्यान्वयनजस्ता विषयहरु हेर्ने छुट्टै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था छ ।
५. नयाँ ल्यान्डरहरु सिर्जना गर्नुपरे वा सीमा हेरफेर गर्नुपरे ल्यान्डरहरुको संलग्नतामा जनमत संग्रहबाट पारित हुनुपर्दछ ।
६. केन्द्र र ल्यान्डरहरुको आआफ्नो अलग संविधानको व्यवस्था छ ।
७. संघीय संविधान संशोधन गर्नुपरे बुन्डेस्टाग र बुन्डेस्राट दुवैको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । तर ल्यान्डरहरुको सिमाना, त्यसको नीति निर्माणको निकायमा प्रतिनिधित्व र आधारभूत अधिकारको विषयमा संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन ।
८. संघ र ल्याण्डरहरु तथा अन्तरल्यान्डर विवाद भए त्यसको मध्यस्थता गर्ने जिम्मा बुन्डेस्राटलाई दिइएको छ त्यहाँबाट समाधान नभए संवैधानिक अदालतमा जान पाइन्छ ।
९. संघ र ल्याण्डहरुको अधिकार र कर्तव्यहरुको स्पष्ट बाँडफाँड गरी सार्वभौमसत्ता साझेदारी गरिएको छ ।
१०. अन्तरनिषेध व्यवस्था र संसदीय संघीयताको संयोजन छ, यसले आपसमा शक्ति पृथकीकरणभन्दा संयोजनमा जोड दिन्छ ।
११. राज्यहरुको आत्मनिर्णयको आधारमा एकता र स्वतन्त्रता प्राप्त भएको कुरालाई संविधानमै जोड दिइएको छ ।
१२. प्रत्येक ल्यान्डरभित्र कस्तो स्थानीय निकाय बनाउने भन्ने सम्बन्धित ल्यान्डरको संविधानमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
No comments:
Post a Comment